अदालतको विलम्बले सडक निर्माण अवरुद्ध

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले कलंकी-नागढुंगा सडक विस्तार कार्य रोक्न २३ साउन ०७३ सालमा अन्तरिम आदेश दिएपछि उक्त सडकखण्डको काम रोकिएको छ। कलंकीका सानु श्रेष्ठसहित ४७ स्थानीयले सडक विस्तार क्रममा घरजग्गामा असर पुगेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले सडक विस्तारका कारण आसपासका स्थानीयलाई ‘अपूरणीय क्षति' हुने अवस्था रहेको ठहर गर्दै अर्को आदेश नभएसम्मका लागि सडक विस्तार कार्य रोक्न भनेको थियो। तर, त्यसको एक वर्षसम्म पनि अन्तिम फैसला भएको छैन।

त्यसअघि सडक विस्तार कार्य रोक्नुपर्ने मागसहित सोही सडकअन्तर्गतका जग्गाधनी गोपालकृष्ण नकर्मीलगायतले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की (हाल अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीश) र गोपाल पराजुली (हाल प्रधानन्यायाधीश)को संयुक्त इजलासले स्थानीयको घरजग्गामा असर पुग्ने गरी सडक निर्माण रोक्न गत वर्षको वैशाख १४ मा अर्को अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश भए पनि अन्तिम फैसलामा विलम्ब भएका कारण काठमाडौं उपत्यकासँग जोडिने दर्जनभन्दा बढी सडक आयोजनाको काम यतिबेला ठप्प छ। सडक निर्माण लथालिंग हुँदा काठमाडौंका सडक हिलाम्मे छन् भने सडकमै खाल्डाखुल्डीका कारण पैदलयात्रु दुर्घटनाको सिकार बन्दै आएका छन्। विकास अवरुद्ध हुँदा सरकारबाट विनियोजन भएको करोडौं बजेटसमेत फ्रिज भएको छ।

एउटै सडक विवादमा स्थानीय जग्गाधनीको मागअनुरूप सयभन्दा बढी अन्तरिम आदेशसमेत भएका छन्। उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाको रेकर्डअनुसार सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण त्रिपुरेश्वर-कलंकी-नागढुंगादेखि (त्रिभुवन राजमार्ग), जोरपाटीदेखि साँखु, जोरपाटीदेखि नै सुन्दरीजल, गल्कोपाखादेखि चक्रपथ, सीतापाइलादेखि भीमढुंगा, सातदोबाटोदेखि गोदावरी, सातदोबाटोदेखि चापागाउँ, कर्मनासा हरिसिद्धिदेखि गोदावरी र ढोलाहिटी-सुनाकोठी सडक निर्माण कार्य रोकिएको छ।

-एउटै सडकमा सयभन्दा बढी अन्तरिम आदेश
-सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसलामा विलम्ब

आयोजना प्रमुख दीपक केसीले अदालतको आदेशकै कारण उपत्यकाको सातदोबाटो-चापागाउँ र जोरपाटी-सुन्दरीजल सडक निर्माण कार्य पूरै ठप्प भएको बताए। ‘अदालतको आदेशका कारण यो सडक निर्माणको प्रगति शून्य छ', उनले भने। अदालतको आदेशपछि स्थानीयले ठेकेदारलाई सडकमा प्रवेश गर्न दिएका छैनन्। उनले दुई वर्षअघि ठेक्का सम्झौता भएका सडक पनि अदालतको आदेशकै कारण रोकिएको जानकारी दिए।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको रेकर्डअनुसार मुलुकभर सडक निर्माण आयोजनासम्बन्धी १६१ वटा विवाद अदालतमा पुगेर अल्झेका छन्। तीमध्ये झन्डै आधा काम अदालतकै अन्तरिम आदेशबाट रोकिएको छ। बाँकी आधामा अन्तरिम आदेशबाट काम नरोकिए पनि अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ। अदालतबाट निर्णयमा विलम्ब हुँदा उपत्यकाभित्रका महानगरपालिका, नगरपालिका र नगरोन्मुख गाउँपालिका बढी प्रभावित बनेका छन्।

उपत्यकाभित्र कतिपय ठाउँमा साविकदेखि कायम भएको बाटो अतिक्रमण गरेर पनि भौतिक संरचना निर्माण गरिएको, एकपटक क्षतिपूर्ति दिई योजना र मापदण्ड लागू गरिएको क्षेत्रमा पनि घरबास बनेको, एकपल्ट क्षतिपूर्ति दिएर योजनै तय भइसकेपछि फेरि सम्पत्ति भोगचलनका नाममा क्षतिपूर्ति माग गरिएको अवस्था दर्शाउँदै सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीले सर्वोच्चमा दायर रिट खारेज गर्नुपर्ने मागसहित आठ पृष्ठ लामो बहस नोट पेस गरेका छन्। उनले सर्वोच्चबाट बृहत् सार्वजनिक हितविरुद्ध रिट जारी नहुने, सार्वजनिक हितका निमित्त गर्न लागिएको कार्यलाई अवरुद्ध गर्ने कार्य न्यायसंगत नभएको र कानुन एवं विकासको बीच अन्तद्र्वन्द्व भए अदालत विकासकै पक्षमा उभिनुपर्ने सर्वोच्चका थुप्रै नजिरसमेत पेस गरेका छन्।

उपत्यका सडक आयोजनाका कानुनी सल्लाहकार हरेराम तिवारीले अदालतबाट छिटो निर्णय नहुँदा गम्भीर समस्या देखिएको बताए। ‘जे भए पनि छिटो निर्णय गरिदिनुपर्‍यो। त्यसपछि एउटा निकास हुन्छ। काठमाडौंमा झन् विकराल समस्या छ', कानुनी सल्लाहकार तिवारीले भने।
सर्वोच्चका कायममुकायम रजिस्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्यायले सडक विकाससम्बन्धी मुद्दामा छिटोछरितो गर्न लागिपरेको बताए। ‘सर्वोच्चमा अरू मुद्दा पनि हेर्नुपर्ने भएकाले केही ढिला भएको हो। यस्ता थुप्रै मुद्दा हेर्दा-हेर्दैको अवस्थामा छन्। कति मुद्दामा छिटो गर्न लगातार सुनुवाइ गर्ने काम पनि भएको छ। हामी गम्भीर छौं', सर्वोच्चका प्रवक्तासमेत रहेका उपाध्यायले भने। उनले विगतमा न्यायाधीश अभावले पनि केही समस्या रहेको प्रस्ट पारे।

अन्तरिम आदेशले रोकिएका सडक

सडकको नाम दूरी अन्तरिम आदेशको संख्या
त्रिपुरेश्वर-कलंकी-नागढुंगा १२. ५ किमि ८४ वटा
चाबहिल-जोरपाटी-साँखु ११.५ किमि १११ वटा
कर्मनासा- हरिसिद्ध-गोदावरी ४.५ किमि १६७ वटा
ढोलाहिटी-सुनाकोठी-चापागाउँ ७.१ किमि ७१ वटा
जोरपाटी-सुन्दरीजल ७ किमि ७९ वटा
स्रोत : सडक विभाग, काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना