विधिको शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण

नेपालमा २०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सबैभन्दा बढी चर्चामा आएको सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो । प्रत्येक सरकार गठन हुँदा सुशासन कायम गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख लक्ष राखिएको हुन्छ । सरकारबाट हट्दा अघिल्लो सरकारभन्दा बढी कुसाशन र भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ । पञ्चायतकालमा कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, पदस्थापन जस्ता कार्यमा मन्त्रीहरूले रकम लिने प्रचलन थिएन । २०६३ को परिवर्तनपछि कर्मचारी सरुवा, बढुवा, पदस्थापन र वैदेशिक भ्रमणबाटै नेताहरूले पार्टी सञ्चालनको लागि लेबी र अन्य नाममा रकम संकलन गरेका छन् । अहिले समाजमा भ्रष्टाचार नै शिष्टाचार हुन लागेको आभास हुन थालेको छ ।

जहाँ सुशासन हुन्छ त्यहाँ भ्रष्टाचार हुँदैन र जहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ त्यहाँ सुशासन हुँदैन । सुशासनमा सम्पूर्ण प्रशासनिक कार्य पारदर्शी र ऐननियमअनुसार सञ्चालन हुन्छन् । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था र जनताप्रति उत्तरदायी सरकार भएको ठाउँमा सबै सरकारी काम र सेवा आमजनताले स्वचालित रूपले प्राप्त गरेका हुन्छन् । समयमा निर्वाचन, जनउत्तरदायी सरकार, प्रेस स्वतन्त्रता, सरकारले गरेका र गर्न खोजेका काम पारदर्शी, आर्थिक स्रोत साधनको मितव्ययी प्रयोग र कानुनको शासन नै सुशासनका सूचकांक हुन् ।

सुशासन सफल भएका देशमा नेतृत्वको प्रमुख भूमिका छ । कार्यकारी प्रमुखले असल नियतले काम गर्दा त्यो देशले छोटो अवधिमै आर्थिक वृद्धिदर उल्लेखनीय रूपले गरेको छ । नेपालकै सन्दर्भमा पनि ठीक मानिसलाई ठीक ठाउँको जिम्मेवारी दिएमा उल्लेखनीय प्रगति हुँदो रहेछ भन्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा जगेडामा राखिएका कुलमान घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्दा लोडसेडिङ हटाएका, प्राधिकरणको चोरी र घाटामा नियन्त्रण तथा ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा भएको तदारुकताले प्रमाणित गरेको छ ।

नेपाली जनता कुलमान जस्ता अन्य प्रतिभालाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिएमा देश विकास हुनेमा आशावादी रहेको पाइएको छ । इथियोपिया, रुवान्डा र कम्बोडियाजस्ता विगतमा आन्तरिक संघर्षमा परेका देशहरूभन्दा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर तल हुनुमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभाव नै प्रमुख कारण हो । कार्यान्वयनमा संलग्न निकायले तोकिएको काम नगर्ने र नगर्नुपर्र्ने काम गरेकाले नै भ्रष्टाचार बढेको हो ।

सधैं संक्रमणकाल र कानुन नभएको भनेर जिम्मेवारीबाट उम्किन मिल्दैन । नेपाली जनतामा आएको जागरुकता र चेतनाले कानुनी शासनमा लाग्न सबैलाई बाध्य पार्नेछ । प्रचलित कानुन कार्यान्वयन भएमा मात्रै पनि सुशासन कायम भई भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनेछ ।

सत्तामा पुगेपछि आफू तथा आफ्नो दललाई कानुनभन्दा माथि सम्झने प्रवृत्ति, देशभन्दा परिवार र दलको हितमा केन्द्रित हुने, राम्रा मान्छेभन्दा हाम्रा मान्छे राख्ने, मन्त्रालयलाई आफ्नै बिर्ता सम्झने गरिएको छ । संविधान, ऐननियम, कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको कार्य, मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र संसद्ले पास गरेको कार्यक्रमबारेमा जानकारी नै नलिई पद बहालीमा नै म यसो गर्छु भनेर मन्त्रीको निर्देशन र मन्त्रीको निर्देशनानुसार काम गर्छौं भन्ने सचिवको प्रतिबद्धताले भ्रष्टाचारमा मलजल गरेको पाइएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि अख्तियार, सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण निकाय खडा गरे पनि भ्रष्टाचार बनमारा झार जस्तो फैलिइरहेको छ । आम जनताले सरकारी कार्यालयबाट पाउने सेवासुविधा सजिलोसँग पाउन सकेका छैनन् । कुनै काम गराउनको लागि पैसा दिनुपर्ने वा चिनजान र राजनीतिक प्रभावको उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । जनतालाई दुःख दिएर, अनुचित काम गरेर र भ्रष्टाचार गरेर आर्जन गरेकाको नै समाजमा हालिमुहाली रहेको छ ।

करफस्र्योट आयोगका पदाधिकारी र आयोग गठन गर्ने मन्त्री नै खुलेआम भ्याट फिर्ता जायज रहेको मिडियाबाट सूचना प्रवाह गरिरहेका छन् । नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुना मन्त्रालयबाट गर्ने कार्यमा अख्तियार लाग्छ भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट गराउने गरिएको छ । ऐननियममै लुपहोल राखेर पनि भ्रष्टाचार गर्ने गरिएको छ ।

करफस्र्योट आयोगलाई सुरुमा दिइएको कार्यादेशमा 'आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका कार्यालयबाट नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा कर परीक्षण र अनुसन्धानको लागि परीक्षण तथा अनुसन्धान भई नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी कर छली गरेको पुष्टि भई कर निर्धारण भएको विषय आयोगको क्षेत्राधिकारमा नपर्र्ने' उल्लेख छ । तत्कालीन अर्थमन्त्रीले आयोगलाई नक्कली भ्याट बिल विवादमा मुछिएका कम्पनीहरूको बक्यौता करसमेत मिनाहा गर्न सक्ने अधिकार दिइ कार्यादेश फराकिलो बनाउन प्रयास गरेका थिए । अर्थकै उच्च अधिकारीको विमतिका कारण नीतिगत प्रयास विफल भएको थियो । राजनीति स्वच्छ नभई भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने यसबाट पुष्टि भएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा अख्तियारलाई मात्र रहेको भ्रमपूर्ण प्रचार गरिएको छ । जबकि प्रचलित कानुनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि सेवाप्रदायक कार्यालय र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीलाई नै जिम्मेवार तोकेको छ । कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख, शाखाप्रमुखलगायत कार्यालय सहयोगीसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । कुनै कार्यालयको कर्मचारी भ्रष्टाचारको अभियोगमा समातिन्छ भने त्यो कार्यालयको कार्यालय प्रमुख अवश्य चोखो रहँदैन । त्यस्तै विभाग र मन्त्रालयमा पनि कार्यसम्पादन नियमावली र विभागीय प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारले निर्देशक, महानिर्देशक र सचिवलाई जिम्मेवार बनाएको छ । मन्त्रालयको सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी मन्त्रीलाई तोकिएको छ ।

साविकको विशेष प्रहरी विभागले गर्ने कामको लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई तोकिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग त खालि भ्रष्टाचार भएकोमा अनुसन्धान गरेर भ्रष्टाचार भएको देखिएमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने काममा मात्र सीमित छ । कार्यान्वयनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तोकिएका निकाय आफूले गर्नुपर्ने निगरानी र सतर्क गराउने वा विभागीय कारबाहीको अधिकार लिएकाहरू मौन बसेर खाली दाँत र नंग्रा नभएको अख्तियारलाई देखाएर भ्रष्टाचारमा बढावा दिएको अवस्था छ ।

निजामती सेवा ऐनले विभागीय प्रमुखलाई आफ्ना मातहतका कर्मचारीलाई उचित र पर्याप्त कारण भएमा सामान्य सजायमा नसिहत दिने, बढीमा दुई तलब वृद्धि रोक्का गर्ने, बढीमा पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने । त्यस्तै विशेष सजायमा भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने, भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने । यसरी सबै अधिकार र कर्तव्यले सुसज्जित कार्यालय प्रमुख र विभागीय प्रमुख मूकदर्शक भएर बस्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण अख्तियारले नै गर्छ भनेर बसेकाले नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएको हो ।

मन्त्रालयमा मन्त्रीले कानुनले गर्नुपर्ने गरी तोकिएको काममा ध्यान दिएमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम हुनेछ । मन्त्रीले आफूखुसी र आफूलाई लागेको काम गराउन कानुनले नै बन्देज लगाएको छ । बजेट र कार्यक्रम संसद्ले पास गरेको हुन्छ । कर्मचारीहरू निजामती सेवा ऐन, नियम र प्रशासकीय अधिकारीको काम र कर्तव्यमा बाँधिएका हुन्छन् । मन्त्री पदको शपथ ग्रहणअनुसार गरेमा राजनीतिक नेतृत्व सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफल हुनेछ ।

कानुनी शासनमा व्यक्तिगत लहडको कुनै स्थान हुँदैन । संसदीय व्यवस्थामा कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री नै हुने भएकाले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीमै हुन्छ । सिंगापुर र भारतका प्रधानमन्त्रीले आआफ्ना देशमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर देखाएकै छन् । नेपालमा २०४६ को परिवर्तनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादले धमिजा, लाउडा र सुडान घोटालामा जवाफदेही बहन नगर्दा भ्रष्टाचार र जवाफदेहीविहीनताले प्र श्रय पाएको छ । सुडान घोटालामा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र गृहसचिव चोखो रहनु र प्रहरी प्रमुख मात्र भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर्‍याइनु नै कानुनको प्रयोगमा भेदभाव गरिएको छ

देशमा सधैं यस्तो अवस्था रहिरहने छैन । समयको प्रवाहमा उथलपुथल भई नै रहनेछ । पाकिस्तानमा जुल्फिकर अली भुट्टोलाई फाँसी दिएपछि नेपालमा विद्यार्थी आन्दोलन भएर राजा वीरेन्द्रले जनमतसंग्रह गराएका थिए । हालै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ अकुत सम्पत्ति भ्रष्टाचारमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पदमुक्त भएका छन् । पनामा पेपर्सले सरिफलाई हुत्याएजस्तै अख्तियारले एक वर्ष लगाएर तयार पारेको राजनीतिक नेताहरूको अकूत सम्पत्ति सार्वजनिक भएपछि नेपालका प्रमुख नेताहरूलाई पनि त्यसले हुत्याउने सम्भावना छ ।

देशमा सुशासन कायम गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहिलो जिम्मेवारी नेतृत्वमा र दोस्रो प्रशासनिक प्रमुखमा हुन्छ । सधैं संक्रमणकाल र कानुन नभएको भनेर जिम्मेवारीबाट उम्किन मिल्दैन । नेपाली जनतामा आएको जागरुकता र चेतनाले कानुनी शासनमा लाग्न सबैलाई बाध्य पार्नेछ । प्रचलित कानुन कार्यान्वयन भएमा मात्रै पनि सुशासन कायम भई भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनेछ ।