काठमाडौं : निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले राय-सुझाव लिने कार्य बन्द गरेको छ। आयोगले धेरै जनघनत्व रहेका विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, पोखरा, नेपालगन्ज, सुर्खेत र धनगढीमा पुगेर छलफल र अन्तरक्रिया गरी सुझाव संकलन सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ।
२१ दिनभित्रै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेका कारण शुक्रबारबाट सुझाव संकलन लिने कार्य बन्द गरेको आयोगका प्रवक्ता गणेश कार्कीले जानकारी दिएका छन्। संघीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण समयमै सम्पन्न गर्नेजस्तो महत्वपूर्ण कार्यप्रति आयोग गम्भीर भएको भन्दै अहिलेसम्म प्राप्त भएका राय, सुझाव र तथ्यांकको विश्लेषण गरी प्रतिवेदन लेखनको काम सुरु गर्न पनि सुझाव संकलन बन्द गरिएको आयोगले जनाएको छ।
‘अब अन्तिम प्रतिवेदन तयार नहुँदासम्म आयोग टोली एकान्तवासमा रहनेछ। राजनीतिक दबाब धेरै थेग्नुपर्ने अवस्था रहेकाले सम्पर्कबाहिर रहेर काम गर्न लागेका हौँ', प्रवक्ता कार्कीले भने।
राजनीतिक दलसँग पनि आयोगले विभिन्न चरणमा राय सुझाव लिइसकेको छ। सुझाव लिने क्रममा राजनीतिक दलले आयोगलाई संविधानको परिधिभित्र रहेर निष्पक्ष र विवादरहित ढंगले क्षेत्र निर्धारण गर्न सुझाएका थिए। साउन ११ गतेदेखि काम सुरु गरेको आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गरी इमेल, फ्याक्स टेलिफोन आदिमार्फत सुझाव दिन अनुरोध पनि गरेको थियो।
जनसंख्या र भूगोल दुवैलाई आधार बनाएर क्षेत्र निर्धारण गर्नु धेरैको सुझाव आएको प्रवक्ता कार्कीले अन्नपूर्णलाई बताए । ‘दुवैथरी सुझाव आए पनि राम्रा सुझावकै आधारमा क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ', उनले भने। ७५ कि ७७ जिल्लालाई आधार बनाउने भन्ने विवाद अझ कायम छ। तर, हाल कायम रहेको ७५ जिल्लालाई प्रतिनिधिसभाको एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुने गरी क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ।
सरकारले २१ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको क्षेत्र निर्धारण गरी प्रतिवेदन बुझाउन ५ साउनमा आयोग गठन भएको हो। सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दासको अध्यक्षतामा गठित आयोग पाँच सदस्यीय छ। आयोगले संविधानअनुसार १ सय ६५ सिटको प्रतिनिधिसभा र ३ सय ३० सिटको प्रदेशसभाका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
