अन्तरिम आदेश आउने अनुमानमा चल्यो क्यासिनो

काठमाडौं : व्यवस्थापनको आपत्ति हुँदाहुँदै बन्द रहेको होटलको गेट तोडफोड गरी एउटा समूहले सोमबार क्यासिनो सञ्चालन गरेको छ । अदालतबाट आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश आउने अनुमानका भरमा होटल एभरेस्टमा अनधिकृत रूपमा क्यासिनो चलेको हो । क्यासिनो चलाउन पाँचतारे होटल चलेको हुनुपर्छ । एभरेस्ट होटल २५ महिनादेखि बन्द छ । क्यासिनोको इजाजतवाहक होटल व्यवस्थापन इजाजत नवीकरण नभएको र कसैलाई क्यासिनो सञ्चालनको अनुमति दिएको छैन भन्छ । क्यासिनोसँग सरकारले १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी असुल्न बाँकी छ ।

एभ्लोन इन्टरनेसनल प्रालिले पाटन उच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा आफ्नै पक्षमा आउने भन्दै यसरी क्यासिनो चलाएको हो । क्यासिनो नियमावली, २०७० अनुसार पर्यटन विभागको अनुमतिमा सञ्चालनमा रहेको पाँचतारे होटलमा मात्र क्यासिनो चलाउन पाइन्छ । संस्था दर्ता गरी इजाजतको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । एभ्लोन इन्टरनेसनलले एभरेस्टमा क्यासिनो चलाउन संस्थै दर्ता गरेको छैन । उसले एभरेस्ट क्यासिनोका पुराना सञ्चालक मनोज सुवेदीसँग अनुमति लिएर क्यासिनो चलाएको हो । पुराना सञ्चालक सुवेदीले १० वर्ष क्यासिनो चलाउन होटलसँग चार वर्षअघि सम्झौता गरेका थिए ।

बन्द होटलमा इजाजत नलिई क्यासिनो चलेको थाहा पाएपछि मंगलबार पर्यटन विभागको टोली अनुगमनमा गएको थियो । अनुगमनका क्रममा एभ्लोनका सञ्चालक चक्रबहादुर शाहीले विभागका उपमहानिर्देशक दुर्गादत्त ढकाललाई क्यासिनो सञ्चालन नगरेको तर तयारीमात्र गरेको बताएका थिए । शाहीले अदालतबाट आउने अन्तरिम आदेश आफ्नै पक्षमा हुने भएकाले तयारी अवस्थामा बसेको सरकारी टोलीलाई जानकारी गराए । तर, एक कर्मचारीका अनुसार मंगलबार बिहानमात्रै चारजना विदेशी पाहुना क्यासिनो खेल्न आएका थिए । एभ्लोन प्रालिले नै क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता १० करोड ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ । पुरानो बक्यौता रकम कसले तिर्ने भन्ने विवाद भएपछि होटल अदालत गएको छ ।

क्यासिनो चलाउन पाँचतारे होटल चलेको हुनुपर्छ । एभरेस्ट होटल २५ महिनादेखि बन्द छ । क्यासिनोसँग सरकारले १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी असुल्न बाँकी छ । पुरानो बक्यौता रकम कसले तिर्ने भन्ने विवाद भएपछि होटल अदालत गएको छ ।

क्यासिनोको नियामक निकाय पर्यटन विभागका महानिर्देशक दिनेश भट्टराईका अनुसार एभ्लोनले क्यासिनो सञ्चालनका लागि इजाजत लिएको छैन । होटल एभरेस्टको नाम रहेको इजाजत नवीकरण भएको पनि छैन । 'होटल बन्द भएको अवस्थामा क्यासिनो चलाउन पाइदैन', उनले भने, ' कानुनको खिल्ली उडाउँदै क्यासिनो चलाएको फेला परे कारबाही हुन्छ ।' क्यासिनो नियमावली आएपछि होटलले मात्रै पाउने, होटलको सहमतिमा अन्य संस्थाले क्यासिनो चलाउन पाइने प्रावधान छ ।

होटलको सहमति र बिना इजाजत क्यासिनो सञ्चालन गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको उनको भनाइ छ । होटल व्यवस्थापनले २०७३ असोजमा क्यासिनोको इजाजत नवीकरण नगरिएको र कसैलाई पनि भाडाका नदिएको सूचना टाँसेको थियो ।

नियमावलीअनुसार क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजत लिँदा एक वर्षको रोयल्टी तीन करोड रुपैयाँ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डन मन्त्रालयमा दाखिल गर्नुपर्छ । कालो सूचीमा रहेको संस्थाले क्यासिनो सञ्चालन गर्न नपाउने प्रावधान छ । एभ्लोनले क्यासिनो सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्दै पाटन उच्च अदालतमा २०७३ चैतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतले साउन ११ गते सुनुवाइ गरी अर्को सुनुवाइका लागि साउन २५ गतेको तारेख दिएको छ । पर्यटन विभागले अदालतमा एभ्लोनले क्यासिनो सञ्चालनका लागि इज्जातत नलिएको र होटलले बक्यौता रकम पनि नबुझाएको बन्दै जवाफ पठाएको छ ।

होटल व्यवस्थापन कानुनी उपचारमा जाने सहमति नलिई बलजफ्ती क्यासिनो चलाएपछि होटल व्यवस्थापनले कानुनी उपचार खोज्ने भएको छ । 'अर्काको सम्पत्ति तोडफोड गरी क्यासिनो चलाएकामा उपचारका लागि कानुनी परामर्श गरिरहेका छौं', व्यवस्थापनका एक अधिकारीले भने । क्यासिनो सञ्चालनको इजाजत २०७१ वैशाखमा सकिएको छ ।

यस्तो त क्यासिनो नियमावली

क्यासिनो सञ्चालका गर्न इजाजत लिने संस्थासँग २५ करोडभन्दा बढी चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । पुँजी भएको र कालो सूचीमा नरहेको पहिले नै स्थापना भएको क्यासिनोको नाम नमिलेको अवस्थामा तीन करोड रोयल्टी बुझाएपछि होटलले सहमित दिएको अवस्थाका क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजत पाउन सकिनेछ । इजाजत लिन पाँच लाख दुस्तरसहित कहाँ कुन समय क्यासिनो सञ्चालन गर्ने भने विवरण खुलाएर पर्यटन विभागका निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । तर, एभ्लोनले यो कुनै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको छैन । एभ्लोनले पनि रोयल, र्‍याड र ह्वापी हावरकै सिकोमा क्यासिनो सञ्चालन गरेको बुझिएको छ । यी क्यासिनो अदालतको स्टे अडरका भरमा सञ्चालन भइरहका छन् ।

एकपटक लिएको इजाजत एक वर्ष सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी आधार भए पनि एक महिना अगाडि नै नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । अदालतबाट अन्तिम फैसला नआउँदासम्म क्यासिनो बन्द गराउन नसक्ने सरकारी निकायको भनाइ छ ।