भारतसँग क्षतिपूर्ति माग्दै पाकिस्तान

भारतसँग क्षतिपूर्ति माग्दै पाकिस्तान

इस्लामाबाद : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ले पूर्ववत् सम्झौता नमानेको भन्दै भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) लाई मुद्दा दायर गर्ने भएको छ । दुई देशबीच दुईपक्षीय क्रिकेट शृंखलाका लागि भएको सम्झौता पालनाका लागि पटकपटक आग्रह गर्दा पनि बीसीसीआईले बेवास्ता गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) को विवाद समाधान समितिमा मुद्दा दायर गर्न लागेको पीसीबीले जनाएको छ ।

सम्झौता अनुरूप भारत र पाकिस्ताबीच दुईदेशीय शृंखला नहुँदा ठूलो घाटा व्यहोर्नु परेको दाबी पीसीबीले गरेको छ । केही समयमात्र कार्यकाल बाँकी रहेका पीसीबीका अध्यक्ष सहरियर खानले बीसीसीआईको गलत रवैयाका कारण आफूहरू कानुनी लडाइँ लड्न बाध्य भएको बताएका छन् । बीसीसीआईसँग कानुनी लडाइँ लड्नका लागि पीसीबीले बेलायतका कानुनविद्लाई जिम्मेवारी दिएको छ । कानुनी लडाइँ लड्दा लामो समय लाग्ने भएकाले त्यसका लागि पीसीबीले एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

पीसीबीका अध्यक्ष खानले बोर्ड अफ गभर्नर्स बैठकमा अध्यक्षता गर्दै बीसीसीआईसँगको कानुनी लडाइँको खर्च व्यहोर्नका लागि एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको जनाएका छन् । ‘हामीले उठाएको मुद्दाको फैसला हुन लामो समय लाग्दछ । यसका लागि धनराशि पनि धेरै खर्च हुन्छ । बीसीसीआईसँग हाम्रा वकिलले मात्र कानुनी लडाइँ लड्न नसक्ने भएकाले ब्रिटिस ल फर्मलाई काममा राखिएको छ’, उनले भने, ‘बीसीसीआईसँग कानुनी लडाइँ लड्नु र क्षतिपूर्ति पाउन त्यति सहज छैन ।’

दुई देशबीचको चिसो राजनीतिक सम्बन्धका कारण लामो समयदेखि द्विपक्षीय क्रिकेट शृंखला हुन सकेको छैन । द्विपक्षीय क्रिकेटका लागि सन् २०१४ मा दुई देशको क्रिकेट बोर्डबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार सन् २०१५ देखि सन् २०२३ सम्म ६ वटा द्विपक्षीय शृंखला खेल्नुपथ्र्यो । जसमा चार खेलको आयोजना पाकिस्तानले गर्ने सहमति भएको थियो ।

तर दुई देशबीचको राजनीतिक तनावका कारण हालसम्म एउटा पनि खेल हुन नसकेपछि पीसीबीले पटकपटक आवाज उठाउँदै आएको छ भने बीसीसीआईलाई कानुनी नोटिस पनि पठाउँदै आएको छ । बीसीसीआईले भने दुईपक्षीय शृंखलाका बारेमा फैसला गर्ने जिम्मा सरकारलाई दिएको छ । पाकिस्तानसँग खेल्ने अनुमति सरकारले दिएमात्र भारतीय टोलीले खेल्न सक्ने दाबी बीसीसीआईले गर्दै आएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.