बालमैत्री स्थानीय शासन सुनिश्चित गर्न माग

भक्तपुर: भक्तपुरका बालबालिकाले यहाँका स्थानीय तहमा बालमैत्री स्थानीय शासनको सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। बाल अधिकार र संरक्षणसम्बन्धी मंगलबार भएको अभिमुखीकरणमा बालबालिकाले यहाँका चारवटा नगरपालिकामा बालमैत्री शासन सञ्चालन गर्न माग गरेका हुन्।

उनीहरुले बालबालिका भविष्य कर्णधारलाई साँच्चिकै साकार रुप दिने भए बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी बढाउनुको विकल्प नभएको बताए।
बाल विकास समाजद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बाल क्लव सञ्जाल भक्तपुरकी अध्यक्ष दीप्ति भुजेलले बालबालिकाको लागि आज गरिएको लगानीले दस वर्षपछि दोब्बर प्रतिफल दिने बताइन्। ‘बालबालिका भोलिका कर्णधार हुन् भने हाम्रो क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ', उनले भनिन् । 

त्यस्तै सञ्जालका पूर्वअध्यक्ष श्रीकृष्ण थापाले बालबालिका जनप्रतिनिधिहरुको प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गरे ।उनले हालै सम्पन्न प्रत्येक नगरपालिकाका नगरसभाले बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट व्यवस्थापन नगरिएको भन्दै आक्रोश पोखे ।‘जनप्रतिनिधिहरुको ध्यान सडक, बाटोघाटोजस्ता भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै बढी ध्यान गएको छ', पूर्वअध्यक्ष थापाले भने, ‘लगानीको बढी प्रतिफल पाउनको लागि बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ।

'उनले जिल्लाका चारवटै नगरपालिकाले पूर्ण खोपयुक्त, साक्षर र खुला दिसामुक्त नगर भनेजस्तै बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कार्यक्रममा बालबालिकाको तर्फबाट बाल विकास समाजले यहाँका जनप्रतिनिधिहरुलाई अबको पाँचवर्षभित्र स्थानीय निकाय बालमैत्री हुने् प्रत्याभूति हुने गरी कार्य गर्न १८ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ।

उक्त ध्यानाकर्षणपत्र बुझिलिँदै चाँगुनारायण नगरपालिकाका उपप्रमुख वीणा बाँस्तोलाले स्थानीय निकायले बालबालिकालाई मात्रै हेर्न नसकिने बताइन्। उनले करिब २० वर्षपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु आएकाले जनताका धेरै आशा र आकांक्षा भएकाले त्यसलाई क्रमशः पूरा गर्दै जाँदा बालबालिकाका क्षेत्रमा पनि काम गर्दै जाने बताइन्।

कार्यक्रममा भक्तपुरमा चारवटै नगरका प्रमुख र उपप्रमुखलाई निम्त्याइए पनि चाँगुनारायण नपाका मेयर सोमप्रसाद मिश्र र उपप्रमुख बाँस्तोलामात्रै उपस्थित भएका थिए। मेयर मिश्र पनि बालबालिकाको बधाईस्वरुप खादा ओढेर काम छ भनी निस्किएका थिए। प्रमुख र उपप्रमुख नआएपछि कार्यक्रममा आएका वडा अध्यक्ष तथा वडा सदस्यहरुलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको थियो।

कार्यक्रममा भक्तपुर प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेलले संविधानले नै स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाएकाले स्थानीय तहमार्फत नै बाल अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनमा कार्य गराउनुपर्ने सुझाव दिए। त्यस्तै बाल विका समाजका अध्यक्ष सुवास गौतम, कार्यक्रम निर्देशक किरण थापालगायतले बालबालिका सुरक्षित र उनीहरुको अधिकार संरक्षणविना समाज र देश अघि बढ्न नसक्ने बताए।