क्यानको साधारणसभा भदौ पहिलो साता

क्यानको साधारणसभा भदौ पहिलो साता

काठमाडौं : नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को परिमार्जित नयाँ विधान अनुमोदन गर्ने जिम्मा पाएको चतुरबहादुर चन्द नेतृत्वको निर्वाचित समितिले भदौ पहिलो साता आफ्नो साधारणसभा बोलाउने भएको छ । आइतबार बसेको निर्वाचित समितिको बोर्ड बैठकले भदौ ६ र ७ गते साधारणसभा बोलाउने निर्णय गरेको हो । यसअघि अघिल्लो शनिबार अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)का उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा र प्रतिनिधि अमर शेखको उपस्थितिमा बसेको सल्लाहकार समूहको बैठकले चन्द नेतृत्वको निर्वाचित समितिलाई एक महिनाभित्र साधारणसभा बोलाएर क्यानको परिमार्जित विधान अनुमोदन गर्ने जिम्मा दिएको थियो ।

आईसीसीको उच्चपदस्थ पदाधिकारीको उपस्थितिमा भएको बैठकले यसअघि निर्वाचित समितिले माग गरेअनुसार सदस्यता लिएका प्रत्येक जिल्लाबाट एक÷एक प्रतिनिधिले मताधिकारसहित केन्द्रीय सभाहरूमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । क्यानको पुरानो विधानलाई संशोधन गरी नयाँ विधान बनाउने जिम्मेवारी पाएको सल्लाहकार समूहका अन्य सदस्यले भने प्रदेशमार्फत प्रत्येक दुई जिल्ला बराबर एक प्रतिनिधिका दरले मात्र केन्द्रीय सभामा सहभागिताको अवसर दिइनुपर्ने अडान राखेका थिए ।

आईसीसीले प्रदेशको व्यवस्थालाई सदर गर्दै प्रत्येक जिल्लाबाट एक÷एकजना प्रतिनिधिले केन्द्रीय सभामा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो । नयाँ विधानमा संक्रमणकालीन व्यवस्थाको सन्दर्भमा भने कुनै सहमति जुट्न सकेको छैन । सल्लाहकार समूहमा निर्वाचित समिति बाहेकका प्रतिनिधिले विधान अनुमोदन भएलगत्तै निर्वाचित समितिको केन्द्रीय र क्षेत्रीय समिति खारेज हुने तथा जिल्ला समिति तदर्थ समितिमा परिणत भई सदस्यता वितरणसहित जिल्ला समितिको नयाँ निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्ने विकल्पमा जोड दिएका छन् ।

तर, निर्वाचित समितिका सदस्यले भने आफू अन्तर्गतको साधारणसभाले पारित गरेको विधानअनुसार पहिलो कार्यकालका लागि आफ्नो केन्द्रीय र क्षेत्रीय समितिले पनि सहभागिता जनाउन पाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । 'हामीले संक्रमणकालीन अवस्थाको व्यवस्थापन भनेका हौं, जुन पुराना कुराहरूलाई ध्वस्त पारेर हैन, त्यसैमा टेकेर सुधार गर्दै अघि बढ्ने हो', निर्वाचित समितिका महासचिव तथा सल्लाहकार समूहका सदस्य अशोकनाथ प्याकुरेलले भने, 'तर साथीहरू हामीलाई ध्वस्त पारेर अघि बढ्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ।

हामीलाई जिताएर फेरि नेतृत्वमा ल्याउने वा पराजित गर्ने जिम्मा त साधारणसभाको हो । त्यसका लागि मत अधिकार नदिए पनि हुन्छ । तर, लड्न पाउने अघिकार त हनन गर्न भएन नि ।'

'साधारणसभाले विधान परिमार्जन गर्नसक्छ'
अशोकनाथ प्याकुरेल, महासचिव, क्यान

आईसीसीले हामीले राखेको असहमतिको बुँदालाई पनि समेटेर यसअघिका सहमतिअनुसार साधारणसभामार्फत विधान अनुमोदनको जिम्मेवारी दिएको छ । आईसीसीले दिएको अवधिभित्रै काम पूरा गर्ने उद्देश्यले भदौ पहिलो साताका लागि साधारणसभा पनि बोलाइसकेका छौं । प्रस्तावित विधानमा यसअघि हामीले उठाएका कुरामध्ये संक्रमणकालीन अवस्थाको व्यवस्थापनका विषयमा अझै पनि सहमति बन्न सकेको छैन ।

बाहिर रहेका साथीहरू विधान पारित गरेलगत्तै हाम्रो समिति विघटन हुनुपर्ने अडान राख्नुहुन्छ । हामीले त्यसमा फरक प्रस्ताव राखेका छौं । अहिले हाम्रोमा नयाँ सुरुआत भएको हुँदै होइन । आईसीसीले पनि क्यानको पुरानै विधानलाई संशोधन गरी नयाँ बनाउन भनेको हो । यही अवस्थाबाट निकास खोज्ने प्रयास भएको हो । साथीहरूलाई हामीदेखि डर लागेको हो भने मताधिकार नदिए पनि हुन्छ तर प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा हामीलाई प्रतिस्पर्धामै आउन नदिने पनि कहीँ हुन्छ । जिताउने वा हराउने जिम्मा साधारणसभाका प्रतिनिधिहरूको हो तर हामीलाई प्रतिस्पर्धामा त आउन दिनुप¥यो नि भनेका छौं ।

आइतबार बसेको हाम्रो बोर्ड बैठकमा पनि यस विषयमा कुरा उठ्यो । हामीले सल्लाहकार समितिमा भएका छलफल र यी सबै विषय राख्यौं । अधिकांश सदस्यले मताधिकार नदिए पनि साधारणसमाभा भाग लिन पाउनुपर्छ भन्ने तर्क गरे । केहीले मताधिकारसहित सहभागी हुन पाउनुपर्ने तर्क पनि गरे । तर, बैठकले यो जिम्मा साधारणसभालाई नै दिएको छ । यी विषयमा साधारणसभाले दिएको म्यान्डेटलाई लिएर अघि बढ्छौं ।

साधारणसभा निकै महत्वपूर्ण अंग हो । साधारणसभाले आईसीसीले पठाएको प्रस्तावित विधानलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नुपर्छ भन्ने छैन । जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न पनि सक्छ तर साधारणसभासँग त्यसमाथि संशोधन गर्नसक्ने अधिकार पनि छ, जुन अधिकार सल्लाहकार समिति वा अन्य निकायलाई छैन । आईसीसीले पनि यही विधान पारित गर्नुपर्छ भनेर साधारणसभालाई भन्न सक्दैन । त्यसैले बोर्ड बैठकले पनि साधारणसभाले जे निर्णय गर्छ, त्यसलाई लिएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.