राष्ट्रिय बिमा संस्थानमा अनियमिता : लगानी गर्न रोक

काठमाडौं : बिमा समितिले राष्ट्रिय बिमा संस्थानलाई कर्मचारीको तलबभत्ताबाहेकका क्षेत्रमा लगानी गर्न रोक लगाएको छ । समितिले आर्थिक वर्ष २०६०/६१ देखि २०७२/७३ सम्मको लेखापरीक्षण नगराएसम्म अन्य क्षेत्र वा प्रयोजनका लागि लगानी नगर्न निर्देशन दिएको हो । समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले हिसाब मिलान नभएसम्मका लागि यस्तो रोक लगाइएको जानकारी दिए । 'संस्थाले आर्थिक वर्ष २०६०/६१ देखि हिसाब मिलान गर्न सकेको छैन', निर्देशक पौडेलले भने, 'हिसाब मिलान नभएसम्म कतै लगानी नगर्न निर्देशन दिएका छौं ।'

उनका अनुसार संस्थानले समितिमा पेस गरेको वासलतमा कैफियत देखिएको छ । संस्थानसँग आफ्नो पुँजी र सर्वसाधारणबाट बिमाबापत संकलित बिमाशुल्क कति छ भन्ने हिसाबसमेत छैन । कर्मचारीको गुटबन्दी र राजनीतिक खिँचातानीका कारण सरकारका अधिकांश बिमक भएको संस्थानमा तत्काल सुधार नगरी अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था नरहेको समितिको ठहर छ । संस्थानबाट कुन क्षेत्रमा कति लगानी भएको छ भन्ने हिसाब मिलान हुन सकेको छैन । लगानीमा विश्वस्त हुने आधार 'बैंक खाता' मा देखिएको छैन भने 'पेन्डिङ आइटम' स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्न सकिने अवस्था छैन । बैंकको मौज्दात हाल कति हो भन्ने खुल्न पनि बाँकी देखिएको छ । संस्थानले १४ वर्षदेखि २६ अर्ब रुपैयाँ मिलान गर्न नसक्दा लगानी कहाँ र कति भएको हो भन्ने पत्ता लगाउन सकिएको छैन ।

लामो समयदेखि लेखापरीक्षण नहुनु गम्भीर विषय हो । -टंकमणि शर्मा, महालेखापरीक्षक

बिमितले बैंकमा जम्मा गरेको रकम सम्बन्धितको खातामा नपठाई संस्थानले अनियमितता गरेको जनाइएको छ । बैंक भौचर सबै हराएको संस्थानको दाबी छ । उक्त अवधिमा संस्थानले २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मिलान गरिसकेको छ भने बाँकी डेढ अर्ब रुपैयाँ पनि साउनभित्र मिलान गरिसक्ने संस्थानका प्रशासक अश्विनीकुमार ठाकुरले बताए । 'यो खाली मिलान हुन नसकेको मात्र हो', ठाकुरले भने, 'दिनुपर्ने र लिनुपर्ने दुवैको हिसाब स्पष्ट आउँछ ।'

उनका अनुसार भौचर हराएका कारण बैंक विवरणमा उक्त रकम देखिए पनि वासलातमा नदेखिएको हो । भने, 'झन्डै सवा खर्ब रुपैयाँको उक्त प्रिमियम र भुक्तानी रकम खातामा आउन बाँकी छ, साउनभित्र रकम पनि मिलान भइसक्छ ।'

नियामक निकाय समितिले संस्थानको कुनै पनि रकम अनियमितता नगर्ने गरी १५ बुँदे सर्त राखेर छानबिन अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । 'आव २०६९/७० को विवरणमा सबै हरहिसाब मिलाउने सर्त राखेर निर्देशन दिएका छौं', पौडेलले भने, 'समितिले यकिन हुन नसकेको बिमाशुल्क रकम वित्तीय विवरणमा समायोजन गर्न संस्थानलाई निर्देशन दिएको छ ।' हिसाब मिलान गर्न छानबिन समिति गठन गरिएको छ ।

बिमा समिति अधिकारसम्पन्न भए पनि आमबिमक र सरकारको सम्पत्तिमाथि यत्रो लापरवाही हुँदासम्म कुनै कारोबार रोक्का नगरी बसेको थियो । बिमकको सम्पूर्ण हिसाब मिलान नभएसम्म प्रचलित श्रम नियमावली २०५० को नियमानुसार सञ्चय कोषबापतको रकम कर्मचारीलाई दिने तलबभत्ता, पोसाक भत्ता र उपदानबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको सुविधा वृद्धि तथा भुक्तान नगर्न पनि समितिले आदेश दिएको छ । बिमा ऐन २०४९ को दफा २५ मा आफूले गरेको बिमा व्यवसायको हिसाबको लेखापरीक्षण प्रचलित कानुनबमोजिम मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकबाट गराई सोको प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १० महिनाभित्र बिमा समितिमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन २०२५ को दफा १२ मा आव समाप्त भएको तीन महिनाभित्र साधारणसभा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, आव २०६०/६१ यता साधारणसभा नै बस्न सकेको थिएन । साधारणसभा बस्न नसक्दा २०६३ सालदेखि संस्थान नवीकरण हुन सकेको छैन । नवीकरण नभएको संस्था सिद्धान्ततः गैरकानुनी ठहर्छ । संस्थानले गएको आवमा साधारणसभा गरेर संस्था नवीकरण प्रक्रिया भने अघि बढाएको छ ।

महालेखाबाट पटक-पटक ताकेता आएकोले भदौसम्म लेखापरीक्षण गरिसक्ने योजना बनाएका छौं । -अश्विनीकुमार ठाकुर, संस्थानका प्रशासक

महालेखापरीक्षक कार्यालयको पत्राचारपछि समितिले पनि भदौसम्म हिसाब मिलान गरेर १३ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ । महालेखाले लामो सयमदेखि लेखापरीक्षण नहुनु आर्थिक हिनामिनाको पराकाष्ठ र सरकार तथा आमसर्वसाधारणको सम्पत्तिमाथिको दुरुपयोग भएको ठहर गर्दै भदौसम्म १३ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गराइसक्न निर्देशन दिएको हो । लामो समयदेखि लेखापरीक्षण नहुनु गम्भीर विषय भएको महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले बताए । संस्थानले १३ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गराउने कार्ययोजना बनाएर प्रक्रिया अघि सारेको छ । समितिले १५ बुँदे सर्त पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गराउँदै लेखापरीक्षण गर्न सहमति दिएको हो ।

बिमा समितिमा संस्थानको वित्तीय विवरण पठाए पनि वासलातमा कैफियत देखिएपछि समितिले स्वीकृत नदिँदा लेखापरीक्षण रोकिएको थियो । 'महालेखा कार्यालयबाट पटक-पटक ताकेता आएको र हामी पनि हिसाब मिलान गर्ने प्रक्रियामा रहेकाले भदौसम्म लेखापरीक्षण गरिसक्ने योजना बनाएका छौं', ठाकुरले भने । समितिमा नयाँ अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं आएपछि आर्थिक वर्ष २०६३/६४ सम्मको वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको छ। संस्थानसँग आफ्नो पुँजी र सर्वसाधरणबाट बिमाबापत संकलित बिमाशुल्क कति छ भन्ने हिसाबसमेत छैन ।