प्रहरीमा कार्यसम्पादन करार सुरु

काठमाडौं : नेपाल प्रहरीले जिल्लामा प्रमुख भएर जाने आफ्ना अधिकृतसँग कार्यसम्पादन करार सुरु गरेको छ । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रालय सुधारको मार्गचित्रमा समावेश गरेको योजनाअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले जिल्ला प्रहरी प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार गर्न थालेको हो ।

सुधार मार्गचित्रमा कार्यसम्पादनको परिणामप्रति सम्बन्धित कर्मचारी जवाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्था लागू हुने उल्लेख थियो । यसका लागि संगठन प्रमुख, विभागीय प्रमुख, महाशाखा प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, मातहत इकाइ प्रमुखसँग पनि कार्यसम्पादन करार गरिने भनिएको थियो । प्रधान कार्यालयले कार्यसम्पादन करारको स्वरूप तयार गरी काम थालेको छ । ‘काजमा गएका सप्तरी र पर्साका प्रहरी प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार भइसकेको छ । अब सरुवा भएका तथा हुने जिल्ला प्रमुखसँग पनि यो करार हुनेछ', प्रहरी प्रवक्ता पुष्कर कार्कीले भने ।

प्रहरीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन जथाभावी हुने गरेको, पूर्वाग्रह राख्ने गरेको तथा जिल्ला प्रमुख नै योजनाविहीन रहने गरेको गुनासोपछि गृहलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको करार गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । प्रवक्ता कार्कीले कार्यसम्पादन करारले कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई वैज्ञानिक बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । ‘अब राम्रो काम गरे राम्रो अंक प्राप्त हुन्छ । सबै काम कार्यसम्पादन करारमा देखिने भएकाले मूल्यांकनकर्ताको पूर्वाग्रह तथा सद्भावको प्रभाव उनीहरूले गर्ने मूल्यांकनमा देखिँदैन', उनले भने । कार्यसम्पादन करार प्रहरी कार्यालयका प्रमुख र सरुवा तथा पदस्थापना गर्ने अधिकारीबीच एक वर्षको हुनेछ ।

प्रधान कार्यालयले जिल्ला प्रहरी प्रमुखसँग कार्य सम्पादन गरार गर्न थालेको हो ।

जिल्ला प्रमुखले गरेको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गरी करारको अन्त्यमा कार्यसम्पादनको स्तरलाई अति उत्तम (करारअनुसार ९० प्रतिशतभन्दा बढी सफल भए), उत्तम (७० देखि ९० प्रतिशत सफल भए), सामान्य (५० देखि ७० प्रतिशत सफल भए) र सुधार गर्नुपर्ने (५० प्रतिशतभन्दा कम सफल भए) गरी चार भागमा वर्गीकरण गरिनेछ । करारको प्रतिलिपि क्षेत्रीय र अञ्चल प्रहरी कार्यालयमा पनि रहनेछ । ‘यसबाट सम्बन्धित प्रहरी प्रमुखले आफूले गर्ने कामको योजना बुझ्न सहयोग पुग्छ', उनले भने ।

जिल्ला प्रमुखले १५ दिनभित्र शान्ति-सुरक्षासम्बन्धी कार्ययोजना र अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी कार्ययोजना पेस गर्नुपर्नेछ । यसबाहेक अभिलेख व्यवस्थापन, कार्यालय व्यवस्थापन, आपराधिक घटना नियन्त्रण, अपराध अनुसन्धान, तस्करी नियन्त्रण, मानवअधिकार संरक्षण, मातहत इकाइको निरीक्षण र निर्देशनलगायत विषयमा योजना बनाएर करार गर्नुपर्नेछ । उनका अनुसार यो अभ्यास नेपालमा नौलो भए पनि यूएनलगायत विश्वका धेरै मुलुकमा प्रयोगमा आइसकेको छ र सफल पनि देखिन्छ ।

काठमाडौं र ललितपुरको हकमा जिल्ला प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) र अन्य जिल्लाको हकमा नायव उपरीक्षक (डीएसपी) वा उपरीक्षक (एसपी) जिल्ला प्रमुख हुने व्यवस्था छ । जिल्ला प्रमुखको कार्यकाल सामान्यतः एक वर्ष हुन्छ, जुन नयाँ आर्थिक वर्षसँगै सुरु हुन्छ ।