आगामी चुनावमा पनि कागजकै मतपत्र

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा विद्युतीय मेसिन (इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन) को प्रयोगबारे दलहरूसँग मंगलबार ‘औपचारिकता निर्वाह गर्न’ छलफल गरेको छ । निर्वाचनको समय, मेसिन प्रयोग गर्न मतदाता शिक्षाको दृष्टिकोणले पनि आगामी चुनावमा विद्युतीय मेसिन प्रयोग हुन सक्ने अवस्था नरहे पनि आयोगले भारतीय र बेलायती दुई कम्पनीका मेसिनबारे २२ दलका नेतालाई जानकारी गराएको थियो ।

आयोगले यस्तै छलफल स्थानीय तह निर्वाचनको केही दिनअघि मात्र पनि दलहरूसँग गरेको थियो । तर, त्यो छलफल विनानिष्कर्षमा टुंगिएपछि आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतपत्र नै प्रयोगमा ल्याएको थियो ।

‘अहिले पनि समय अभावले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्न सकिने अवस्था छैन,’ आयोगका एक उच्च अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने । तर, आयोगका प्राविधिकले भारतको निर्वाचन आयोगद्वारा प्रमाणित दुई कम्पनीले माग गरेको चार महिनाभित्र विद्युतीय मेसिन उपलब्ध गराउन सक्ने जनाएका छन् । चार महिनाभित्र मेसिन आयो भने त्यसको प्रयोगबारे मतदाता शिक्षा, ढुवानी र प्रयोगका लागि भने समय अपुग हुने आयोगकै अधिकारी बताउँछन् ।

आयोगका सचिव महेश्वर न्यौपानेका अनुसार आयोग स्वयंले विद्युतीय मेसिन खरिद गर्नुको साटो सरकारले नै खरिद गरेर आयोगलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने निष्कर्षमा आयोग पुगेको छ । राजनीतिक दलले कस्तो मेसिन उपयुक्त हुने निर्णय गर्न बाँकी रहेकोे र विद्युतीय मतदानको व्यवस्थापन गर्न पनि पर्याप्त समय आवश्यक भएकाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रयोग गर्न कठिन हुने सचिव न्यौपाने बताउँछन् ।

गत बिहीबार आयोगका पदाधिकारीलाई आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा जनताको एक मत पनि बदर नहुने गरी चुनाव गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आग्रह गरे । आयोगलाई विद्युतीय मतदानबाट निर्वाचन गराउन उपयुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए ।

पहिलो चरणमा १० प्रतिशत मत बदर भयो भने दोस्रोमा ४३ लाख ८० हजार २ सय ७१ मत बदर भयो । जुन १२ दशमलव ६८ प्रतिशत हो । यति धेरै मत बदर भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले चिन्ता प्रकट गर्दै आयोगलाई निर्वाचन प्रणालीमै सुधार गर्न सुझाएका थिए । ०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा ४ प्रतिशत मत बदर भएको थियो ।

मतदाता शिक्षा प्रभावकारी रूपमा जनतामाझ नपुग्दा यति धेरै मत बदर भएको हो । धेरै मत बदर हुँदा आयोगले कागजी मतपत्रमा मतदान गर्ने विकल्प पनि सोचेको छ तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव बदर मत शून्य गर्ने उपाय विद्युतीय मतदान मात्र भएको बताउँछन् ।

अहिले आयोग मतदानका लागि मेसिन कहाँबाट ल्याउने, कस्तो ल्याउने छलफल मात्रै चलाइरहेको छ । मंगलबार पनि आयोगले २१ दल बोलाएर विद्युतीय मतदानको महत्व र आवश्यकताबारे विचार-विमर्श गरेको छ ।

राजनीतिक दलले विद्युतीय मतदानको आवश्यकता महसुस गरे पनि उपयोगमा ल्याउन सहमति जनाइसकेका छैनन् । त्यस्तै, सरकारले पनि मेसिन खरिद गर्न बजेट दिएको छैन । आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले राजनीतिक सहमतिपछि मात्रै आयोगले तयारी थाल्ने भए पनि अहिले समय अभाव भइसकेको बताए । मतदाता र राजनीतिक दललाई पनि मेसिन र मतदानबारे शिक्षा दिनुपर्ने हुन्छ ।

पहिलो र दोस्रो निर्वाचनमा आयोगले प्रतिमतदाता ४ सय ८८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचनमा आयोगले १ करोड ६२ लाख मतपत्र छापेको थियो । विद्युतीय मेसिन उपयोगमा ल्याए मतपत्रको छपाइ र ढुवानीमा हुने खर्च बचत हुने आयोगको भनाइ छ ।

मेसिनबाट मतदान गराउँदा धेरै पार्टी धेरै तहको चुनाव गर्न पनि सम्भव हुन्छ । निर्वाचनमा पारदर्शिता र छिटो परिणाम थाहा पाउनसमेत यसको अपरिहार्यता स्वीकार गरिएको छ । दृष्टिविहीनले समेत आवाज सुनेको भरमा मतदान गर्न सक्छन् । नेपालको सन्दर्भमा स्थानीय, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै समय गर्न सम्भव हुने देखिएको निर्वाचन आयोगका प्राविधिकको भनाइ छ।

अहिले १ करोड ४० लाख ८४ मतदाता छन् । यति नै मतदातालाई प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सहभागी गराउन विद्युतीय मतदान मेसिन १ लाख ५० हजार ब्यालेट युनिट र २५ वर्ग युनिट कन्ट्रोल आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान प्राविधिकले गरेका छन् ।

अध्ययन र परीक्षणमै सीमित

प्रत्येक निर्वाचनमा आयोगले राजनीतिक दललाई सहभागी गराएर आयोगमै विद्युतीय मतदानको नमुना परीक्षण गरिरहेको छ ।०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा भारतले सहयोगस्वरूप १२ सय थान विद्युतीय मेसिन नेपाललाई उपलब्ध गराएको थियो । काठमाडौं क्षेत्र १ मा सफल भएपछि भएका ६ वटा क्षेत्रको उपनिर्वाचनमा पनि तिनै मेसिनबाट मतदान गराइएको थियो । ०७० सालको संविधानसभामा पनि कैलाली र रोल्पामा आयोगले विद्युतीय मतदान गराएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका निर्वाचन विद्युतीय मेसिनबाट गराउन भन्दै आयोगको एउटा टोली ०७४ असार २९ मा भारत पुगेर फिर्ता भएको छ । टोली त्यहाँका दुईवटा कम्पनीबाट उत्पादित मेसिनबारे अध्ययन गरी साउन पहिलो साता फर्किएको हो । सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद यादव नेतृत्वको टोलीले नेपालको भौगोलिक स्थिति, दलको संख्या, मतपत्रको छपाइ तथा मसी र स्वस्तिक चिह्नको प्रयोग र मतगणना निकै लामो हुँदा राजनीतिक दल र जनता निराश हुने भएकाले विद्युतीय मतदान नेपालका लागि आवश्यक देखिएको र राजनीतिक दलसँग त्यसका लागि तयार हुन सुझाएको छ । आयोगले मेसिनको आवश्यकताअनुसार अध्ययन र नमुना परीक्षण गरे पनि कार्यान्वयनमा आउनुभन्दा प्रचारमै सीमित बनिरहेको छ । अहिले आयोगमा रहेका विद्युतीय मतदान मेसिन राजनीतिक दलका अधिवेशनमा प्रयोग हुने गरेका छन् ।