१० बैंकले तिरे साढे १४ अर्ब राजस्व

१० बैंकले तिरे साढे १४ अर्ब राजस्व

काठमाडौं : गएको आर्थिक वर्षमा १० वटा वाणिज्य बैंकले मात्रै राज्यको ढुकुटीमा करिब साढे १४ अर्ब रुपैयाँ जुटाएका छन् । बैंकहरूले राजस्वको माध्यमबाट सरकारी कोषमा उक्त रकम जम्मा गरेका हुन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेवामूलक क्षेत्र भन्दै सरकारले आयकरमात्रै तिरे पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरूले कर्पोरेट ट्याक्स र ब्याजकर तिर्ने गरेको आन्तरिक राजस्व विभागका निमित्त महानिर्देशक चन्द्रकला पौडेलले जानकारी दिए । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी बढ्दै जाँदा आयआर्जन पनि बढ्दै गएको र आय बढ्दा कर पनि बढ्न गएको बैंकर्सले बताएका छन् ।

गएको वर्ष सबैभन्दा बढी राजस्व नबिल बैंकले तिरेको छ । बैंकले दुई अर्ब २१ करोड ४७ लाख राजस्व तिरेर सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने बैंकको रूपमा स्थापित भएको हो ।

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक बढी कर तिर्ने वाणिज्य बैंकको दोस्रो नम्बरमा परेको छ । बैंकले गएको वर्ष दुई अर्ब तीन करोड ४७ लाख २० हजार रुपैयाँ कर तिरेको छ । बढी कर तिर्ने तेस्रो सूचीमा कृषि विकास बैंक स्थापित भएको छ । बैंकले एक अर्ब ६४ करोड ७३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ कर तिरेको छ ।
नेपाल बैंकले भने एक अर्ब ३९ करोड ४६ लाख ५० हजार रुपैयाँ कर तिरेको छ ।

अर्का अर्बपति करदाता हिमालयन बैंकले एक अर्ब ३८ करोड ३० लाख ५८ हजार रुपैयाँ कर तिरेको छ । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले गत आर्थिक वर्षमा राज्यलाई एक अर्ब २९ करोड १३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ कर तिरेको छ । ग्लोबल आईएमई बैंकले गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब २५ करोड ३७ लाख ६७ हजार रुपैयाँ कर तिरेको छ ।

नेपाल एसबीआई बैंकले गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब १० करोड तीन लाख रुपैयाँ कर तिरेको छ । अर्का वाणिज्य बैंक एनआईसी एसिया बैंकले एक अर्ब आठ करोड १७ लाख रुपैयाँ कर तिरेको छ । अर्बभन्दा बढी कर तिर्ने १० बैंकको अन्तिम करदाताको सूचीमा एभरेस्ट बैंक परेको छ । एभरेस्टले गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब चार करोड ५१ लाख रुपैयाँ कर तिरेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.