काठमाडौं : बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ११ प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)लाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा बढुवा गरेको छ। सरकारले मुलुक संघीयतामा गएको अवस्थामा प्रत्येक प्रदेशमा एआईजीको नेतृत्वमा प्रहरी परिचालन गर्ने भन्दै संख्या ११ पुर्याएको हो।
यद्यपी प्रदेशको संख्या तोकिए पनि त्यो ढंगमा प्रशासनिक क्रियाकलाप काम हुन सकेको छैन। त्यसका लागि अझै कति समय पर्खने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। त्यसका लागि चुनाव कुर्नुपर्छ। चुनाव कहिले हुन्छ भन्ने विषयमा जिम्मेवारी निकाय नै ढुंक छैन। यो अवस्थामा जिम्मेवारी तोकेका प्रहरी अधिकारीले के गर्ने ?
पूर्व एआईजी नवराज ढकाल संख्या भन्दा पनि जिम्मेवारी महत्वपूर्ण हुने बताउछन्। ‘संख्या भन्दा पनि प्रशासनिक जिम्मेवारी कसरी बाँडफाड हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो’, ढकाल भन्छन्, ‘फुली लगाएको दिनदेखि काम गर्ने ठाउँ भएन भने प्रहरी संगठनभित्र खुट्टा तान्ने र अनावश्यक चलखेल हुन थाल्छ, त्यसले संगठनको दात्विलाई संकटमा पार्छ ।’
ढकालका अनुसार मुलुक संघीयतामा गए ११ एआईजीको संख्या ठिकै हो। तर, तत्काल संघीयता कार्यान्वयन नभए जिम्मेवारी बिनाको पदको कुनै काम हुँदैन।
एआईजी संख्या वृद्धिको शृङ्खला
सरकारले प्रहरीमा एआईजीको संख्या बढाएको यो पहिलो पटक होइन। प्रहरीमा एआईजीको संख्या सुरुमा तीन मात्र थियो। त्यसपछि क्रमश संख्या बढ्दै पाँच, सात, नौ हुँदै १३ पुगेको इतिहास छ ।
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले सात एआईजीको दरबन्दीमा भागबन्डा नमिल्दा नौ पुर्याएको थियो। यद्यपी वरिष्ठता मिचेको भन्दै चार डीआईजीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे। उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले चारै जनालाई बढुवा गर्न आदेश दिएपछि एआईजीको संख्या १३ पुगेको थियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि एआईजी भएका यादव अधिकारी, परशुराम खत्री, विश्वराज शाही र सुशीलबरसिंह थापाले सात महिनापछि मात्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रवेश पाएका थिए । त्यसअघि उनीहरु गृहमन्त्रालयमा हाजिर गरेर बसेका थिए ।
सरकारले यस पटक समेत भागबन्डा मिलाउन १३ एआईजी बनाउने विषयमा छलफल गरेको भए पनि त्यो विषयमा सहमती हुन नसक्दा ११ एआईजी भएका छन्।
बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डीआईजीहरु बमबहादुर भण्डारी, जयबहादुर चन्द, देबेन्द्र सुवेदी, पशुपति उपाध्यक्ष, केशरीराज घिमिरे, माधवप्रसाद जोशी, विजयलाल कायस्थ, कमलसिंह बम, मिङमार लामा, रणबहादुर चन्द र विजयकुमार भट्टलाई एआईजीमा बढुवा गरेको छ।
११ जना एआईजीले फुली लगाउने निश्चित भए पनि उनीहरुको जिम्मेवारी भने तोकिएको छैन। यसले भने प्रहरी संगठनमा फेरि प्रशासन सञ्चालनका विषयमा तानातान हुने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
