'बूढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउन समस्या छैन'
काठमाडौँ: बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको सन्दर्भमा विभिन्न प्रकारका आशंका सार्वजनिक भइरहेको बेला सरकारले सो आयोजनालाई जुनसुकै हालतमा पनि अगाडि बढाउने जनाएको छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको सो आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग सरकारले प्रारम्भिक सम्झौता गरिसकेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजना निर्माणका लागि स्थानीय प्रभावितलाई समेत साथमा लिएर निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरेको छ।
स्थानीय प्रभावितलाई सरकारले मुआब्जा वितरण गरिरहेको छ। एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनामा स्थानीयसहितको सहभागिताको विषयमा प्रश्न उठाउँदै बूढीगण्डकी सरोकार समितिले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्र पछि ऊर्जा मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आयोजनाबारे दुबिधा नराख्न आग्रह गरे।
सरकार आयोजनालाई तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गराउन लागिपरेको र चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माणमा केन्द्रित गराउने मन्त्री शाहीको भनाइ छ। बिना प्रतिस्पर्धा आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको भन्दै संसदीय समिति तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायले आपत्ति जनाइरहेको बेला उहाँले समस्या नरहेको बताए।
फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ। आयोजनाका लागि नेपाल आयल निगमले पूर्वाधार करमार्फत हालसम्म रु ११ अर्ब जुटाइसकेको छ। चालु आव २०७४/७५ मा सरकारले सो आयोजनाका लागि रु पाँच अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ।
बूढीगण्डकी सरोकार समितिका अध्यक्ष जगन खनालले आयोजनाका सम्बन्धमा देखिएको दुबिधा हटाउन आफूहरुले ऊर्जा मन्त्रीलाई आग्रह गरेको बताए। सरोकार समितिले आज मन्त्री शाहीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
स्थानीयवासीको माग बमोजिम सरकारले मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेका धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट बजारको शीघ्र निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ।
आयोजनाले आव २०७३÷७४ मा स्थानीय प्रभावितलाई रु पाँच अर्बमध्ये रु चार अर्ब मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ। सो आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका २७ वटा गाँउ प्रभावित हुनेछन्। रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
