सीडीओ फेरिए, क्षतिपूर्ति पाइएन

भक्तपुर : भक्तपुरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) फेरिँदा पनि मध्यपुर थिमी नपा ८ का पीडित किसानले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नपा ८ बोडे र काठमाडौंको मूलपानी जोड्ने सडक फराकिलो गर्ने क्रममा ठेकेदारको गल्तीले २०७३ साल असोज ४ गते किसानको नगदेबालीमा बाढी पसेको थियो ।

उक्त बाढीले स्थानीय एघार जना किसानको १५ रोपनी क्षेत्रफलमा लगाइएको गाँजर र सागलाई पूर्ण रुपमा सोत्तर बनाएको थियो । यसरी क्षति व्यहोर्नेहरुमा इन्द्रकृष्ण जोशी, तुईलाल तको, रोहन सापाल, सुनकुमार चक्रधर, श्यामकृष्ण कोजू, रामकृष्ण बाडे रहेका छन् ।

त्यस्तै सूर्यमान अवाल, धर्मरत्न बाडे, चन्द्रकुमार सिन्केमन, विजय तको र सुनिल घजूको खेतमा लगाइएको गाँजर तथा साग बाढीले पुरै पुरिएको थियो।

उक्त बाढीले ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको गाँजर र साग खेतीमा क्षति पु¥याएको प्राविधिक प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गएको असोज १८ गते नै उपलब्ध गराएको थियो ।

कृषि कार्यालयले क्षति मूल्यांकन गरिसकेपछि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी तेजप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा २०७३ साल मंसिर २३ गते बसेको बैठकले बाली क्षति भएका किसानहरुलाई तत्कालै क्षतिपूर्तिवापत ६ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै कृषि विकास कार्यालयबाट मूल्यांकन भई आएअनुसारको बाँकी क्षतिपूर्ति रकम ६ महिनाभित्र उपलब्ध गराउन सडक विभागमा अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत उक्त बैठकले गरेको थियो ।

तर उक्त निर्णय भएको नौ महिना बितिसक्दा पनि पीडित किसानहरुले कुनै क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको पीडित किसानहरुले गुनासो गरेका छन् ।
पीडित किसान ज्ञानकुमार मकैले निर्णयानुसार पटकपटक डिभिजन सडक कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउँदा पनि कुनै क्षतिपूर्ति पाउन नसकिएको बताए ।

उनले आफ्नो दैनिक खेतीकिसानी काम छाडेर सडक र प्रशासन धाउँदा उल्टै क्षतिपूर्ति रकम पाउनेभन्दा घाटामात्र सहनुपरेको सुनाए । त्यस्तै अर्का पीडित किसान धर्मरत्न बाडेले बाढीले बगाएर आफ्नो उब्जाउ जमिनमा बालुवा, माटो थुपार्दा अहिलेसम्म राम्रो उत्पादन लिन नपाएको दुःखेसो पोखे ।

‘क्षतिपूर्ति रकम त पाएनांै पाएनौं, भएको खेतमा समेत बाढीले ल्याएको बालुवा, ढुंगामाटोले राम्रो उत्पादनसमेत लिन पाएका छैनौं’, उनले भने ।
किसानहरु पटकपटक कार्यालयमा गुनासो लिएर आएपछि तेजप्रसाद पौडेलको ठाउँमा सरुवा भई आएका हालका प्रजिअ द्रोण पोखरेलले २०७३ साल पुस ११ गते पुनः सर्वदलीय बैठक बोलाएर पीडित किसानहरुलाई पहिल्यै भएको निर्णयानुसार ६ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको थियो।

सडक निर्माण ठेकेदार सन्तोषी पीआर जेभी कन्स्ट्रक्सनले ११ जना पीडित किसानलाई उक्त क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराएका थिए ।

उक्त बैठकले पनि बाँकी क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन सडक विभागमा पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो तर उक्त निर्णय भएको आठ महिना बित्दा पनि क्षतिपूर्ति रकम नपाएको पीडित किसानहरुको गुनासो रहेको छ । किसानहरुका अनुसार विभिन्न चरणको बैठकमा भएको सहमतिअनुसार ठेकेदारले किसानहरुलाई बीमावापतको रकमसमेत उपलब्ध नगराएको आरोप लगाएका छन् ।

डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले भने सडक विभागबाट नै रकम नआएकाले किसानलाई दिन नसकिएको बताएको छ । कार्यालयका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले आफूहरुले विभागमा पहल गरिरहेको सुनाए । ‘जिल्लाको सर्वदलीय निर्णयानुसार सडक विभागमा पहल गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘विभागबाट आएपछि न दिने हो ।’

उनले बीमा रकम पाउने आशमै निर्माण व्यवसायीले पीडित किसानहरुलाई ६ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएको बताए । तर निर्माण व्यवसायीले पाँच लाख ९० हजारमात्रै बीमाको रकम पाउन सकेको उनको भनाइ थियो ।