काठमाडौं : आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले भण्डारण क्षमता नबढोस् भन्ने चाहना राख्नेहरूको षडयन्त्रमा निगमले किनेको जग्गामा विवाद गरिएको हुन सक्ने बताएका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिमा बुधबार उनले यस्तो आशंका व्यक्त गरेका हुन् । कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी किनिएको जग्गामा लामो समयपछि विवाद झिकिनुले आशंकामा बल पुर्याएको उनको जिकिर छ । ‘जग्गा किन्ने प्रक्रिया कात्तिकमा सुरु गरियो, एउटै उजुरी परेन', उनले भने, ‘अहिले आएर बबाल खडा गरिएको छ ।'
खड्को भनाइमा आपत्ति जनाउँदै सांसद धनराज गुरुङले नाङ्गो आँखाले देख्ने गरी भ्रष्टाचार गरी निर्वस्त्र भई अहिले विवाद उत्पन्न हुँदा षडयन्त्र देख्नु अनुचित भएको बताए । कानुनी प्रक्रियाको नाटक गरेर सबैलाई भ्रम पार्न खोजिएको उनले आरोप लगाए । ‘हेर्दा कानुनी रीत पुर्याइएको छ', उनले थपे, ‘विचौलियामार्फत चलनचल्तिभन्दा तेब्बर बढी मूल्य तिरिएको छ ।' सबैतिर फोन गरी बुझ्दा जग्गाको अचाक्ली मूल्य तिरिएको उनले बताए ।
छलफलका क्रममा निगमका अधिकारीले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको विषयमा जोड दिएका छन् । सांसदहरूले प्रक्रिया पूरा गरे पनि भ्रष्टाचारको नियतले चलनचल्तिभन्दा बढी मूल्य तिरेर राज्यकोषमा व्ययभार थपिएको बताएका थिए । सांसदहरूले जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार सीडीओ अध्यक्षताको समितिमार्फत मुआब्जा दिएर जग्गा नकिनेर टेन्डर प्रक्रियामा जाने निगमको निर्णयमै शंका व्यक्त गरेका थिए ।
‘निगमले जग्गा प्राप्ति ऐनको प्रक्रियाअनुसारै जग्गा लिनुपथ्र्यो', सांसद भरत साउदले भने । कार्यकारी निर्देशक खडकाले जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसारको प्रक्रियामा जाँदा धेरै समय लाग्ने भएकाले टेन्डरमार्फत जग्गा किनेको जिकिर गरे । ‘पाँच वर्षभित्र सातै प्रदेशमा भण्डारण गृह निर्माण गरी ७१ हजार किलोलिटरको भण्डार क्षमतालाई साढे पाँच लाख किलोलिटर पुर्याउन सरकारले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिई टेन्डर प्रक्रियामा गइएको हो', उनले भने, ‘निगमले यसअघि पनि यो प्रक्रियाबाट जग्गा किनेको छ ।'
सांसद भरत शाहले रूपन्देहीमा सामुदायिक जंगलको १५ बिघा जग्गा पाउने अवस्था रहे पनि निगमले रोहिणी खोलाको बगरको जग्गा किनेको बताए । उनका अनुसार रूपन्देहीमा जग्गा प्राप्तिका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिपनि गठन भइसकेको थियो । निगमले टेन्डरमार्फत किनेको बगरमा भण्डारणको पूर्वाधार निर्माण गरिए बाढी नियन्त्रणको लागि तटबन्ध निर्माण नगरी हुन्न् ।
निगमका अधिकारीले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको विषयमा जोड दिएका छन
सांसद डिम्पल झाले सर्लाहीमा निगमले प्रतिकठ्ठा नौ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा जग्गा किनियो तर त्यही ठाउँको जग्गा अघिल्लो दिन तीन लाख रुपैयाँ कठ्ठामा पास भएको बताइन् । सांसद रामहरि खतिवडाले जग्गामा बढी मूल्य तिर्नुको औचित्य निगम व्यवस्थापने पुष्टि गरी विवाद अन्त्य गर्न सक्नुपर्ने बताए । भण्डारण क्षमता बढाउनु राष्ट्रिय आवश्यकता भएकाले यसमा कुनै ढिलासुस्ती हुन नहुने उनको भनाइ छ ।
सांसद अमृतलाल राजवंशीका अनुसार झापामा निगमले २३ बिघा जग्गा किन्दा १३ लाख रुपैयाँ कठ्ठाको दरले किन्यो, त्यो ठाउँमा सडकसँग जोडिएकै जग्गाको भाउ ७/८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्दैन । ‘२३ बिघा जग्गा किन्दा धेरैजसो सडकसँग नजोडिएको जग्गा हुन्छ', उनले थपे, ‘त्यो त एकाध लाख रुपैयाँ कठ्ठामा पाइन्छ ।'
निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईका अनुसार भण्डार गृह निर्माणस्थल ढुवानी लागत, आपूर्तिगर्ने बजार आदि विचार गरी तय गरिएको थियो । जग्गा खण्डीकरण भएका कारण टेन्डर प्रतिस्पर्धा गर्नेले २० बिघा जग्गाका लागि सयजनासम्मको जग्गा किन्न परेको थियो । यसैले केही बढी मोल सुनिए पनि भ्रष्टाचार नभएको उनको जिकिर थियो । प्राविधिकरूपमा उपयुक्त देखिएको जग्गा पनि सम्बद्ध स्थानीय तहबाट सरकारी मूल्यांकन, चलनचल्तिको भाउ सबै मगाएर किन्ने निर्णय भएको हो । कार्यकारी निर्देशक खडकाले जग्गा बेच्ने टेन्डर प्रतिस्पर्धीले २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा नपाएको दाबी गरे ।
समितिले छलफल गरे पनि कुनै निर्देशन जारी गरेन, छानबिनका लागि उपसमितिपनि गठन गरेन । अरु समितिले पनि छानबिन गरिरहेकाले के गर्ने भन्ने टुंगो शुक्रबार लगाउने गरी बैठक सकिएको थियो । सांसद धनराज गुरुङलगायतले निर्देशन/उपसमिति गठनमा अनिर्णित भएकामा असन्तुष्टी व्यक्त गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
