वार्षिक ३० अर्बको सुन आयात हुन्छ

वार्षिक ३० अर्बको सुन आयात हुन्छ

काठमाडौँ: कुनै पनि वस्तु खरिद गर्दा त्यसको भोलिपल्ट नै ती वस्तुको मूल्य कम हुन्छ। तर बजारमा त्यस्तो वस्तु पनि छ, जसको मूल्य एक दशकपछि बिक्री गर्दा पनि जर्तिको मूल्य बाहेक पूरै रकम पाउँछ। त्यो बस्तु हो- 'सुनचाँदी'

भविष्यमा गएर पनि सुनचाँदी बिक्री गर्दा आफूले खरिद गरेको मूल्य भन्दा बढी पैसा पाउने आशा आमउपभोक्ताको हुन्छ। परम्परादेखि नै नेपालमा विभिन्न जातजातिले लगाउने मौलिक संस्कृतिमा सुनचाँदी, ज्वाहारात, रत्न पत्थरको प्रयोग हुने गरेको छ।

नेपालमा हाल सुनचाँदीको कारोबारबाट राष्ट्रिय आयमा वार्षिक रु ९ अर्बको योगदान पुगेको छ। मुलुकमा वार्षिक ३० अर्बको सुन आयात हुने गरेको काठमाडौँ सुनचाँदी व्यवसायी संघले जनाएको छ।

शनिबार आयोजित संघको पन्ध्रौँ वार्षिक साधारणसभामा सो जानकारी दिइएको हो। सभामा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले परम्परागत रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको सुनचाँदी व्यवसायलाई अझ बढी व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँदै यस व्यवसायको विकास र विस्तारका लागि कामपाले सक्दो सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

सुनचाँदी व्यवसायमा ज्याला, जर्ति र टलेरेन्स सामान्य विषय हो भन्दै उहाँले सुनचाँदीको काम गर्ने कालीगढलाई तालीम दिएर दक्षता वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी (श्रेष्ठ) ले विश्वमा नेपाललाई चिनाउने आधार सम्पदा, संस्कृति तथा बाजागाजालाई संरक्षण गर्नुपर्ने बताए। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सुनचाँदीको कारोबारमा जर्ति, समिश्रण तथा टलेरेन्स (औँठी बनाउँदा सुनको मात्रा खिइएर नष्ट हुने) २ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

नेपाली सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले सुनचाँदी व्यवसायमा वैज्ञानिक यन्त्रको प्रयोग हुने भएकाले उपभोक्ता ठगिने सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारे। काठमाडौँ सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष महेन्द्ररत्न शाक्यको सभापतित्वमा कार्यक्रम सम्पन्न भयो। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.