डा. केसीलाई सरकारको आग्रहः अनसन तोडेर छलफलमा आउनुहोस्

काठमाडौं : आफूले दिएका सुझावसहित चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुपर्ने मागसहित १२ दिनदेखि आमरण अनसनमा रहेका प्रा.डा. गोविन्द केसीलाई अनसन तोडेर वार्तामा आउन सरकारले आग्रह गरेको छ।

शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको शीर्ष नेतासहित सरोकारवाला निकायसँगको छलफलपछि सरकारले केसीलाई अनसन तोडेर छलफलमा बोलाउने निर्णय गरेको हो।

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रवेश गरिसकेको तर, संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर पारित हुन समय लाग्ने भएकाले तत्काल अनसन तोडेर छलफलमा आउन सरकारले डा. केसीलाई आग्रह गरेको हो।

शुक्रबार साँझको बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै शिक्षा सचिव एवम् डा. केसीसँग वार्ताका निम्ति गठन भएको सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक शान्तबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको छ र प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। त्यसमा दफावार छलफल गर्नुपर्ने भएकाले अनसन तोडेर छलफलमा भाग लिन आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ।’

बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा, मुख्यसचिव राजेन्द्र किशोर श्रेष्ठ, शिक्षा सचिव श्रेष्ठ, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिका संयोजक रञ्जुकुमारी झा, प्रमुख तीन दलका सांसद्लगायत सहभागी थिए।

 

केसीको माग पूरा गर्न दबाब बढ्दै

आफूले दिएका सुझावसहित चिकित्सा शिक्षा ऐन बन्नुपर्ने मुख्य माग राख्दै अनशनरत डा.गोविन्द केसीको माग पूरा गर्न सरकारलाई दबाब पर्न थालेको छ। उनको समर्थनमा चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थी सुरुदेखि नै उत्रिए पनि अन्य संघसंस्थाले भने पछिल्लो साताबाट दबाब दिन थालेका हुन्।

नेपाल चिकित्सक संघले डा. केसीले अनशन सुरु गरेको १२ औं दिन पुगिसक्दा पनि सरकार संवेदनशील नभएको आरोप लगाएको छ। डा. केसीसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको र उनको जीवन संकटमा धकल्ने प्रयास गरेको भन्दै संघले आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको छ।

आन्दोलनको स्वरूपबारे संघले शनिबार केन्द्रीय बैठक आह्वान गरेको छ। साथै, संघले उपत्यका बाहिरका आफ्ना शाखालाई पनि आन्दोलनका लागि तयार रहन निर्देशन दिएको छ। संघ डा. केसीका यसअघिका अनशनमा पनि साथ दिँदै सडकमा उत्रिएको छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि डा. केसीको माग पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। डा. केसीले ११ औं अनशन थालेपछि आयोगले उनको जीवनरक्षा र माग पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको यो दोस्रो पटक हो। आयोगले डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।

आयोगले एउटै विषयको सम्बन्धमा पटक-पटक अनशन बस्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्रजातान्त्रिक विचार समाजले÷सरकारले पटक-पटक डा. केसीसँग सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयनमा आलटाल गर्नु दुर्भाग्य भएको भन्दै विरोध जनाएको छ।

समाजका अध्यक्ष एवं नेपाल मेडिकल संघका पूर्वअध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसीले स्वास्थ शिक्षाको समग्र समस्याको सम्बोधनका लागि छुट्टै मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु र सरकारले पेस गरेको चिकित्सा शिक्षा ऐन छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुको विकल्प नभएको बताए।

केसीको समर्थनमा शनिबार विद्यार्थी, चिकित्सक र नागरिक समाजले प्रदर्शन गर्दै छन्।