विद्युतीय मेसिन

 विद्युतीय मेसिन

 

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको आगामी निर्वाचनमा विद्युतीय मेसिन (ईभीएम) प्रयोगबारे राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श सुरु गरेको छ । ईभीएममा नमुना मतदान गराएर आयोगले दलका नेतालाई आकर्षित गर्न खोजे पनि चुनावको लागि व्यवस्थापकीय र प्राविधिक रूपले त्यो सम्भावना न्यून देखिन्छ । निर्वाचनलाई निष्पक्षता, गुणस्तरीय, पारदर्शिता र छिटोछरितोको लागि प्रविधिमैत्री बनाउन आयोगले गरेको पहल सकारात्मक छ । कागजी मतपत्रका कारण स्थानीय तह निर्वाचनमा भरतपुरमा मतपत्र च्यातिएको तीतो यथार्थ हाम्रोसामु छ ।

निर्वाचन प्रविधिमैत्री र छरितो बनाउनु निर्वाचनको पारदर्शिताका सूचक हुन् । विगतमा भन्दा पछिल्ला दिनमा निर्वाचनको गुणस्तर र शैलीमा सुधार भए पनि परम्परागत शैलीको कागजी मतपत्र विस्थापन गर्न सकिएको छैन ।

ईभीएम प्रयोगको लागि आयोगले सबैभन्दा पहिला दलहरूको विश्वास जित्नुपर्छ । कागजी मतपत्रमा बानी परेका दलहरूमा विद्युतीय मेसिनप्रति पूर्ण विश्वास छैन । छिमेकी भारतमा समेत पछिल्लोपटक ईभीएम प्रयोग विवादमा छ । यस्तो परिदृश्यमा नेपालका परम्परावादी शक्तिहरूले ईभीएमलाई एकैपटक विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन । त्यसको लागि आयोगले प्राविधिकसमेतको सहयोगमा दलहरूसँग पर्याप्त छलफल गर्नुपर्छ । आयोगले चुनाव नजिकिएको बेला कुनै अमूक कम्पनीका मेसिनको 'विज्ञापन' गरेर मात्र पुग्दैन । समय छँदा चुपचाप बस्ने तर चुनावको कुरा उठ्दा ईभीएमको प्रसंग आयोगले किन उठाउँछ भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ । आयोग ईभीएममा जान केही कम्पनीको विज्ञापन प्रमोसनमा लागेको छ भन्ने प्रश्न उठ्नु हुन्न । ईभीएमको अध्ययनको नाममा बर्सेनि केही कर्मचारीलाई विदेश भ्रमण गराउने र दाताहरूसँग सहयोग लिएर तिनै कम्पनीको प्रचारक मात्र बन्ने काममा आयोग लाग्नु हुन्न ।

माघ ७ भित्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहे पनि हाम्रोजस्तो भौगोलिक विकटता र मौसमका कारण मंसिरको पहिलो साता नै चुनावको लागि उपयुक्त समय मानिन्छ । त्यसरी हेर्दा चुनावको लागि बढीमा चार महिनाको समय छ । हाम्रोजस्तो झन्झटिलो प्रशासनिक र सरकारी कार्यशैलीले चार महिनामा ईभीएम प्रयोगमा आउने सम्भावना देखिँदैन । छोटो समयमा व्यवस्थापकीय एवं प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि सबै निर्वाचन क्षेत्रमा ईभीएम प्रयोग सम्भव छैन । तर आयोगले निर्वाचनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन केही स्थानमा ईभीएमको सफल प्रयोग गरेर दलहरूको विश्वास जित्न जरुरी छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.