प्रहरी प्रतिष्ठान निर्माणमा भारतीय अड्को
काठमाडौं : भारतीय सहयोगमा बन्ने भनिएको नेपाल प्रहरी प्रतिष्ठान अझै अन्योलमा छ । नेपालले एकपक्षीय ढंगलले प्रतिष्ठानको गुरुयोजना बनाएको भन्दै भारतीय पक्ष असन्तुष्ट बनेपछि प्रतिष्ठान निर्माण अन्योलमा परेको हो ।काभ्रेको पनौतीमा अत्याधुनिक प्रहरी प्रतिष्ठान बनाउन भारतले १८ वर्षयता नेपाललाई आस देखाउँदै आएको छ । त्यसका लागि नेपाल सरकारले पनौतीमै ४२.२ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण पनि गरिसकेको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रतिष्ठान बनाउने प्रतिबद्धता मात्र व्यक्त गरेनन्, सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाहिर शिलान्याससमेत गरे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र मोदीले संयुक्त रूपमा प्रतिष्ठानको शिलान्यास गरेका थिए।
शिलान्यासको फोटो अहिले पनि राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठान महाराजगन्जमा सजाएर राखिएको छ । कोइरालापछि प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा प्रतिष्ठान बनाउने विषय उठाएका थिए । भारतीय पक्षबाट आश्वस्त रहन भनिए पनि अझै प्रतिबद्धताअनुसार काम हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न भारत भ्रमणमा पनि यो विषयले महत्व पाउने उच्च सरकारी अधिकारीको दाबी छ । देउवाको भारत भ्रमणको एजेन्डामा पार्न गृह मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक महाशाखाको सहयोग लिएर डकुमेन्ट तयार पारिरहेको छ ।भारतले प्रतिष्ठान निर्माणका लागि नेपाललाई आठ अर्ब ७९ करोड १३ लाख ८० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने सम्झौता गरेको थियो । पछिल्लो समय भारतले समझदारीपत्र (एमओयू)मै संशोधन गर्नुपर्ने अडान राखेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
भारतले प्रतिष्ठान निर्माणका लागि नेपाललाई आठ अर्ब ७९ करोड १३ लाख ८० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।
नेपालले परामर्शदाता नियुक्तिका लागि आह्वान गरेको आवेदनमा १० वटा फर्मले दरखास्त हालेका थिए । भारतीय पक्षले परामर्शदाता नियुक्तिमा भारतीय पक्षको परामर्श लिनुपर्ने अडान राखेपछि उक्त प्रक्रिया रोकिएको छ । एमओयूमा पनि उक्त व्यवस्था उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालले प्रहरी प्रतिष्ठान बनाउने विषयमा भारतीय पक्षसँग समन्वय भइरहेको बताए । भने, 'एक तहको छलफल भइसकेको छ फेरि एमओयू गर्ने विषय उठेको छ । दिल्लीबाटै यो विषयलाई गम्भीर ढंगले हेरिएको भन्ने कुरा आएको छ ।' भारतीय पक्षले भने हुलाकी मार्गको मोडलमा एमओयू गर्नुपर्ने अडान लिएको स्रोतले बताएको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक काफ्लेले भारतीय सहयोगमा बनाउने भनिएको प्रहरी प्रतिष्ठानका विषयमा छलफल चलिरहेको बताए । भने, 'अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा बैठक भइरहेको छ, कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे निक्र्योलमा पुगिएको छैन ।'
चीन सरकारले भने सशस्त्र प्रहरी बललाई अत्याधुनिक एकेडेमी बनाउन गरेको सम्झौताको दुई वर्षमै सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । मातातीर्थमा बनेको उक्त एकेडेमी तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँको लागतमा बनेको हो । चिनियाँ राजदूत यू होङले गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको उपस्थितिमा गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई एकेडेमी हस्तान्तरण गरेकी थिइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
