मूल्यवृद्वि १२ वर्ष यताकै कम

काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा पाँच प्रतिशतभन्दा कम मूल्य वृद्धि भएको छ । यो मूल्य वृद्धि १२ वर्ष यताकै कम हो । सरकारले गत वर्ष मूल्य वृद्धि ७.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, लक्ष्यभन्दा निकै कम ४.६ प्रतिशतको हाराहारीमा मूल्य वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक अनुमान छ ।

‘गत वर्षको मूल्य वृद्धि पाँच प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ', राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘११ महिनाको मूल्य वृद्धि ४.६ प्रतिशत छ, वर्षभरिकै मूल्य वृद्धिको अंकमा पनि खासै अन्तर नआउने देखिन्छ ।' यसअघि आव २०६१/६२ मा मूल्य वृद्धि ४.५ प्रतिशत थियो । विनाशकारी भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी, मधेस आन्दोलन लगायतले आपूर्ति ठप्प भइदिँदा अघिल्लो वर्ष २०७२/७३ मा मूल्य वृद्धि ९.९ प्रतिशत पुग्यो ।

गत वर्ष आर्थिक वृद्धि पनि उच्च (६.९४ प्रतिशत) हासिल भयो । सरकारले गत वर्ष ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो । विगतका वर्ष मूल्य वृद्धि उच्च र आर्थिक वृद्धि न्यून रहँदै आएकामा गत वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिएको छ । यो मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि सुधारोन्मुख संकेत भएको विज्ञ बताउँछन् ।

तर, आगामी वर्षमा पनि उच्च आर्थिक वृद्धि र न्यून मूल्य वृद्धिलाई निरन्तरता दिइरहन चुनौती छ । सरकारले यस वर्ष ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्दै मूल्य वृद्धि ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको छ ।गत वर्ष मूल्य वृद्धि पाँच प्रतिशतभन्दा तल झर्नुमा अघिल्लो वर्षको उच्च मूल्य वृद्धि पनि कारण हो । गत वर्ष अर्थतन्त्रमा आर्थिक वृद्धि उच्च हुनु र मूल्य वृद्धि कम हुनु चिठ्ठा परेसरह भएको बताउँछन् अर्थविद् रामेश्वर खनाल ।

‘अघिल्लो वर्षको कमजोर धरातलका (आर्थिक वृद्धिदर ०.७७ प्रतिशत) कारण उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल भयो', उनले भने, ‘भारतीय बजारमा भएको न्यून मूल्य वृद्धिका कारण नेपालमा पनि मूल्य नियन्त्रणमा रह्यो ।' नेपाली बजार भारतीय मूल्य वृद्धिसँग जोडिएको छ । धेरैजसो वस्तु भारतबाट भित्रिने हुनाले भारतमा हुने मूल्य घटबढले नेपाली बजार प्रभावित हुन्छ ।

गत वर्ष भारतमा मूल्य वृद्धि चार प्रतिशतको हाराहारीमा छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर ओरालो लागेको छ । भारतीय बजारमा अन्य वस्तुको मूल्य पनि स्थिर छ । यसले नेपाली बजारमा पनि महँगी नियन्त्रण भएको हो । नेपालको मुद्रा स्फितीमा भारतीय मुद्रा स्फितीको योगदान ६० प्रतिशत रहने राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाइसकेको अर्थविद् खनाल बताउँछन् । नेपालको भारतीय वस्तुमा परनिर्भरता बढ्दै जाँदा यस्तो अवस्था आएको हो । कुल वैदेशिक व्यापारको ६५ प्रतिशत भारतसँग हुँदै आएको छ ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक थापाका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि फलाम, तामा, तेल, सुनचाँदीलगायत मूल्यमा गिरावट आइरहेको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै ‘माइक्रो इकोनोमिक्स' सुधारोन्मुख हुनु पनि मूल्य वृद्धि नियन्त्रणको कारक बनेको उनको भनाइ छ ।

गएको वर्ष मौसमले साथ दिएपछि कृषि उत्पादन वृद्धि भयो । यसले गर्दा चामल, पीठोलगायत खाद्यान्न, तरकारी, दलहन, तेलको मूल्य बढ्न पाएन । गत वर्षको ११ महिनासम्म खाद्य मुद्रास्फिती १ प्रतिशत ऋणात्मक र गैरखाद्य मुद्रास्फिती ५.८ प्रतिशत छ । यस अवधिमा खाद्य वस्तुतर्फ मदिराजन्य पेय पदार्थ र चिनी तथा चिनीजन्य पदार्थको मूल्य वृद्धि दोहोरो अंकमा भए पनि तरकारी, दलहन तथा गेडागुडी, घिउ र तेलको मूल्य वृद्धि ऋणात्मक भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । यसले समग्र मूल्य वृद्धिमा कमी ल्याउन प्रमुख भूमिका खेल्यो ।

सरकारले बढी ऋण लिएर खर्च गर्ने र बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्न गई उपभोक्ताले बढी ऋण लिएर खर्च गरेमा मूल्य वृद्धिले प्र श्रय पाउँछ । ‘गत वर्ष नत सरकारी खर्च नै बढ्यो, तरलता अभावले नत सहजै ऋण नै उपलब्ध भइदियो', अर्थविद् खनालले भने, ‘सरकारी खर्च नबढ्नु, तरलता संकुचन भइदिनु पनि मूल्य वृद्धि नियन्त्रणको कारक बन्यो ।' वर्षभरि बन्द हड्ताल भएन जसले आपूर्ति सहज भइदियो । लोडसेडिङ कम भइदिँदा साना-ठूला उद्योगको उत्पादन बढ्न गयो ।

डिजेलबाट महँगो बिजुली उत्पादन गरेर चल्दै आएका उद्योग सस्तो बिजुलीबाट चल्न पाउँदा उत्पादन लागत पनि घट्न गयो । नेपाली अर्थतन्त्र आन्तरिक द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता लगायतको चेपुवामा पर्दै आएको छ । १० वर्ष लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, गणतन्त्र स्थापनापछि पनि राजनीतिक अस्थिरता, बन्द हडताल, विनाशकारी भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दीलगायत नेपाली अर्थतन्त्रले झेल्नुपरेको छ । यसले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न र मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा समस्या गरिदिएको छ ।

गणतन्त्र स्थापना भएपश्चात आव २०६५/६६ मा मूल्य वृद्धिदर बढेर १३.२ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । अर्को वर्ष २०६६/६७ मा पनि दोहोरो अंक (१०.५ प्रतिशत) मै मूल्य वृद्धि भयो । त्यसयता पनि मूल्य वृद्धि उच्च नै रहँदै आएको थियो । गणतन्त्रपछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा बढोत्तरी आउने र मूल्य नियन्त्रणमा रहने अपेक्षा गरिएको थियो । गत वर्ष भने सरकारले भारतीय बजार, नेपाली मौसम लगायतले साथ दिँदा मूल्य वृद्धिदर पाँच प्रतिशतभन्दा कम राख्न सफल भएको छ ।