देउवाको भारत भ्रमण 'सम्झौता कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ'

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न भारत भ्रमण नयाँ विषयमा सम्झौता या सहमति गर्नुभन्दा पनि विगतमा भएकै सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन् । पूर्वअर्थ एवं परराष्ट्रमन्त्री रामशरण महतले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा विगतका सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । नेपालको भारतसँग व्यापार घाटा विकराल रहेकाले त्यसलाई घटाउन भारतले सहयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । '५-६ खर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा हुनु सामान्य कुरा होइन । यो घाटा अन्त्य गर्न भारतले सहयोग गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीजीको भ्रमणमा विगतमा सम्झौता भए पनि कार्यान्वयनमा आउन ढिलाइ भइरहेका महत्वपूर्ण परियोजनालाई अघि बढाउन ठोस छलफल हुनुपर्छ', उनले भने, 'अरुण तेस्रो, पञ्चेश्वर र माथिल्लो कर्णाली परियोजना कार्यान्वयनबारे संवाद गर्न आवश्यक छ ।' पञ्चेश्वर परियोजना बन्न नसक्नुमा भारत र नेपाल दुवैतिर समस्या रहेकाले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने उनले बताए । नेपाली भूभागको डुबान समस्या समाधानका लागि पनि भारतसँग कुराकानी हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

'५-६ खर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा हुनु सामान्य कुरा होइन । यो घाटा अन्त्य गर्न भारतले सहयोग गर्नुपर्छ ।' - रामशरण महत, पूर्व अर्थ तथा परराष्ट्रमन्त्री

चीन, भुटान र भारतबीच डोक्लम क्षेत्रबारे विवाद उब्जिएका बेला नेपालले कसैको पक्ष या विपक्षमा बस्न नहुने उनले बताए । 'यस्ता समस्या शान्तिपूर्ण रूपमा हल हुन् भन्ने चाहना व्यक्त गर्नु सामान्य कुरा हो । यो समस्या उनीहरू आफैँले हल गर्ने भएकाले यसमा बोलिरहन जरुरी हुँदैन', उनले भने । प्रधानमन्त्री राजकीय हो या सद्भावना कुन खालको भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने बाहिर आइनसकेको उनले बताए ।

पूर्वअर्थ तथा परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी भारत जानुअघि प्रधानमन्त्रीले संसद् र जनतालाई भ्रमणको उद्देश्य प्रस्ट पार्नुपर्ने बताउँछन् । 'भारत-नेपालबीच खासै नयाँ मुद्दा यतिबेला छैनन् । पहिलेका विषयलाई कार्यान्वयन गर्न ठोस छलफल हुन सके राम्रो हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले भारतसँग संवाद गर्ने भनेको उही द्विपक्षीय व्यापार र जलस्रोत विकासका मुद्दा नै हुन् ।' नेपाल-भारतबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ गर्न प्रधानमन्त्रीले दिल्लीमा गर्ने उच्चस्तरीय भेटवार्ता महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।

'भारत-नेपालबीच खासै नयाँ मुद्दा यतिबेला छैनन् । पहिलेका विषयलाई कार्यान्वयन गर्न ठोस छलफल हुन सके राम्रो हुन्छ । -'डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, पूर्व अर्थ तथा परराष्ट्रमन्त्री

अर्थविद् मदनकुमार दाहालले दुई दशक बित्दा पनि पञ्चेश्वर परियोजना कार्यान्वयनमा नआएको जानकारी दिँदै त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा ठोस छलफल हुनुपर्ने बताए । नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री आउनासाथ भारत जाने पुरानै परिपाटी भएको उनको भनाइ छ । 'प्रधानमन्त्री स्टेट भिजिटमा जाँदै हुनुहुन्छ या अफिसियल भ्रमणमा भन्ने कुरा प्रस्ट बाहिर आइसकेको छैन । जे भए पनि यतिबेला प्रधानमन्त्रीले लामो सपिङ लिस्ट लिएर जानु आवश्यक छैन किनकि हामीले विगतमा सबैजस्तो द्विपक्षीय विषयमा भारतसँग सहमति र सम्झौता गरिसकेकै छौँ', उनले भने।

नेपाल र भारतले जलस्रोत विकासमा राम्रो सहकार्य गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । 'नेपालको आर्थिक विकासको लाइफलाइन भनेकै जलविद्युत् विकास हो । महाकाली सन्धि भएको २० वर्षसम्म पनि पञ्चेश्वर परियोजना बन्न नसक्नुको कारण के हो ? यतिका वर्षसम्म परियोजना अघि बढाउन भारतले किन चासो दिएन ? ' उनले भने, 'भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी तीन वर्षअघि यहाँ आएपछि मात्रै एकाएक पञ्चेश्वरको विषयले प्राथमिकता पायो तैपनि अझै परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन ।

'नेपालको आर्थिक विकासको लाइफलाइन भनेकै जलविद्युत् विकास हो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा ठोस छलफल हुनुपर्छ ।'-मदनकुमार दाहाल, अर्थविद

हामी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने विषयमै रुमल्लिराखेको अवस्था छ । महाकाली सन्धिको सफल कार्यान्वयन गरी नेपालको हित प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । यसमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण फलदायी हुन सक्छ ।' भारतसँग व्यापार घाटा घटाउने, नेपाललाई तेस्रो देशसँग व्यापारका लागि सहज पारवहनको व्यवस्था दिनुपर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा छलफल हुनुपर्ने उनले बताए ।
परराष्ट्रविद् भाष्कर कोइरालाले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ भारत जाने परिपाटी नेपालमा देखिएको जनाए । 'तर भारत र चीनबीच डोक्लम क्षेत्रबारे विवाद कायमै रहेका बेला भ्रमणमा जान हुने थिएन कि भन्ने मलाई लाग्छ', उनले भने । हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थाले गर्दा पनि यस्ता कुरामा सोचविचार गरेर निर्णय लिनुपर्ने उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो विदेश यात्राअन्तर्गत देउवा भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा छन् । सरकारले देउवाको भ्रमण तयारी अघि बढाएको छ । यकिन मिति तय नभए पनि भदौ पहिलो साता भ्रमण हुने अधिकारीहरूले बताएका छन् । भ्रमण बढीमा एक साताको हुनेछ ।
देउवाको भ्रमण तयारी चलिरहँदा भारतस्थित नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय नेपाल आएर फर्केका छन् । नेपाल-भारत बीपी कोइराला फाउन्डेसनको बैठकमा भाग लिन आए पनि उनले उच्च तहमा प्रधानमन्त्री भ्रमणबारे छलफल गरेका थिए । परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले भ्रमणको तयारी भइरहेको बताउँदै यकिन मिति चाँडै घोषणा हुने जानकारी दिए ।

'भारत र चीनबीच डोक्लम क्षेत्रबारे विवाद कायमै रहेका बेला भ्रमणमा जान हुने थिएन कि, यस्ता कुरामा सोचविचार गरेर निर्णय लिनुपर्छ ।' -भाष्कर कोइराला, परराष्ट्रविद

भ्रमणका एजेन्डाबारे दिनहुँजसो अर्थ मन्त्रालयस्तरमा छलफल भइरहेका छन् । पञ्चेश्वर परियोजना चाँडै टुंग्याउने, सीमापार रेल परियोजनालाई गति दिने, अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना, नेपाल प्रहरीका लागि पनौतीमा तालिम केन्द्र निर्माणमा भइरहेको ढिलाइजस्ता विषयमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा छलफल हुने जनाइएको छ ।

पुनर्निर्माणमा भारतले उपलब्ध गराउने भनेको सहयोग परिचालन हुन नसकेको विषयले पनि भ्रमणमा प्राथमिकता पाउनेछ । भारतीय लगानीमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनाको कार्यान्वयन समीक्षा गर्न गठित परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको प्रगतिबारे पनि भ्रमणमा चर्चा हुनेछ । प्रधानमन्त्री देउवाले भ्रमणका पुराना सहमति र सम्झौताको अवस्था हेर्न र त्यसमा नयाँ के टुंगो लगाउन सकिन्छ, त्यसबारे खोजी गर्न यसअघि नै सरकारी अधिकारीलाई निर्देशन दिएका थिए ।