औद्योगिक क्षेत्रको ४३ बिघा जमिन अतिक्रमण

हेटौंडा : व्यक्ति तथा संघसंस्थाले जग्गा अतिक्रमण गरेका कारण हेटौंडाको मयुरधापस्थित नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा समस्या भएको छ । नेपाल सरकारले ३ नम्बर प्रदेशको नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण थालेको मयुरधापमा रहेको दुई सय बिघा जमिनमध्ये करिब ४३ बिघा क्षेत्रफल अतिक्रणमा परेको हो ।
अतिक्रमित जमिनका कारण विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणमा ढिलाइ भएको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख नेपालभूषण वैद्यले बताए । ‘भदौभित्र डीपीआर सक्ने लक्ष्यका साथ काम थालेका थियौं तर जमिन अतिक्रमणले लक्ष्य पूरा नहुने भएको छ', उनले भने ।

हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालययका अनुसार व्यक्तिले करिब ४० बिघा, अनाथ अपांग बाल पुनःस्थापना केन्द्रले करिब दुई बिघा र ओम बाबा आ श्रमले करिब एक बिघा जमिन अतिक्रमण गरेका छन् । ‘पुनःस्थापना केन्द्र र आ श्रमले विभिन्न संरचना बनाएका छन्, व्यक्तिले खेती गरिरहेका छन्', हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका इन्जिनियर सुरज साहले भने, ‘अतिक्रमणमा परेको जमिनको व्यवस्थापन नभएकाले काम गर्न समस्या भएको हो ।' सरकारले पहिलो चरणमा डीपीआरका लागि ४८ लाख रुपैयाँ र तारबारका लागि ५६ लाख रुपैयाँ छुट्याएको उनले जानकारी दिए ।

अतिक्रमण हटाएर डीपीआरको काम सक्ने पहल भइरहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले बताए । ‘औद्योगिक क्षेत्रको नाममा लालपूर्जा रहेको जमिन अतिक्रमण गरेर बस्ने छुट कसैलाई छैन', उनले भने, ‘स्थानीय प्रशासनको सहयोग लिएर डीपीआरको काम सकाउँछौं ।' आउँदो मंसिरसम्म नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा वितरणको काम थाल्ने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए ।

नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमा ठूला एक सय बढी उद्योग स्थापना गर्न सकिनेछ । नयाँ औद्योगिक क्षेत्रका लागि पहिलो चरणमा १५ मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

उद्योगीले ओगटेको जग्गा फिर्ता गरेनन्

हेटौंडा : औद्योगिक क्षेत्रमा पनि उद्योगीले चर्चेको खाली जमिन फिर्ता गरेका छैनन् । नयाँ उद्योगलाई जग्गा अभावमा फिर्ता पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेकाले उद्योग नखोली जग्गामात्र ओगटेका उद्योगबाट जग्गा फिर्ता लिन हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले पहल थालेको थियो ।

हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको व्यक्तिले करिब ४० बिघा, विभिन्न संघसंस्थाले तीन बिघा क्षत्रफल ओगटेर राखेका छन् ।

‘हामीले तत्काल उद्योग खोल्न अथवा जग्गा फिर्ता गर्न मौखिक र लिखित ताकेता गरिरहेका छौं', हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख नेपालभूषण वैद्यले भने । बन्द उद्योग र अनावश्यक ओगटिएको जमिन फिर्ता लिएर नयाँ उद्योगलाई वितरण गर्ने उनले बताए ।

औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७१ मा भाडामा लिएको जग्गा प्रयोगमा नआएमा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था छ । ‘जग्गा फिर्ता लिन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ', औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थान लिमिटेडका महाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले भने, ‘सहज जग्गा फिर्ता नगरे कानुनअनुसार अघि बढ्छौं ।' हालसम्म महाशक्ति सोपबाट १३ रोपनी र नेपाल ब्रुअरीबाट १३ रोपनी जग्गा फिर्ता लिइसकेको उनले जानकारी दिए ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार बन्द उद्योग विराट लेदरले ८४ रोपनी, शान्ति वनस्पती उद्योगले ७९ रोपनी जग्गा ओगटेको छ । कार्यालयसँग सम्झौता गरेर बानियाँ मल्टि प्रोडक्ट्सले २३ रोपनी, नेसनल पोलिङले २० रोपनी र इन्टरनेसनल उड सिजलिङले १८ रोपनी जग्गा प्रयोग नगरी राखेका छन् । साथै सुपर लिमिकोट्सले चर्चेकोमध्ये ३१ रोपनी जग्गा प्रयोगविहीन रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।