काठमाडौ : नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने गरी भारत र चीनले गरेको सम्झौता खारेज गराउने गरी पहल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरिएको छ ।
नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन बैद्य र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राजनीतिक दल,सरोकारवाला र बिज्ञहरु सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले शनिवार प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष त्यस्तो आग्रह गरेका हुन ।
भारत भ्रमणमा जाँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समक्ष चीनसँग भारतले गरेको लिपुलेक सम्बन्धी सम्झौता खारेजीका लागि छलफल गर्न प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष बिशेष आग्रह गरेको हो । प्रधानमन्त्री देउवा भदौमा भारत जाने तयारी छ ।
‘भारत र चीनबीच सन् २०१५ मा नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने गरी भएको गैरकानूनी सम्झौता खारेजीका लागि भारतीय समकक्षीसँग स्पष्ट रुपमा संवाद अघि बढाउन हाम्रो विशेष आग्रह छ’ प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले माथिल्लो कर्णाली आयोजना सम्झौताबारे पुनर्विचार गर्न पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । आयोजना खारेजीको माग राख्दै बालुवाटारस्थित आफ्नै निवासमा शनिवार ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका राजनीतिक दल, विज्ञ, सरोकारवालाहरु समक्ष प्रधानमन्त्री देउवाले त्यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन । उनीहरुले आयोजना खारेज गरेर सरकार आफैंले बनाउनुपर्ने लगायत आठ बुँदे माग राखेका थिए ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेकपा (माओवादी क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष बैद्यले माथिल्लो कर्णाली परियोजना सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै तुरुन्त खारेज गरेर नेपालको हितमा निर्माण गर्ने वातारवरण बनाउन माग गरे । आयोजनाले राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनजीविकामा प्रतिगामी भूमिका निर्वाह गर्ने भएकोले अहिले सम्झौता खारेज गर्नेे उपयुक्त समय आएको बैद्यले बताए ।
जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीले भारतीय कम्पनीले माथिल्लो कर्णाली परियोजना सम्झौतामा नियतबस राष्ट्रघाती बुँदा राखेरर देशलाई क्षति पुर्याउने काम गरेको भन्दै परियोजना तत्काल खारेज गरी परियोजनालाई जलाशययुक्त विधिबाट बनाउन प्रधानमन्त्री देउवासँग माग गरे । आयोजनाको नाममा नदी ओगट्ने भारतीय शासकको दाउ रहेको भन्दै खारेजीको विकल्प नरहेको केसीले बताए ।
ज्ञापनपत्र बुझिसकेपछि उठेका सवालहरुको जवाफ दिँदै माथिल्लो कर्णाली परियोजना सम्झौताप्रति जनस्तरबाटै विरोध भइरहेकोबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै परियोजनालाई नेपालको हितमा हुने गरी सम्झौतामाथि पुनर्विविचार गर्न सकिने प्रधानमन्त्री देउवाले बताए ।
‘माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ’राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष भरत शाहीले परियोजना राष्ट्रहितमा नभएको र अहिलेकै अवस्थामा बनेमा देशलाई ठूलो क्षति पुग्ने भन्दै सरकारले आयोजनाको म्याद थप्न नहुने धारणा राखे ।
पूर्वजलस्रोत मन्त्री दीपक ज्ञवालीले संसारकै उत्कृष्ट आयोजनाका रुपमा रहेको ४१८० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा सरकारले ९०० मेगावाट मात्र उत्पादन गर्न दिएर राष्ट्रघात गरेको भन्दै आयोजनाको पीडीए नै खारेज गर्न माग गरे ।
पूर्व जलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले आयोजना अहिलेकै सम्झौताअनुसार बनेमा तल्लोतटीय क्षेत्रका बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र रानीजमरा, कुलरिया, सूर्यपटुवालगायतका सिँचाइ आयोजनामा गम्भीर क्षति पुग्ने भएकोले सम्झौता खारेज गरेर देश र नागरिको हितमा बनाउन माग गरे ।
जलस्रोत बिश्लेषक रत्नसंसार श्रेष्ठले माथिल्लो कर्णाली आयोजना जलाशययुक्त परियोजना विधिमा निर्माण गरेमा सुख्खायाममा नेपाल मात्र नभई भारत समेत लाभान्वित हुने भएकोले माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको स्वरुप परिवर्तन गर्नु पर्ने माग राखे ।
जलस्रोत अभियन्ता रतन भण्डारीले माथिल्लो कर्णाली पीडीएमा जीएमआरलाई अहिलेसम्म कसैलाई नदिएको छुट दिएर राष्ट्रको हितविपरीत कदम सरकारले चालेको भन्दै आलोचना गरे । देशलाई हानी पुग्ने थुप्रै प्रावधान राखिएकाले पीडीए नै खारेज माग गरे । लिपुलेकबारे भारत–चीनबीच भएको सम्झौता गैरकानूनी भएकोले तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने माग भण्डारीले गरे ।
सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनाउने जिम्मा भारतीय निर्माण कम्पनी जीएमआरलाई दिएदेखि नै राजनीतिक दल, संघसंस्था, विज्ञ, स्थानीय सरोकारवालाहरुले संगठित रुपमा आयोजना खारेजीको माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । साथै देउवाको आगामी दिनमा हुने भारतीय भ्रमणमा राष्ट्रघाती सम्झौता नगर्न समेत टोलीले सचेत गराएको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का केन्द्रीय सदस्य राजबहादुर कुँवरले बताए ।
भूकम्प पीडितलाई पुनस्र्थापित गर्न,पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन,काठमाडौ उपत्यकाको खानेपानी पाइप विस्तारलाई व्यवस्थित र सडकका खाडल पुर्ने काम तत्काल सक्न पनि प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
