टेन्डर सकेर जग्गा खोजिदिन मन्त्रालयलाई पत्राचार
काठमाडौं: आयल निगमले खरिदका लागि पहिल्यै टेन्डर गरेर सरकारी÷पर्ती जग्गा खोजिदिन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको खुलेको छ।
सातवटै प्रदेशमा तीन महिनालाई पुग्ने साढे ५ लाख किलोलिटर क्षमताको इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गर्न सकेसम्म सरकारी÷पर्ती जग्गा खोज्न संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले निर्देशन दिएपछि निगमले टेन्डर प्रक्रिया सकेर सरकारी जग्गा खोजिदिन आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको पाइएको हो।
निगमले मन्त्रालयलाई ०७३ चैत २८ गते सार्वजनिक जग्गा खोजिदिन अनुरोध गर्दै पत्राचार गरेको थियो। झापामा जग्गा खरिद गर्न पुस ५ गते, सर्लाहीका लागि पुस १९ गते, भैरहवाका लागि मंसिर २८ गते र चितवनका लागि मंसिर २९ गते टेन्डर सूचना निकालिएको थियो।
आपूर्ति मन्त्रालयले वैशाख ५ गते भूमिसुधार मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी सार्वजनिक जग्गा पत्ता लगाउन अनुरोध गरेको थियो। निगमले जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा पनि मौन रहनुले जग्गा खरिद प्रकरणमा आपूर्ति मन्त्रालय पनि तानिएको छ । आपूर्ति सचिव निगम सञ्चालक समितको अध्यक्ष हुन्छन्।
संसदीय समितिअन्तर्गतको आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित उपसमितिका संयोजक सुभाषचन्द्र ठकुरीले जग्गा खरिदको विषयमा उपसमितिले छानबिन गरिरहेको जानकारी दिए।'चलनचल्तीभन्दा बढी मूल्यमा जग्गा खरिद गरिएको गुनासो आएपछि खरिद प्रक्रियासम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिएर छानबिन भइरहेको छ,' उनले भने,'जग्गा खरिद गरिएकै ठाउँमा समितिको अनुगमन टोली जान लागेको छ।'
पहिला जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढाएर सरकारी जग्गा खोजिदिन पत्राचार गरिएको भए संसदीय समितिलाई अटेर गरेको गम्भीर विषय हुने उनले बताए।निगमले बिचौलियामार्फत चलनचल्तीभन्दा चार गुणा बढीसम्म जग्गा खरिद गरेको आरोप छ।
निगमका प्रवक्ता सीताराम पोखरेलले सञ्चालक समितिले दिएको निर्देशनअनुसार टेन्डर प्रक्रियामार्फत सबैभन्दा कम मूल्यको टेन्डरलाई स्वीकृत गरी जग्गा खरिद गरिएको दाबी गरे।'सञ्चालक समितिले दिएको निर्देशनभित्र रहेर स्थानीय प्रचलित मूल्यमा जग्गा खरिद गरेका छौं', उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
