प्रधानमन्त्रीको सडक चासो

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नारायणगढ-मुग्लिन सडकको दुरवस्थाप्रति गम्भीर चासो देखाएका छन् । देउवा आफैंले पहिरो गएका ठाउँ र सडक स्तरोन्नति भएका ठाउँहरूमा पुगेर तत्काल काम सक्न निर्देशन दिएका छन् । उनले सरकारले 'आवश्यक कुरा जुटाइदिने' आश्वासन पनि दिए । सत्तारोहणसँगै एकपछि अर्को विवादमा तानिएका देउवाले डेढ महिनापछि लाखौं जनताको सरोकारको विषयमा चासो देखाएपछि यसलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ ।

यसलाई प्रचारका रूपमा मात्रै नलिई सरकारले निर्देशनको पालना भए÷नभएको निरन्तर अनुगमन गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले निर्देशन दिने, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेजस्ता औपचारिकता पटकपटक गर्ने गरेको छ, तर प्रश्न सधैं कार्यान्वयनमा आएर अड्किन्छ । त्यसकारण यस सन्दर्भमा पनि कार्यान्वयन मूल प्रश्न हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन ।

नारायणगढ-मुग्लिन सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु भएको २८ महिना बितिसक्दा पनि सकिएको छैन । उक्त सडक खण्ड पूर्णरूपमा सुचारु हुन नसक्दा राजमार्गको दैनिक जनजीवन अत्यन्त प्रभावित छ । बुधबार बेलुकादेखि त आवागमन ठप्पै भएको छ । एकातिर स्तरोन्नतिको काम व्यवस्थित र चुस्त हुन नसक्दा उसै पनि आवागमन प्रभावित थियो, त्यसमाथि करिब एक दर्जन ठाउँमा पहिरो जाँदा यो सडक खण्ड पूरै ठप्प छ । अस्थायी रूपमा बाटो खोल्ने प्रयास भइरहे पनि उक्त सडक खण्ड हुँदै यात्रा गर्नु अति नै जोखिमपूर्ण देखिएको छ । बुधबार बेलुकी पहिरो जाँदा त्यहाँ दुईवटा सवारी साधन पुरिएका थिए भने यात्रुहरूले भागेर ज्यान जोगाएका थिए । बिहीबार पनि दुईवटा ट्रक पुरिए ।

यो सडक खण्डमा भयग्रस्त अवस्थामा यात्रुहरू यात्रा गर्न बाध्य छन् । हरेक नागरिकले सहज र भयरहित आवागमन गर्न पाउनुपर्छ । नागरिकको सबैखाले अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने दायित्व बोकेको सरकार यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्छ ।

पूर्व र पश्चिम नेपाललाई राजधानीसंग जोड्ने एउटा मुख्य मार्ग हो, नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्ड । यो सडक खण्ड हुँदै सहज आवागमन नहुँदा हजारौं मानिस प्रभावित छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजार हँदै आपूर्ति हुने र निर्यात हुने मालवस्तुहरू लैजाने मार्ग पनि यही हो । यो हाम्रो लागि 'लाइफलाइन' नै हो । यात्रुहरूको दैनिक जीवन र आवतजावत मात्रै होइन, यसको दुरवस्थाको असर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिन्छ ।

यसको संवेदनशीलता बढी भएकैले देउवा स्वयं स्थलगत निरीक्षणमै पुगेका छन् । त्यसकारण यसको स्तरोन्नतिको काममा संलग्न सरकारी निकाय र ठेकेदार कम्पनीहरूले यो संवेदनशीलतालाई महसुस गर्नु जरुरी छ । निर्माण कम्पनीहरूले समयमै काम सम्पन्न नहुनुलाई नाकाबन्दी र भूकम्पलाई कारक देखाउने गरेका छन् । तर अब बहानाबाजी सुन्ने होइन, परिणाम खोज्नेतिर सरकारी अग्रसरता हुनुपर्छ ।

एकातिर सडक स्तरोन्नति र अर्कोतर्फ दर्जनौं पहिरो गएर बाटो अवरुद्ध भएकाले दोहोरो काम परेको छ । त्यसकारण काम द्रूतगतिमा हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएसँगै सरकारी नियमनकारी निकायहरूले यसको पालना भएनभएको सूक्ष्म निरीक्षण गरिरहनुपर्छ । जोखिम र भयग्रस्त मानसिकतामा यात्रा गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थाको अन्त्यको लागि सरकारले वैकल्पिक उपाय खोजी गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।