केन्द्रले नियम बनाउने प्रावधान हटाउन माग

काठमाडौं : संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तह सञ्चालन विधेयकबाट ‘सरकारले ऐन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियम बनाउन सक्ने’ दफा हटाउन प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयले तहको अधिकार केन्द्रीकृत गर्न सक्ने र पुनः स्थानीय तहलाई आदेश गर्न सक्ने भन्दै यो प्रावधान हटाउन प्रस्ताव गरेको हो ।

विधेयक संसद्को विकास समितिमा छलफलको चरणमा छ । विधेयकका विभिन्न दफामाथि ९९ सांसदले १०५६ वटा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । विकास समितिले गठन गरेको सात सदस्यीय उपसमितिमा मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेका हुन् ।
उनले भने, ‘विकास समितिले विधेयकमा दफाबार छलफल भइरहेका बेला स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।’

विकास समितिको आइतबारको बैठकमा सांसदले स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरेको भन्दै विरोध जनाएका थिए ।तत्कालीन मन्त्री हितराज पाण्डेको पालामा मस्यौदा गरिएको विधेयक कमल थापाका पालामा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको थियो ।मन्त्रालयले राजस्व बाँडफाँट समिति, समिति सचिवालयसम्बन्धी दफा पनि हटाउन प्रस्ताव गरेको छ । मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई संसद्मा पुगे पनि झन्डै अढाई महिना अड्किएपछि विकास समितिले पुनरवलोकन गरिरहेको छ ।

विधेयकमा प्रदेश सरकारको अर्थसचिव संयोजक हुने गरी राजस्व बाँडफाँट समिति गठन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । समितिले प्रदेश र गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीच प्रत्येक दुई वर्षको लागत राजस्वको बाँडफाँटसम्बन्धी भार र आधारको विस्तृतीकरण तयार गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, मन्त्रालयले विधेयकको दफा १०२ हटाउन माग गरेको छ । यो दफामा ऐन कार्यान्वयन गर्न सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था राखेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिए ।

विधेयकमा १ सय ३ वटा दफा छन् ।

समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले सांसदबाट संशोधनका लागि उठाइएका विषयलाई विज्ञ, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालासँग छलफल गरी अन्तिम रूप दिन ५ दिनको समयसीमा दिएर ७ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेका थिए ।सांसद रामचन्द्र पोखरेल संयोजक रहेको समितिले मंगलबार र बुधबार मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गरेको हो ।

उपसमितिका सदस्य गणेश पहाडीले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय तहको अधिकार कटौती नहुने गरी विधेयकलाई संशोधन गर्न अघि बढाइएको जानकारी दिए ।उनले भने, ‘तत्कालीन समयमा विधेयकको मस्यौदा बनाउँदा वित्तीय हस्तान्तरण ऐन, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त ऐन, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ऐन र वडाको सीमा हेरफेरसम्बन्धी ऐन बनेकै थिएन अहिले बनिसकेको अवस्थामा सोहीअनुसार दफामा हेरफेर गरिरहेका छौं ।’ संसद्को विकास समितिमा छलफलको चरणमा रहेको विधेयकका विभिन्न दफामाथि ९९ सांसदले १०५६ वटा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।