तमोर ७६२ मेगावाटमै बनाऔं: ओली

तमोर ७६२ मेगावाटमै बनाऔं: ओली

काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तमोर जलाशययुक्त आयोजनालाई ७६२ मेगावाटमै बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले काबेली ए र तल्ला हेवाले नै तमोर (७६२ मेगावाट) लाई डुबाउन लागेको भन्दै प्रकृतिले दिएको सामथ्र्य उपयोग हुनुपर्ने उल्लेख गरे।

‘ऊर्जा मन्त्रालयले तमोरको लाइसेन्स प्राधिकरणलाई दिनुपर्छ,' तमोर जलाशययुक्त आयोजना सरोकार समूहले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले भने, ‘प्राधिकरणले लाइसेन्स मागिरहेको छ, प्राधिकरणलाई दिने वा सरकारले प्राधिकरणलाई काम लगाएर आफै‌ बनाउनेमा निर्णय गर्नुपर्छ।'

काबेली ३७.५ र तल्लो हेवा २१.५ मेगावाटलाई क्षतिपूर्ति दिएर बनाउँदा पनि फाइदा पुग्ने देखिएकाले सबैको सहमतिमा ६७२ मेगावाट नै बनाउनुपर्ने ओलीको जोड थियो। तर, उनले सरकारी कार्यालयमा वल्लो टेबलबाट पल्लो टेबलमा फाइल पुग्न दुई-चार वर्ष लाग्ने प्रसंग उल्लेख गर्दै भने, ‘अध्ययन पूरा भइसक्ला, बाँध नै बनिसक्ला तर मन्त्रालयमा फाइल सर्दैन।'

प्राधिकरणले ०७० साल साउनमा ७६२ मेगावाटकै अध्ययन गर्न निवेदन दिएको थियो। तर, ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई काबेली ए डुबानमा पर्छ भन्दै २५० मेगावाट क्षमतामा मात्र तमोरको अध्ययन गर्न दिएको थियो। लाइसेन्स प्राप्त भएपछि प्राधिकरणले गरेको अध्ययनले यसलाई ७६२ मेगावाटमा निर्माण गर्दा उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको थियो।

अध्ययनक्रममा १२०० मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकीभन्दा निर्माण लागत आधा, डुबान जम्मा एक सय २५ गोठ र ऊर्जा उत्पादन भने बूढीगण्डकीसरह हुने पत्ता लागेको थियो। यो रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि पूर्वाञ्चल क्षेत्रका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता, प्रबुद्ध समूह यसको जडित क्षमतामै आयोजना बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरले विद्यमान विद्युत् नियमावलीले एकपटक लाइसेन्स जारी गरेपछि अरूको आयोजना क्षेत्रमा दोहोरो पर्ने गरी अन्यलाई दिन नसकिने प्रावधान भएकाले तमोरलाई तत्काल ७६२ मेगावाटको अध्ययन गर्ने लाइसेन्स दिन नसकिएको बताए। उनले तमोर आयोजना आकर्षक देखिएकाले यसलाई ७६२ मेगावाटमा बनाउन सकिनेबारे अध्ययन गर्न कानुनी उल्झन भए पनि बाटो खोल्ने क्रममा मन्त्रालय रहेको बताए। ‘समस्याको समाधान खोज्न मन्त्रालय उद्यत छ,' घिमिरले भने, ‘काबेली ए र तल्लो हेवालाई क्षतिपूर्ति दिँदा पनि तमोर आयोजना आकर्षक देखिएको छ, यसमा हामी विश्वस्त छौं।'

कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजाल, एमाले एक नम्बर प्रदेश प्रमुख तथा पूर्वमन्त्री भीम आचार्य, माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वमन्त्री श्रीप्रसाद जवेगु, एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल र कांग्रेस नेत्री सीता गुरुङ सहभागी थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.