आदेशले उब्जाएको प्रश्न

भरतपुर प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गर्‍यो, त्यसमाथि टीकाटिप्पणी गर्ने यो सम्पादकीयको मनसाय होइन । कानुनी शासनमाथि विश्वास जगाइराख्न अदालतको फैसला मान्नुको विकल्प छैन । कानुनको सर्वोच्चता नै लोकतान्त्रिक प्रणालीको चरित्र हो । यद्यपि भरतपुर प्रकरणमा अदालतले फेरि चुनाव गर्ने जुन फैसला जारी गर्‍यो । त्यसमाथि तर्कवितर्क भएका छन्, जसमाथि थप विमर्श आवश्यक छ ।

१५ साउनमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ को मतगणनामा ‘अनधिकृत कब्जा’ भएको निक्र्योलसहित पुनः मतदानको लागि निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ । न्यायमूर्तिद्वय ओमप्रकाश मि श्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले पुनः मतगणनाको मागसहित दायर भएको रिटको विपक्षमा फैसला सुनाएपछि एमालेले यसलाई दुर्भाग्यपूर्ण बताएको छ भने माओवादीले स्वागत गरेको छ । दलीय आस्थाका आधारमा विभाजित कानुन व्यावसायीहरूले पनि यसको पक्ष र विपक्षमा अभिमत जाहेर गरेका छन् । जनस्तरमा पनि फैसलाले कतै गलत नजिर स्थापित गर्ने र यसखाले ‘रोग’ बारम्बार दोहोरिने त होइन भन्ने चिन्ता र चासो जाहेर भएका छन्, जसलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन ।

अदालतले कानुनी दफामा टकेर फैसला गरेको छ, तर जनस्तरमा यस फैसलाप्रति आम रूपमा सकारात्मक धारणा विकास गर्न सकेको छैन । धेरैले नैतिक बल पराजित भएको अनुभूति गरेका छन् । न्यायका आमउपभोक्ताले सन्तुष्टिको अनुभूति गर्न सकेनन् भने न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था बढ्दैन । त्यसैले स्वच्छ, निष्पक्ष, गुणस्तरीय र प्रभावकारी न्याय भनेर मात्र पुग्दैन, त्यो अनुभूत गर्ने तहमा देखिनु पनि पर्छ । संविधान एवं कानुनले न्यायपालिकाप्रति राखेको अपेक्षा यही हो ।

संविधानले नागरिकका हक अधिकारको संरक्षण एवं विधिको शासनलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सुम्पेको दायित्व पूरा भयो कि भएन, न्यायपालिकाले फेरि समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ ।
सर्वोच्चले गरेको फैसला मान्दै चुनाव हुनेमा शंका रहेन । विमति हुँदाहुँदै पनि लोकतान्त्रिक पद्धति बढाउन चुनावी प्रक्रियामा दलहरू सहभागी हुनुपर्छ र हुनेछन् । यद्यपि फैसलापछि उठेका प्रश्नहरूमाथि समीक्षा गर्दै तिनको निरूपण पनि जरुरी छ ।

अदालतले भएका कानुनी प्रावधान र व्यवस्थाहरूलाई व्याख्या गरेका आधारमा फैसला सुनाएको छ । बनेका कानुनको व्याख्या अदालतले गर्ने हो भने बनाउने संसद्ले हो । यहा“नेर कानुन बनाउने संसद्ले पनि कानुन निर्माण गर्दा राख्ने प्रावधान र आउन सक्ने जटिलताको आकलन गर्न सक्नुपर्ने देखिन्छ । न्यायालयले पनि गलत नजिर नै स्थापित गर्न सक्ने यसखाले मुद्दामा जोखिम मालेर व्याख्यामा भन्दा बढी विवेक प्रयोग गर्ने हो कि ? सायद हेक्का राख्नुपर्छ ।

डर ‘काल पल्केला’ भन्ने हो । यसतर्फ सबै पक्षको गम्भीर ध्यान जानु आवश्यक छ । मतगणना प्रतिनिधिकै रूपमा बसेका व्यक्तिले अनधिकृत तवरले मतपत्र च्यातेर नष्ट गरेको स्वीकारोक्ति गरिसकेको अवस्थामा यसखाले आदेश आउनुले कतै विधिको शासन र कानुनी राजको अघि ‘बाहुबल’ ले प्रोत्साहन पाउने त होइन ? प्रश्न उठेको छ ।