आयल निगम जग्गा खरिद : चलनचल्तीभन्दा 'सस्तो'

काठमाडौं : नेपाल आयल निगमले चलनचल्तीभन्दा सस्तो मूल्यमा इन्धन भण्डारणगृह निर्माणका लागि जग्गा खरिद गरेको भेटिएको छ । उसले सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत टेन्डर गरी चल्तीको दरभन्दा सस्तोमा जग्गा खरिद गरेको कागजातले देखाएको छ ।

निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा जग्गा खरिद गरिसकेको छ । जग्गा खरिदअघि निगमले सम्बन्धित जिल्ला मालपोत कार्यालय, साविकका गाविस र नगरपालिकासँग जग्गाको सरकारी र चलनचल्तीको मूल्यसूची मागेको थियो । मालपोत कार्यालय, गाविस र नगरपालिकाले हाल खरिद भएको मूल्यभन्दा स्थानीय तहमा बिक्री हुने चलनचल्तीको मूल्यसूची (महँगो) निगमलाई उपलब्ध गराएका थिए ।

निगमले भैरहवास्थित मालपोत कार्यालय र स्थानीय धकधई, वसन्तपुर, छोटकी रामनगर र छिपागढ गाविसबाट जग्गाको चलनचल्ती र सरकारी मूल्यसूची माग गरेको थियो । मालपोत कार्यालय र उक्त चारवटै गाविसले चलनचल्ती र सरकारी मूल्यसूचीको दर निगमलाई पठाएको छ ।

निगमले टेन्डरमार्फत भैरहवा–परासी सडकखण्ड (राजमार्ग मोहडा)मा न्यूनतम १० लाख ९३ हजार प्रतिकठ्ठाका दरले १४ बिघा ७ कठ्ठा ७.१ धुर जग्गा खरिद गरेको छ । उक्त स्थानमा दुईवटा बोलपत्र परेको थियो । एउटाले प्रतिकठ्ठा १० लाख ९३ हजार र दोस्रोले १९ लाख २५ हजार रुपैयाँका दरले बोलपत्र प्रस्ताव गरेका थिए । यही जग्गालाई मालपोत कार्यालय र सम्बन्धित गाविसले पठाएको पत्रमा चलनचल्तीको मूल्य प्रतिकठ्ठा १५ लाखदेखि १६ लाख रुपैयाँ उल्लेख छ ।

चलनचल्ती मूल्यभन्दा सस्तोमा प्रस्ताव हाल्ने र प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त लागेको जग्गाको प्रस्ताव मात्रै स्वीकृत गरी खरिद गरेका छौं ।-गोपाल खड्का, प्रबन्ध निर्देशक, आयल निगम

सोही खण्डको भित्री मोहोडामा भने उक्त जग्गाको मूल्य प्रतिकठ्ठा ११ देखि १२ लाख रुपैयाँ पर्ने वसन्तपुर गाविसको वडा कार्यालयका सचिवले चैत २८ गते निगमलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, निगमले जग्गा खरिद गरेको छोटकीरामनगर र धकधई गाविसले माघ १२ गते यस्तै बेहोराको मूल्यसूची पठाएका थिए । उक्त जग्गा यी तीनै गाविसले छोएका छन् । स्थानीय तहमा जग्गा खरिद–बिक्री हुने दरलाई चलनचल्तीको मूल्य भनिन्छ । उक्त स्थानमा भैरहवा–परासी (सडक मोहडा)मा पर्ने जग्गाको सरकारी मूल्य भने प्रतिकठ्ठा १५ लाख रुपैयाँ छ भने भित्र एक लाख छ ।

निगमले झापामा जग्गा खरिद गर्न मेची नगरपालिका वडा नम्बर १३ को चलनचल्ती र सरकारी मूल्यसूची माग गरेको थियो । उक्त नगरपालिकाले राजमार्गसँग जोडिएको वडा नम्बर १३ र १४ स्थित जग्गाको सरकारी मूल्य पाँच लाख रुपैयाँ प्रतिकठ्ठा भएको चैत २८ गते पत्राचार गरेको थियो । उक्त नगरपालिकाले सोही जग्गाको चलनचल्तीको भाउ भने प्रतिकठ्ठा ३५ लाख रुपैयाँ रहेको पत्र निगमलाई प्रेषित गरेको छ । झापामै घडेरीयोग्य शाखा बाटो जोडिएको जग्गाको सरकारी मूल्य दुई लाख प्रतिकठ्ठा र २५ लाख प्रतिकठ्ठा चलनचल्तीको मूल्यसूची नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको थियो।

सोही खेतीयोग्य उपशाखाले जोडिएको जग्गा प्रतिकठ्ठा सरकारी मूल्य ७५ हजार र चलनचल्तीको मूल्य १८ लाख रुपैयाँ रहेको विवरण निगमले वडा नम्बर १३ र १४ को संयुक्त कार्यालयबाट प्राप्त गरेको छ । उपशाखा बाटोसँग जोडिएको खेतीयोग्य जग्गाको सरकारी मूल्य एक लाख ५० हजार र चलनचल्तीको मूल्य १७ लाख ५० हजार तथा बाटो नभएको खेतीयोग्य जग्गाको सरकारी मूल्य एक लाख र चलनचल्तीको मूल्य १५ लाख स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको थियो ।

निगमले झापाको मेचीनगर–१३ (इलाम–केचना सडकमार्गको तारिणी चौकदेखि दक्षिणतर्फ)मा टेन्डरमार्फत चलनचल्तीको मूल्यभन्दा निकै सस्तो १३ लाख ५१ हजार कठ्ठाका दरले २३ बिघा ३ कठ्ठा १३ धुर जग्गा खरिद गरेको छ । उक्त स्थानका लागि दुईवटा बोलपत्र परेको थियो । पहिलोले प्रतिकठ्ठालाई १३ लाख ५१ हजार र दोस्रोले १६ लाख ३० हजार प्रतिकठ्ठाको प्रस्ताव निगमलाई पठाएको थियो ।

चितवनमा राप्ती नगरपालिकाले जग्गाको सरकारी मूल्य एक लाख ५० हजार र चलनचल्तीको मूल्य १७ लाख ५० हजार प्रतिकठ्ठाको दर निगमलाई माघ २० गते उपलब्ध गराएको थियो । निगमले चितवनमा चलनचल्तीको मूल्यभन्दा सस्तोमा टेन्डरमार्फत १५ लाख ८५ हजार प्रतिकठ्ठाका दरले २३ बिघा १२ कठ्ठा ३.२५ धुर जग्गा खरिद गरेको छ । चितवनमा दुईवटा बोलपत्र परेको थियो । पहिलोले प्रतिकठ्ठालाई १५ लाख ८५ हजार र दोस्रोले १७ लाख ९५ हजार रुपैयाँको दररेट निगमलाई बुझाएको थियो ।

सर्लाहीमा नेत्रगन्ज गाविसले निगमलाई फागुन २४ गते पठाएको पत्रमा वडा नम्बर ९ मा प्रतिकठ्ठा जग्गाको सरकारी मूल्य ३३ हजार र चलनचल्तीको मूल्य १८ लाख १० हजार रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । निगमले उक्त वडामा टेन्डरमार्फत चलनचल्तीको मूल्यभन्दा सस्तो ९ लाख ६१ हजार प्रतिकठ्ठाका दरले १५ बिघा १२ कठ्ठा १४ धुर जग्गा खरिद गरेको हो । उक्त स्थानमा तीनवटा बोलपत्र परेको थियो । पहिलोले ९ लाख ६१ हजार, दोस्रोले ९ लाख ९५ हजार र तेस्रोले १५ लाख ९५ हजार प्रतिकठ्ठाका दरले बोलपत्र प्रस्ताव गरेको थियो ।

'हामीले चलनचल्ती मूल्यभन्दा पनि सस्तोमा प्रस्ताव हालेको र प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त लागेको जग्गाको प्रस्ताव मात्रै स्वीकृत गरी खरिद गरेका छौं', बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काले भने, 'टेन्डरमा परेको मूल्यसूचीलाई क्रसचेक गर्न हामीले स्थानीय निकाय र मालपोत कार्यालयबाट पनि सरकारी र चलनचल्तीको मूल्यसूची मगाएका थियौं । मालपोत र स्थानीय निकायबाट प्राप्त गरेको चलनचल्तीको मूल्यभन्दा पनि सस्तो मूल्यको जग्गा टेन्डरबाट खरिद गरेका छौं ।

विश्वमै उत्कृष्ट र पारदर्शी मानिएको टेन्डर प्रणालीमार्फत खरिद गरिएको हो । हाम्रो तर्फबाट यसमा कुनै पनि प्रकारका कमिसन र अनियमितता भएको छैंन ।'सरकारी र पर्ती जग्गा खरिदका लागि पनि आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत दुई महिनाभन्दा बढी समय प्रयास गरेको जानकारी गराउँदै खड्काले भने, 'भूमिसुधार मन्त्रालयबाट कुनै पहल नभएपछि नेपाल ट्रस्टमार्फत पनि पहल भएको थियो । तर, हामीलाई प्राविधिक दृष्टिकोणले ठूलो परिमाणमा चाहिएको जग्गा ट्रस्टमार्फत उपलब्ध नभएपछि सरकारको निर्देशनअनुसार नै टेन्डरमा गएका छौं । यसअघि पनि सुर्खेत र झापामा पहिले नै टेन्डरमार्फत नै जग्गा खरिद गरेका थियौं ।'

जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार जग्गा खोज्नै लामो समय लाग्ने र मुआब्जा तथा अधिग्रहण गर्न दुई–चार वर्ष लाग्ने भएकाले टेन्डरमार्फत जग्गा खरिद गरिएको दाबी उने गरे । भने, 'तीनकुने, विभिन्न स्थानको सिँचाइ आयोजना र सडक आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा समस्या अहिलेसम्म यथावतै हुँदा ती आयोजना अलपत्र परेको हामी सबैले देखेकै छौं ।'

जग्गा खरिदको विषयमा संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति, लेखा समिति, अर्थ समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि छानबिन गरिरहेको जानकारी गराउँदै उनले आफूले अनियमितता र अपारदर्शी प्रक्रियाबाट जग्गा खरिद नगरेको दाबी गरे । निगमका अनुसार अहिले खरिद गरिएको २० बिघा जग्गा बोलपत्र प्रस्तावकले कम्तीमा सय जनाभन्दा बढी जग्गाधनीसँग खरिद गरी निगमलाई बिक्री गरेको छ ।

जग्गा खरिदका लागि निगमले गठन गरेको प्राविधिक समितिका संयोजक एवं निगमका निमित्त उपकार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर सुशील भट्टराईले प्राविधिक दृष्टिकोणले इन्धन भण्डारणगृह निर्माण गर्न उपयुक्त भएको जग्गा मात्रै खरिद गरिएको जानकारी दिए । मूलबाटोमा जोडिएको वा मूलबाटोदेखि तीन किलोमिटरसम्म जोडिएको, खोला किनारनजिक रहेको, पानी, विद्युत् र सञ्चार सुविधा भएको स्थानको जग्गा हुनुपर्ने बोलपत्रमा सर्त राखिएको बताए ।

गाउँ र मानव बस्ती, विद्यालय, कलेज र अस्पतालदेखि टाढा, दोहोरो मालवाहक सवारी साधन चल्न सक्ने सडकमार्गनजिकको जग्गालाई प्राथमिकतामा राखेर जग्गा खरिद गरिएको भट्टराईले जानकारी दिए ।सातै प्रदेशमा ९० दिन (तीन महिनालाई पुग्ने गरी)लाई पुग्ने साढे पाँच लाख किलोलिटर क्षमताको इन्धन भण्डारणगृह निगमले निर्माण गर्न लागेको हो । निगममाथि सस्तोको जग्गालाई बढी मूल्य दिएर खरिद गरेको आरोप छ ।