काठमाडौं : सरकारले सर्वसाधारणलाई पुर्याइरहेको सेवा-सुविधाप्रति सेवाग्राहीका सन्तुष्टिबारे सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जिल्ला-जिल्लामै पुगेर गुनासा सुन्ने गरे पनि समस्या भने ज्यूँका त्यूँ छन् । मन्त्रालयले ०६५÷६६ देखि नियमित रूपमा सेवाग्राहीका सन्तुष्टिबारे सर्वेक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाइरहेको छ । सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण निर्देशिका २०६८ बमोजिम सर्वेक्षण गरेर मन्त्रालयले त्यसक्रममा प्राप्त समस्या र असन्तुष्टिबारे प्रतिवेदन बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने गरेको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव सुप्रभा ढुंगेलका अनुसार ०७३÷७४ मा ताप्लेजुङ, डडेलधुरा, नवलपरासी, रामेछाप, रोल्पा र धादिङमा सर्वेक्षण गरिएको थियो । सर्वेक्षणमा सरकारी कामको प्रक्रिया लामो हुँदा अनावश्यक सास्ती खेप्नुपरेको, कामको चापको अनुपातमा कर्मचारी पर्याप्त नभएको, कार्यालय अपांगमैत्री र लैंगिकमैत्री नभएको तथा कतिपय ठाउँमा गुनासो लिने गरे पनि त्यसको उचित समयमा सम्बोधन नभएको पाइएको थियो । मन्त्रालयले यी जिल्लाबाट संकलन गरेको विवरणलाई नै अन्तिम रिपोर्ट तयार गरी साउन अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद्मा बुझाउने तयारी गरिरहेको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि पनि सेवाग्राहीको सन्तुष्टिबारे सर्वेक्षण गरेको थियो । त्यस आधारमा सेवाग्राहीको मागअनुरूप सरकारले दुई सिफ्टमा कार्यालय सञ्चालन तथा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रको अवधारणा, कागजरहित प्रशासनका साथै छरितो र चुस्त कार्य प्रणालीलाई जोड दिने कार्यक्रम अगाडि बढाउन खोजे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
सेवाग्राहीलाई सुविधा दिन यस्ता कार्यक्रम सुरु गरिए पनि स्रोतको उचित प्रबन्ध नहुँदा प्रभावकारी नबनेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी उपसचिव सुप्रभा ढुंगेल बताउँछिन् । सर्वेक्षण क्रममा देखिएका कमजोरी सुधारका लागि सम्बन्धित कार्यालयलाई लेखी पठाउने र ती कार्यालयले सुधार भएको विवरण मन्त्रालयलाई पठाउने गरे पनि जनशक्ति र बजेट अभावले कार्यस्थलमै पुगेर ‘फलो' गर्न नसकिएको उनले जानकारी दिइन् ।
सेवाग्राहीका गुनासा सम्बोधन गर्न सुरु गरिएका कार्यक्रम स्रोतको उचित प्रबन्ध नहुँदा प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् ।
‘सबै जिल्लामा गर्नुपर्ने हो तर बजेट र समय दुवैको अपर्याप्तताका कारण हरेक वर्ष नमुनाका रूपमा जिल्ला छनोट गरी सर्वेक्षण लिने गरेका छौं', उनले भनिन् । नमुना सर्र्वेक्षण क्रममा सेवाग्राहीमा सचेतना नहुँदा पीडित भए पनि गुनासो नगर्ने गरेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । निर्देशिकामा रहेको सेवाग्राही सर्वेक्षण प्रश्नावलीमै पनि सुधार गर्नुपर्ने ढुंगेल बताउँछिन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा अनुगमनका लागि जनशक्ति र बजेट अभाव तथा बाध्यकारी कारबाहीको व्यवस्था नभएकाले समस्या देखिएको बताउँछन् । सुशासन, जवाफदेहिता तथा काममा चुस्तता कायम गर्न सरकारले सेवा प्रवाहको अवस्थाबारे प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकन गरी कमजोरी गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने सचिव सापकोटाले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
