नेपाली ऊर्जाले भारतमा निर्वाध प्रवेश पाउनुपर्ने

काठमाडौं : दुई देशबीच तीन वर्षअघि सम्पन्न विद्युत् व्यापार सम्झौताको मर्मअनुरूप नेपालमा उत्पादित ऊर्जालाई भारतीय बजारमा भेदभावरहित तवरले प्रवेश दिन नेपालले भारतसमक्ष आग्रह गर्ने भएको छ । भारतले गत वर्ष उसका देशका र उसले भनेका ऊर्जा व्यापार कम्पनीले मात्र बिजुली कारोबार गर्न पाउने निर्देशिका जारी गरेर नेपालको जलविद्युत्मा सम्भावित अन्य वैदेशिक लगानीलाई निषेध गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न भारत भ्रमणमा यस्तो आग्रह गर्न लागिएको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणले छलफल गरी तय गरेको एजेन्डामा सीमापार विद्युत् व्यापार पहिलो नम्बरमा छ । ऊर्जाले परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीसित छलफल गरी देउवाको भारत भ्रमणमा उनका समकक्षीसित गर्ने वार्ताका लागि ऊर्जा क्षेत्रका महत्वपूर्ण र रणनीतिक एजेन्डा तय गरेको हो।

नेपाल-भारतबीच सन् २०१३ को अक्टोबर २१ मा हस्ताक्षर भएको 'इलेक्ट्रिक पावर ट्रेड, क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन, इन्टरकनेक्सन एन्ड ग्रीड कनेक्टिभिटी' (विद्युत् व्यापार सम्झौताका रूपमा चर्चित) सम्झौताको दफा ४(३) मा 'दुवै देशका अधिकार प्राप्त वा अनुमति प्राप्त विद्युत् उत्पादक÷खरिदकर्ता वा विद्युत् व्यापारी सबैले समान ऊर्जा बजारमा भाग लिन पाउने' उल्लेख छ ।

उक्त सम्झौताको मर्मविपरीत भारतको विद्युत् मन्त्रालयले सन् २०१६ को डिसेम्बर ५ मा जारी गरेको निर्देशिकामा भारतीय सरकारी उद्यम, शतप्रतिशत सेयर वा न्यूनतम ५१ प्रतिशत पुँजी भएको भारतीय कम्पनीले मात्र उत्पादन गरेको बिजुली उसको बजारमा प्रवेश पाउने उल्लेख छ ।

यसबाहेक उक्त निर्देशिकामा 'भारतबाट विद्युत् आयात गर्दा एनभीभीएन जस्तै सरकारी निकाय वा विद्युत् वितरणमा अनुमति प्राप्त वितरकबाट मात्र नेपालले खरिद-बिक्री गर्न पाउने' प्रावधान राखेर अन्य क्षेत्रलाई निषेध गरेको छ । 'भेदभावरहित पहुँच लागू नहुने अवस्था भएकाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा सम्झौताअनुरूप नेपाललाई विद्युत् व्यापार व्यवसायमा भेदभावरहित पहुँच दिन आवश्यक देखिन्छ,' ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । 'यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले नै भारतीय विद्युत् मन्त्रालयलाई उक्त निर्देशिकाप्रति आफ्नो टिप्पणी र दृष्टिकोणबारे अवगत गराइसकेको छ । कूटनीतिक तवरमा उक्त निर्देशिकाको नेपालले विरोध नै गरिसकेको छ ।'

मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री भ्रमणमा विद्युत् क्षेत्रकै अर्को महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेस गरेको छ । नेपाल-भारतबीच न्यू बुटबल-गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन दुवै देशको सरकारी लगानीमा निर्माण गर्ने नेपालको पुरानो प्रस्तावलाई भारतसमक्ष दोहोर्‍याउने भएको छ । भारतले ढल्केबर-मुजफ्फपुरजस्तै व्यापारिक तवरमा उक्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने बताउँदै आए पनि नेपालले आ-आफ्ना भूभागमा पर्ने खण्ड आपैंmले निर्माण गर्ने हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

भारतले सचिवस्तरीय संयुक्त स्थायी समिति (जेएससी) को चौथो बैठकमा व्यापारिक तवरमा निर्माण गर्ने औपचारिक प्रस्ताव गरेको थियो । नेपालले ढल्केबर मुजफ्फपुर ४०० केभी लाइनबाट बिजुली नल्याए पनि एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भाडा मात्रै तिर्नुपर्ने व्यापारिक सम्झौता छ । यस्तो अवस्था नआउनका लागि सरकारी लगानीमा निर्माण गर्न नेपालले आग्रह गर्दै आएको हो ।

दुई देशबीच दोस्रो अन्तर्देशीय र रणनीतिक महत्वका रूपमा चर्चित यो प्रसारण लाइनको अनुमानित लागत ७ अर्ब २१ करोड (भारु) रहेको प्राधिकरणको प्रसारण निर्देशनालयका एक अधिकारीले बताए । जसमा नेपाल खण्डको दुई अर्ब ६ करोड (भारु) र भारतको पाँच अर्ब १५ करोड (भारु) पर्छ । 'सचिवस्तरीय बैठकले निर्माण प्रारुप (मोडालिटी) अर्को बैठकले तय गर्ने सहमति छ,' ती अधिकारीले भने, 'दुवै देशलाई फाइदा हुने भएकाले वीन वीन (दुवैको जित) हुनका लागि सरकारी तहबाटै निर्माण हुनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो अडान हो ।'

भ्रमणका अवसरमा नेपालले दुई देशबीच इनर्जी बैकिङको समेत प्रस्ताव गर्ने भएको छ । नेपाल र भारतमा बिजुली उत्पादन र उपयोगको मौसमी परिपूरकता भएकाले नेपालले इनर्जी बैकिङको आवश्यकता विगतदेखि नै औंल्याउँदै आएको छ । नेपालमा वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन बढी हुने तर खपत कम हुने र हिउँदमा उत्पादन कम तर माग बढी हुने अवस्था रहेकाले भारतमा यसको ठीक उल्टो अवस्था (वर्षायाममा माग धेरै उत्पादन कम, हिउँदमा माग कम) रहेकाले इनर्जी बैकिङले दुवै देशलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । 'माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) अर्काे वर्ष आएपछि वर्षयाममा हामीलाई बिजुली कसरी खपत गराउने भन्ने तनाव छ,' प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका प्रमुख प्रबल अधिकारीले भने, 'इनर्जी बैकिङ स्थापना भए प्राधिकरणले स्वदेशका निजी क्षेत्रका जति पनि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न सक्छ ।'
े
उनका अनुसार इनर्जी बैकिङका लागि नेपालले गृहकार्य गरी भारतसित पटक-पटक वार्ता भइसकेको छ । 'यसको औचित्य असाध्यै राम्रो छ, दुवै देशमा ऊर्जा खपतको प्रवृत्ति हेर्दा मौसमी परिपूरकता देखिन्छ', उनले भने ।

नेपालले ढल्केबर-मुजफ्फपुर प्रसारण लाइन ४०० केभीमा निर्माण गरेपछि देशभित्रका सबै प्रसारण प्रणालीलाई ४०० केभीमा रुपान्तरण गर्न हेटौंडा र इनरुवामा ४०० केभीको सवस्टेसन भारतीय अनुदानमा निर्माण गरिदिनका लागि पनि प्रस्ताव गर्ने भएको छ । यी दुवै सबस्टेसनको अनुमानित लागत ५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) छ । 'सीमा क्षेत्रमा निर्माण हुने यस्ता संरचना भारतीय अनुदानमा निर्माण हुन सके रणनीतिक हिसाबले पनि दुवै देशलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ,' उनले भने, 'अन्य देशको कम्पनीले ठेक्का पाउँदा ढल्केबर सबस्टेसन निर्माण गर्दा गर्दै अलपत्र परेको नमीठो अनुभव छ ।'

भ्रमणअघि नै बैठक

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारतले नेपालसितको ऊर्जा क्षेत्र सहयोगलाई सहयोग गर्ने संकेत गरेको छ । भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सोमबार पत्र पठाई साउन २५ गते 'नेपाल-भारत विद्युत् आदान-प्रदान समिति' (पीइसी) को बैठक नयाँदिल्लीमा बस्न प्रस्ताव गरेको हो ।

प्राधिकरण प्रवक्ता प्रवल अधिकारीका अनुसार प्राधिकरणले साउन २३ र २४ गते नेपालमा सार्वजनिक बिदा पर्ने भएकाले ती दिनमा बैठक गर्दा अझ बढी उपयुक्त र प्रभावकारी हुने देखिएकाले उक्त दिनमा बैठक आयोजना गर्न अनुरोध गरेको छ ।

बैठकमा भारतीय विद्युत् र विदेश मन्त्रालयका अधिकारीसमेत सहभागी हुने भएकाले यसको महत्व अझ बढेको अधिकारीले बताए । उनका अनुसार बैठकमा ढल्केबर-मुजफ्फपुर र टनकपुरबाहेकका नाकामा दुई देशबीच आदानप्रदान र कारोबार भइरहेका विद्युत् महसुल दर पुनरवलोकन हुनेछ ।
भारतीय अनुदानमा निर्मित कुसाहा-कटैया र रक्सौल-परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट व्यापारिक तवरमा बिजुली आयात गर्ने सम्बन्धमा पनि बैठकमा छलफल हुने अधिकारीले बताए ।

हाल यी दुई नाका दुरुस्त भए पनि व्यापारिक दर तय नहुँदा बिजुली प्रसारण भएको छैन । बिजुलीको दरभाउ मिलेपछि नेपालले आगामी हिउँदयाममा यी दुई प्रसारण लाइनबाट ५०, ५० मेगावाट बिजुली आयात गरी हिउँदको लोडसेडिङ कम गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।