कर तिर्दैनन् खुम्बुका होटल

 काठमाडौं : सोलुखुम्बुको पर्यटकीय मार्गअन्तर्गत सञ्चालित सबै होटलले राजस्व तिर्ने गरेका छैनन्। पाँचतारे जस्तै महँगो मेनुमा सञ्चालित होटलले डलरमा कारोबार गर्ने गरे पनि राजस्व नतिरी सञ्चालन भएका छन्।

हिमालै हिमालको क्षेत्र भनेर चिनिने खुम्बुमा साना र ठूला गरी करिब पाँच सय बढी होटल र पसल सञ्चालनमा छन्। अधिकांश होटलले डलरबाट कारोबार गर्न स्विप मेसिन राखेका छन्। होटलमा बसेका अधिकांश पदयात्रीले व्यक्तिगत र कार्यालय प्रयोजनका लागि विल माग गर्दा पनि विल नै नभएको भन्दै उपलब्ध गराउँदैनन्। लुक्लादेखि माथिका क्षेत्र छेप्लुङ, ठाडोखोला, घाट, फाक्दिङ, टोक्टोक, बेङकर, मन्जो, जोरसल्ले, लार्चेदोभान, तोपडाँडा, नाम्चेबजार, चोरकाम, फुङिठाङ, तेङबोचे, दिबुचे, पाङबोचे, सोमारे, फेरिचे, थुक्ला, लबुचे र गोरक्सेपमा सञ्चालित सयौं होटलले राजस्व नतिरी सञ्चालन गर्दे आएका छन्।

नाम्चेबजारमा सञ्चालित पानोरोमा होटल लजका सञ्चालक शेरप जङबु शेर्पा विलको आवश्यकता नभएकाले विल नछापेको र भ्याटमा दर्ता नगरेको बताए। ‘ट्रेकिङ कम्पनीले भ्याट विल नमाग्ने गरेकाले पनि हामी बाध्य छैनौं', उनले भने। यस क्षेत्रमा अधिकांश पर्यटक र पदयात्री मात्र आवत्जावत गर्ने गर्छन्। एक मौसममा करोड बढी कारोबार गर्ने यी होटलमा राजस्वको दायरामा ल्याउन राज्यको पहल कम भएको स्थानीय सञ्चारकर्मी बुद्धवीर राईले बताए।

करिब ६० वर्षअघिदेखि सञ्चालित होटलका लागि करको दायरामा जानु पर्छ भन्ने राजस्व कार्यालयले जानकारी नगराएको उनले बताए। ‘गत चैतमा पहिलो पटक नाम्चे बजारमा भ्याट दर्ताको विषयमा छलफल भएको थियो। यो नै ६ दशकको पहिलो हो', उनले भने। पर्यटकीय क्षेत्रका होटल भएकाले यस क्षेत्रको मेनु काठमाडौंको तारे होटलभन्दा कम छैन। एउटा अण्डाको दुई सय ५०, चाउचाउ पकाएको पाँच सय र सादा खानाको नौ सय रुपैयाँ सम्म तिर्नु पर्ने बाध्यता छ। कति मूल्य कायम गर्ने र कति लिन पाउने भन्ने अनुगमन पनि राज्य पक्षबाट नहुने गरेको सेवाग्राहीको आरोप छ।

अधिकांश होटलले डलरबाट कारोबार गर्न स्विप मेसिन राखेका छन् तर पदयात्रीले विल माग गर्दा विल नै नभएको भन्दै उपलब्ध गराउँदैनन्।

होटललाई व्यवस्थित बनाउन र राजस्वको दायरामा ल्याउन राज्यले बाध्यकारी बनाउनुको बिकल्प नभएको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुन्ज मध्यवर्ती व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले बताए। ‘ट्रेकिङ एजेन्सीले भ्याट विल माग्दैन त्यसैले हामीले पान विल बनाउँदैनौं,' व्यवसायी आङलमी शेर्पाले बताइन। यहाँका होटललाई करको दायरामा नल्याउँदा वार्षिक करोडौं राजस्व राज्यले गुमाउँदै आएको छ।

सेवा कार्यालय स्थापना गरी करको दायरामा ल्याउने तयारी भइरहेको आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी राजेन्द्रकुमार पौडेलले बताए। सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र खोटाङलाई समेट्ने गरी सेवा कार्यालय स्थापना गर्ने लक्ष्य भए पनि मापदण्ड नपुग्ने समस्या भएको उनले बताए। सेवा कार्यालय स्थापनाका लागि वार्षिक पाँच करोडको राजस्व संकलन हुनु पर्ने हुन्छ।

विभागले यसै वर्षदेखि ट्रेकिङ कम्पनी र वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई भ्याट विलबिना खर्च गर्न नपाउने भनी निर्देशन दिइसकेको छ। यसले भ्याटमा जान पर्यटकीय क्षेत्रका होटललाई अनिवार्य हुने पौडेलको बुझाइ छ। व्यवसायीले आफू सक्षम बन्न भ्याटमा दर्ता हुनु पर्ने र पान नम्बर लिएर कारोबार गर्नु पर्ने विभागको भनाइ छ।