छुवाछुत मुद्दामा न्याय पाउनै गाह्रो, धरौटीमा छुट्छन् पीडक

छुवाछुत मुद्दामा न्याय पाउनै गाह्रो, धरौटीमा छुट्छन् पीडक

सुर्खेत : भान्सा छोएको आरोपमा ०७३ चैत १६ गते सुर्खेतको कुनाथरीमा दलित बालकमाथि निर्मम कुटपिट भयो । छिमेकीले कुटपिट गरेपछि ९ वर्षीय बालक भीमबहादुर विकका आफन्तले प्रहरीमा जाहेरी दिए । प्रहरीले कुटपिट गर्ने बाटु शाहीलाई पक्राउ ग¥यो । जातीय विभेदअन्तर्गत जिल्ला अदालतमा मुद्दा पनि दायर भयो तर केही दिनमा नै पीडक बाटुलाई जिल्ला अदालतले सात हजार धरौटीमा छोड्न आदेश दियो ।

 लेकबेसी नगरपालिकास्थित साटाखानीमा धारामा पानी छोएको आरोपमा स्थानीय टीकाकुमारी मिजारमाथि निर्घात कुटपिट भयो । असार तेस्रो साताको यो घटनामा जातीय विभेद गरेको भन्दै प्रहरीले स्थानीय मनकुमारी राई र उनका छोरा मनबहादुर राईलाई पक्राउ ग¥यो । पक्राउ परेका उनीहरूविरुद्ध पनि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो । तर, त्यसको केही दिनमा नै साउन १२ गते पीडकलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न अदालतले आदेश दियो । उनीहरू रिहा भए ।

 जाहेरी नै दर्ता नहुने र अदालतमा मुद्दा दर्ता भए पनि पीडकहरू धरौटीमा छुट्न थालेपछि पीडित थप त्रसित भएका छन् । जिल्लामा पछिल्लो समय भएका जातीय छुवाछुतका घटनामा पीडकहरू धरौटीमा छुटेका छन् । कानुनी न्याय पाउने आसमा रहेका पीडितहरू भने गाउँमै असुरक्षित र त्रसित हुनुपर्ने अवस्था छ । कुनाथरीको र साटाखानीका दुवै घटनाका पीडकलाई धरौटीमा छोडिएको छ । पीडकहरू धरौटीमा छुटेर गाउँमा शीर ठाडो बनाउँदै हिँड्न थालेपछि पीडितले न्याय पाउने आस मारेका छन् । जाहेरी दिनेदेखि अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउँदासम्म अनेकौं दबाब थेग्नुपर्ने अवस्था भोग्दै आएका पीडितका लागि भने न्याय पाउनै मुस्किल भएको हो ।

सजाय नहुँदै मुद्दाको मिलापत्र हुने र पीडितले न्याय नपाउने अवस्थाका कारण जातीय विभेदका घटना बढ्दै गएको छ । पीडकलाई कानुनी सजाय भएको नजिर स्थापित नहुँदासम्म यस्ता घटनामा कमी आउने छैन ।    

 अदालतबाट समयमै मुद्दाको फैसला नहुँदा धरौटीमा छुटेका पीडकले उल्टै पीडितलाई मुद्दा कमजोर बनाउन विभिन्न दबाब र प्रलोभन दिन थालेका छन् । दलित अधिकारकर्मीको चर्को दबाबपछि प्रहरीले साटाखानीकी टीकाकुमारीको जाहेरी लिएको थियो । धरौटीमा छुटेपछि यो घटनाका पीडकले अहिले पीडितलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर मिलापत्रको प्रयास गरिरहेका छन् । आफूमाथि कुटपिट गर्नेहरू धरौटीमा छुटेर गाउँमा पुगेपछि पीडित टीकाकुमारीले भनिन्,‘म कानुनी न्याय चाहान्छु, अदालतले जे फैसला गर्छ त्यो मलाई स्वीकार छ । तर पहिले मलाई कुट्नेहरू अहिले मिलौं भनेर आउन थालेका छन्, रकम पनि सहयोग गर्छौं भनिरहेका छन् ।’ स्थानीय वडा अध्यक्षसमेतले मिल्न आग्रह गरेको जानकारी दिँदै टीकाले आफूले कुनै हालतमा मिलापत्र नगर्ने बताइन् ।

 पछिल्ला घटनाले जातीय विभेदका मुद्दामा पीडितले न्याय पाउन मुस्किल भइरहेको प्रमाण देखाएको दलित सेवा संघका महासचिव सञ्जुसिं विश्वकर्माले बताए । ‘जातकै आधारमा विभेद हुनु अपराध हो, अपराधीले कानुनी सजाय पाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘तर यहाँ पीडितले न्याय पाउने अवस्था छैन, जाहेरी दर्ता गराउनै हम्मेहम्मे हुन्छ । अदालतमा मुद्दा पुग्नै कठिन छ, पीडक धरौटीमा छुटेपछि पीडितले न्याय कहिले पाउने ? ’ जातीय विभेदका मुद्दामा कानुनी सजायमार्फत न्याय दिलाउनेभन्दा पनि मिलापत्रका लागि पीडितलाई चौतर्फी दबाब आउने गरेको उनको भनाइ छ ।

 समयमा नै मुद्दाको फैसला नहुँदा पनि पीडितले थप मानसिक तनाव भोग्नु परिरहेको छ । छिन्चुमा पनि केही वर्ष पहिला धारामा पानी छोएको आरोमा एक दलित बालकमाथि निर्मम कुटपिट भएको थियो । तर उक्त घटनामा पनि हालसम्म पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

 कानुनी सजाय नहुँदै मुद्दाको मिलापत्र हुने र पीडितले न्याय नपाउने अवस्थाका कारण जातीय विभेदका घटना बढ्दै गएको दलित अधिकारकर्मी खगिसरा वलीको भनाइ छ । पीडकलाई कानुनी सजाय भएको नजिर स्थापित नहुँदासम्म यस्ता घटनामा कमी नआउने उनले बताइन् । जिल्ला अदालतले भने अभियुक्तहरू तत्कालका लागि धरौटीमा छुटे पनि मुद्दाको अन्तिम फैसला भइनसकेको जनाएको छ । अदालतका श्रेस्तेदार वीरेन्द्र मल्लले भने, ‘मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन बाँकी नै छ, तारेखमा धरौटीमा छोड्न आदेश दिइएको हो । अनुसन्धान जारी छ, प्रक्रिया पूरा भएपछि अन्तिम फैसला हुन्छ ।’ पीडितहरूले भने न्यायका लागि लामो समय कुर्नु परेको गुनासो गर्दै न्याय पाउनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

   


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.