राजीनामा दिन पुगेका महान्यायाधिवक्तालाई देउवाले फर्काए

काठमाडौं : पदबाट राजीनामा दिन कार्यालयबाट बिदा भएर सोमबार सिंहदरबार पुगेका महान्यायाधिवक्तालाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘अझै केही समय पर्खन’ भन्दै फर्काएका छन् । महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ दिउँसो साढे ४ बजे राजीनामा दिने भन्दै कार्यालयबाट बाहिरिएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट फर्केका श्रेष्ठले पुनः महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर मात्र फर्केको जानकारी गराए । ‘मैले राजीनामाको कुरा गर्दा अहिले पर्खनुस् न भन्ने कुरा भयो,’ प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने, ‘कुरा यत्ति मात्र हो ।’

राजीनामा दिन भनेर बाहिरिएका श्रेष्ठले पुनः कार्यालयमै फर्केर ‘राजीनामा नदिएको’ सुनाएपछि सरकारी वकिल नै आश्चर्यमा परे । दिउँसोदेखि नै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा श्रेष्ठको राजीनामाको चर्चासँगै नयाँ आउने व्यक्तिको विषयमा अड्कलबाजी भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले श्रेष्ठको राजीनामा बुझ्न किन नचाहेको हो भन्ने विषय प्रस्ट नभए पनि अर्को व्यवस्था नहुन्जेल पद त्याग नगर्न सुझाएको स्रोतले बतायो । ‘अर्को व्यवस्था नहुन्जेल केही समय नछाड्न कुरा भएको हो । अरू केही कारणजस्तो लाग्दैन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘दुई जनाबीच भएको गोप्य वार्ता सबैलाई थाहा हुने कुरा पनि भएन ।’

यसअघि ०४६ सालयता नयाँ प्रधानमन्त्री आउनेबित्तिकै आफ्ना विश्वासपात्रलाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गर्ने परम्परा थियो । शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा बहाली भएपछि पनि महान्यायाधिवक्तामा श्रेष्ठलाई केही समय पद नछाड्न भनेका थिए । त्यसबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सल्लाहअनुरूप देउवाले श्रेष्ठलाई पद नछाड्न भनेका थिए । संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्नमा सरकारको बचाउमा प्रतिरक्षा गर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले आफ्ना विश्वासपात्रलाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गर्ने प्रचलन छ ।

‘मैले राजीनामाको कुरा गर्दा अहिले पर्खनुस् न भन्ने कुरा भयो, कुरा यत्ति मात्र हो ।’ – रमनकुमार श्रेष्ठ, महान्यायाधिवक्ता

श्रेष्ठलाई राजीनामा नदिन प्रधानमन्त्री देउवाकै रोकावटपछि कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायी भने आश्चर्यमा परेका छन् । देउवा र श्रेष्ठको रवैया देखेर महान्यायाधिवक्ताका आकांक्षीसमेत अवाक भएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भरतपुर निर्वाचनको विवादपछि श्रेष्ठले पदत्याग गर्ने अनुमान न्यायिक वृत्तमा थियो । ‘राजीनामा दिन भनेर गएपछि यत्तिकै लुरुलुरु फर्केर आउनु हुँदैनथ्यो । पहिल्यै कुरा मिलाएर जानुपथ्र्यो,’ नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले भने, ‘दिनेले दिने र खानेले खाएपछि कसको के लाग्छ ? प्रधानमन्त्रीले नै चाहेपछि के भन्ने ? ’

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीको विश्वासमा हुने भएकाले श्रेष्ठले विश्वास दिलाएकै कारण पदमा कायम भएको हुन सक्ने बताए । दाहालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको विश्वासमा रहने हो । रमनजीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास दिलाउन सक्नुभयो होला । तब न पदमा रहन सम्भव छ ।’ पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवरले केही समझदारी नभई महान्यायाधिवक्तामा लामो समय रहन असम्भव हुने बताए ।

राजनीतिक हिसाबले विश्वासपात्र हुनुपर्छ भन्ने यसअघिको चिन्तन ‘फेल’ भएको बताउँदै कुँवरले कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता, कानुन व्यवसायी कसैले पनि सहज रूपमा नलिएको भनाइ राखे । ‘राजनीतिक रूपले विश्वासपात्र हुनुपर्छ भन्ने जुन कुरा थियो, त्यो चिज बाँकी रहेन । सन्देश सहज ढंगले गएको छैन,’ कुँवरले भने, ‘डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनमा पनि थुप्रै संविधान र फौजदारी न्याय र कानुनका जानकार वकिल छन् ।’ उनले महान्यायाधिवक्ताको आफ्नै पनि नैतिकताको प्रश्न उठ्ने बताए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिएको दुई महिना बितिसक्दासमेत उनले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ अझै पदमा बहाल छन् । दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि श्रेष्ठ ०७३ साल साउन २४ गते महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त भएका थिए । प्रधानमन्त्री पदबाट दाहालले १० जेठमा राजीनामा दिएका थिए ।