मन्त्री पद हत्याउने प्रवृत्ति बढेका भन्दै आपत्ति
काठमाडौँ: नीतिगत रुपमै बढ्दै गएको भ्रष्टाचारलेसंस्कार, संस्कृति र प्रणालीलाई नै ध्वस्त तुल्याउँदै गएको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग निरीह बनेको भनी चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
व्यवस्थापिका-संसद्, सुशासन तथा अनुगमन समितिको आजको बैठकमा नीतिगत निर्णय गर्ने बहानामा भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको भनी सरकारको आलोचना गरियो । महाभियोगको डरले परिणाम देखाउने गरी काम गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेको आयोग स्वयम्का गतिविधि नै बेलाबखत भ्रष्टाचारमा मुछिएका कारण यसको जनविश्वास घट्दै गएको सांसदले बताए।
सो अवसरमा समितिका सदस्य झलनाथ खनालले शिक्षाजस्तो क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुनु भनेको लज्जाजनक विषय हो भने। आयोगको २०७२÷७३ को वार्षिक प्रतिवेदनमा क्षेत्रगत रुपमा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या सबैभन्दा बढी पाँच हजार ६७१ उल्लेख छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भने, 'विकास र रुपान्तरणको अगुवाइ गर्ने शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका अनियमिततालाई बढारकुँढार गर्नु आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । ठूला आयोजनामा हुन सक्ने भ्रष्टाचारप्रति आयोगले कडा नजर र निगरानी राख्नुपर्छ।'
राजनीतिक दलविशेषले गलत मनशायले ल्याएको प्रस्तावलाई अन्धाधुन्ध रुपमा समर्थन गरेर मन्त्री पद हत्याउने प्रवृत्ति बढेको प्रति दुखेसो गर्दै सांसद अम्बिका राजवंशीले भन्नुभयो, “दल र व्यक्तिविशेषले मन्त्रालय रोज्नु भनेको भ्रष्टाचार गर्न खोज्नु होइन र ! ”
समितिका सदस्य जनकराज जोशीले वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन हेर्दा आयोग उजुरी उद्योगका रुपमा मात्रै फस्टाएको हो कि भन्ने देखिन्छ भनी प्रश्न गर्दै कतिपय सांसदले डिभी र पिआर लिएको भन्ने आरोप लागेको हुँदा छानबिनका लागि आयोगसँग माग गरे।
सांसद अकवालअहम शाहले संविधानले दिएको दायित्व पूरा गर्न आयोगका कामकारबाही एवम् गतिविधि निष्पक्ष र जनताप्रति उत्तरदायी हुनु आवश्यक रहेको बताए। सांसद अमनलाल मोदीले राजनीतिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने आरोप लागिरहेका बेलामा आयोगका गतिविधि कर्मचारीमा मात्र किन केन्द्रित रहन गयो भनी प्रश्न गरे।
सांसद कृपासुर शेर्पाले आफूलाई पाएको अधिकार प्रयोग नगरेर मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गर्ने प्रवृत्ति रोक्न निर्णय गराउने व्यक्तिलाई नै कानूनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
सांसद चन्द्रेश्वर झाले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सकाउन लाखौँ लाखको भागबण्डामा बिल फछ्र्याेट गर्ने प्रवृत्तिलाई अब निरुत्साहन गर्न आयोगको कदमको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो ।
सांसद अनिता परियारले जनसम्पर्क बाक्लो हुने कार्यालयमै बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्यांकले सुशासनको धज्जी उडाएको पक्षलाई आयोगले मनन गरेर त्यसैअनुरुपको कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताए।
सांसद उदय नेपाली श्रेष्ठले अनुचित कार्यको प्रयोग उचित ढंगबाट भएन भन्ने निचोड निकालेरै आयोगको अनुसन्धानको दायरा घटाइएकामा त्यसमा संशोधन गर्न सकिने विश्वास दिलाए। सांसद हर्कबोल राईले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न आयोगका गतिविधि प्रभावकारी हुन आवश्यक रहेको बताए।
सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै आयोगका प्रमुख दीप बस्न्यातले ठूलो–सानो जस्तोसुकै अपराध गरे पनि आयोगले कसैलाई पनि कदापी नछाड्ने अठोट व्यक्त गरे। आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न समितिबाट सरकारलाई निर्देशन हुन आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेमा त्यसलाई आयोगको दायरामा ल्याएर अनुसन्धान गरी कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने अधिकार पाउनुपर्ने जिकिर गरे।
पछिल्लो समय निर्णयकर्ताको क्षमतामा ह्रास भएको छ भन्दै प्रमुख बस्न्यातले नीतिगत निर्णयका बारेमा व्याख्या हुन आवश्यक छ भन्नुभयो । आव २०७२/७३ मा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त २४ हजार ६९१ उजुरीमध्ये १६ हजार ६९४ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट फछर्याेट गरिएको जनाइएको छ । रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
