३३ प्रतिशत समावेशीको रिट दर्ता हुने

काठमाडौं: राज्यका प्रत्येक निकायमा ३३ प्रतिशत सहभागितामूलक समावेशी सुनिश्चित गर्न मागसहित पेस भएको रिट दर्ता गर्न बुधबार सर्वोच्च अदालतले आफ्नै प्रशासनलाई आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपीठ गरिएको रिटलाई न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको हो। बारका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता विनीता कार्की र प्रशन्नकृष्ण दासले संविधानअनुसार राज्यका निकायमा ३३ प्रतिशत समावेशी सुनिश्चित गर्नेतर्फ कुनै पहल नभएको दाबीसहित सरकारलाई परमादेश जारी गर्न माग राखी रिट पेस गरेका थिए।

तर, सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार नहकुल सुवेदीले रिटमा मागदाबी प्रस्ट गर्न नसकेको भन्दै दरपीठको आदेश दिएका थिए । दरपीठ आदेशविरुद्ध कार्की र दासले अर्को निवेदन दिएका थिए।

इजलासमा सुनुवाइ क्रममा निवेदकका कानुन व्यवसायीले संवैधानिक प्रश्न उठाइएको गम्भीर प्रकृतिको रिटलाई प्रशासनिक तवरबाटै दरपीठ गर्न नमिल्ने जिकिर लिएका थिए। न्यायाधीश भण्डारीको इजलासले सर्वोच्चमा पेस रिट निवेदनमा संवैधानिक प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै दर्ता गर्न प्रशासनलाई आदेश दिएको हो।