कल क्षतिपूर्ति दिन अटेर

 काठमाडौं : नेटवर्कको कमजोरीले फोन काटिँदा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीले उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिन अटेर गरेका छन् । टेलिकम क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी विनियमावली, २०७३' लागू गरेको भए पनि सेवाप्रदायकले पालना गरेका छैनन् ।

प्राधिकरणले गत वैशाख पहिलो साता सार्वजनिक गरेको यो निमायवली यही साउनदेखि कार्यान्वयन आएको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले दूरसञ्चार सेवाप्रदायकलाई तीन महिनाको समय दिएर यो नियमावली लागू गर्न आग्रह गरिएको जानकार दिए । ‘समय छउन्जेल सेवाप्रदक चुप लागेर बसे अहिले आएर यो नियमावली संशोधनको माग गर्दै नेपाल टेलिकम र एनसेलले लिखित रूपमै आग्रह गरेका छन्', उनले भने ।

प्राधिकरणले यो नियमावलीअनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले गुणस्तर कायम नगरेका कारण मोबाइलमा कुरा गर्दागर्दै फोन काटिने (कल ड्रप) भएमा कुरा गरेको समय बराबरको शुल्क क्षतिपूर्ति ग्राहकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो शुल्क मोबाइल फोनमा कुराकानी हुने पल्स अवधिअनुसार फोनकल दर बराबरको रकम ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ । तर, सेवाप्रदायकले भने नियमावली कार्यान्वयन गर्नुको साटो उल्टै यसलाई पालना गर्न नसकिने भन्दै प्राधिकरणसमक्ष लिखित निवेदन दिएको उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले पहिले नियमावली कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यसमा हुने व्यावहारिक कठिनाई के हुन्छ ? त्यसपछि जहाँ असहज र असम्भव हुन्छ त्यहि संशोधन गर्न सकिने जवाफ दिएको झाले जानकारी दिए । उनका अनुसार सेवाप्रदायकलाई आवश्यक तयार गर्ने समयकै लागि तीन महिनाको समय दिएको उल्लेख छ ।

सेवाप्रदायकले कसरी काम गरिहेका छन्, कति गुनोसो आएका छ र नियावली आएपछि कार्यान्वयन व्यावहारिक रूपमा भए नभएको विषयमा प्राधिकरणले अहिलेसम्म अनुगमन गरेको छैन । नियमावली लागू भएको १८ दिन भैसकेको भए पनि आवश्यक अनुगमन भने नभएको प्राधिकरणकै भनाइ छ । आवश्यक पर्दा अनुगमन गर्न सकिने तर पहिले सेवाप्रदायकले यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर्क पनि प्राधिकरणका कर्मचारीको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले नियमावली ल्याएको भए पनि यसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने विषयमा लिखित रूपमा संशोधनको माग गरिएको नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यको भनाइ छ । उनका अनुसार नियमावली व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयन गर्न नसकिने बुदाँलाई सेवाप्रदायकले खुलाएर पठाए आवश्यक संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

सोहीअनुसार हामीले कल ड्रप हुँदा हरेक ग्राहकलाई बिलिङ सिस्टमबाटै जानकारी दिने, कल ड्रपको क्षतिपूर्ति हरेक पटक एसएमएसबाट जानकारी दिन असम्भव हुनेलगायत विषय व्यावहारिक नभएको र यसालाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको वैद्यको भनाइ छ । उनका अनुसार प्राधिकरणले ल्याएको नियम लागू गर्न र ग्राहलाई सेवा दिन टेलिकम सधै तयार छ । व्यवहारिक रूपमा नेटवर्कको बाहेकका पक्षमा देखिको कमजोरीको भागिदार सेवाप्रदाय नै हुन नसक्ने तर्क टेलिकमको छ ।

ग्राहकले गरेको फोन काटिने समस्या नेटवर्कका कारण, फोन सेवाको कारण वा अन्य आधारमापन गर्ने संयन्त्र नभएसम्म यसलाई कार्यान्यवन असम्भव भएको टेलिकमको भनाइ छ । टेलिकमले व्यावहारिक कठिनाइका कारण यो नियमावलीका सबै विषय कार्यान्वयन गर्न नसकिएको जानकारी दिएको छ ।

प्राधिकरणले गत साउन १ गतेदेखि नै कल ड्रप हुँदा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरको छ ।

प्राधिकरणले गत साउन १ गतेदेखि नै कल ड्रप हुँदा अनिवार्य क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरको छ । यो व्यवस्थाअनुसार कुनै ग्राहकले एक मिनेट ६/७ सेकन्ड कुराकारी गर्‍यो र फोन काटियो भने ६/७ सेकेन्डको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ । हाल १० सेकेन्डको एक पल्स अवधि कायम रहेकाले पल्स अवधि पूरा नगरेको अवधिको पैसा फिर्ता गर्नुपर्नेछ हुन्छ । तर, सेवाप्रदायकले नियमावलीकै धज्जी उठाइरहेको पनि उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले मोबाइल तथा टेलिफोन सेवाको गुणस्तर मापनका आधारमा यो व्यवस्था गरिएको हो ।

प्राधिकरणले दुई पटकसम्म सुधारको मौका दिने र तेस्रो पटक पनि सेवाप्रदायकले अटेर गरेमा नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४७ बमोजिम सर्त पालना नगरे कसुरअनुसार पाँच लाखसम्म जरिवाना गराउने व्यवस्था छ । यो जरिवानापछि पनि सेवामा सुधार नगरे प्राधिकरणले सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र नै खारेज गर्न सक्ने प्रावधान छ । प्राधिकरणले टेलिफोन र इन्टरनेट सेवालाई गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउन सेवाको गुणस्तर मापदण्ड तयार पारेको भए पनि यसलाई कार्यान्वयन तहसम्म पुर्‍याउन सकिएको छैन ।

नियमावलीले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्दा सेवा प्रदायकलाई अनिवार्य रूपमा न्यूनतम गुणस्तरको सीमा पालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आधारभूत दूरसञ्चार सेवा (तारसहित तथा ताररहित), टेलिफोनका लागि नेटवर्क नचलेको वा सेवा प्रदान गर्न नसकेको समयावधि एक प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्नेछ । प्राधिकरणले सेवाप्रदायक कम्पनीको नेटवर्क व्यवस्थापन प्रणालीबाट एक महिनाको अवधिमा नचलेका सम्पूर्ण साइटको औसत समयको मापन गर्नेछ ।

फोन डायल गरेपछि पाँच सेकेन्डभित्र फोनको घन्टी बजिसक्नुपर्नेछ । कल ड्रप दुई प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्नेछ । यसको मापन पनि एक महिनाभरि भएको सफल कलको दुई प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने सर्त राखेको छ । फोनको आवाज स्पष्ट हुनुपर्नेछ । तर, हाल बजारमा प्रमुख सेवा दिइरहेको एनसेल र टेलिकम दुवैले आफ्नो सेवाको गुणस्तरण सुधार गर्न सकेको छैनन् । हरेक दिन ग्राहकले मोबाइल गुणस्तरमा प्रश्न उठाइरहेकाले पनि पहिले नियमावली कार्यान्वयन र त्यसपछि मात्रै असहजताका पक्ष सम्बोधन हुन सक्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।