मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको सम्बन्धन बिवाद उत्कर्षमा

सुर्खेतः मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (एमयू) मा निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिने विषयमा बिवाद चुलिदै गएको छ।विश्वविद्यालयले सम्बन्धनको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि विद्यार्थी संगठनहरुले आन्दोलन चर्काएका छन्।

यस्तै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले भने पेलेरै आउँदो भदौभित्र सम्बन्धनको टुंगो लगाउने गरी तयारी थालेका छन्।विद्यार्थीहरुको चर्को विरोधका बावजुद पनि एमयूले निजी क्याम्पसहरुलाई आउँदो भदौसम्म सम्बन्धन दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ। सम्बन्धनको विरोधमा विद्यार्थी संगठनहरुले भने विगत दुई महिनादेखि निरन्तर आन्दोलन जारी राखेका छन्।

तर विद्यार्थीको आन्दोलनलाई विश्वविद्यालयको विस्तारमा अवरोध गर्ने षड्यन्त्र मात्र भएको आरोप पदाधिकारीहरुको छ। अर्कोतर्फ विद्यार्थीले भने केन्द्रीय क्याम्पसको अवस्था नै नाजुक भएको बेलामा सम्बन्धनको नाममा पदाधिकारीले शैक्षिक व्यापार गर्न लागेको भन्दै त्यसलाई रोक्ने अन्तिम कसरत गरिरहेका छन्।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र विद्यार्थी संगठनबीच कुरा मिल्न नसकेपछि बिवाद चुलिदै गएको हो । विश्वविद्यालयले आफ्नो एउटा पनि आंगिक क्याम्पस सञ्चालन नगर्दै निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने विद्यार्थी संगठनहरूको मुख्य माग छ। सम्बन्धनकै विषयलाई लिएर जिल्लाका राजनीतिक दल र विद्यार्थी संगठनभित्र पनि बिवाद उत्पन्न भएको छ।

यस्तै विश्वविद्यालयका सिनेट सदस्यहरू नै विभाजित भएका छन् । विद्यार्थी संगठनभित्रै बिवाद भएका कारण एउटा गुटले आन्दोलनको र अर्को गुटले सम्वन्धनको पक्षमा समर्थन जुटाउने कामको नेतृत्व गरिरहेका छन् । बिवाद चुलिदै गएपछि राजनीतिक दल र विद्यार्थी संगठनभित्रै आरोपप्रत्यारोप सुरु भएको हो।

विरोधकाबीच विश्वविद्यालयले आवेदन दिएका ६ मध्ये तीन वटा निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ।जसमा ग्लोबल इन्टरनेशनल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज र प्रेसिडेन्सियल बिजनेस रहेका छन्।

तत्काल निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने भन्दै विद्यार्थीले विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राखेका छन्। विद्यार्थीले केन्द्रिय कार्यालयमा नै धर्ना तथा विरोधका कार्यक्रम जारी राखेपछि विश्वविद्यालय थप कडा रुपमा प्रस्तुत भएको छ।

पदाधिकारीहरुले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर कुनै पनि हालतमा सम्बन्धन नरोक्ने अडान लिएका हुन्। सम्बन्धनविरुद्ध विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा रहे पनि विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापका लागि स्थापित क्याम्पसहरुलाई सम्बन्धन दिन लागेको पदाधिकारीले दाबी गरेका छन्।

विश्वविद्यालय प्रशासनले विश्वविद्यालयको समग्र विकास, स्थापनाको लक्ष्य परिपूर्ति गर्न र आवश्यक जनशक्ति जुटाउन हालको सम्बन्धन प्रक्रिया आवश्यक रहेको बताएको छ। विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा उपेन्द्रकुमार कोइरालाले विश्वविद्यालयको गुणस्तर उचाईमा पुर्‍याउन र प्रभाव विस्तारका लागि हालको सम्बन्धन आवश्यक रहेको बताए।

'कार्यकारी परिषदबाट नै सम्बन्धन दिने निर्णय भएको हो, कसैले नियम विपरित भन्छ भने, विश्वविद्यालयको नीति हेरे स्पष्ट हुन्छ,' उनले भने, 'विश्वविद्यालयको शैक्षिक विकास र आत्मनिर्भर बनाउन सम्बन्धन दिन लागेका हौं।'

कुनै पनि हालतमा यसै शैक्षिक सत्रदेखि नै नयाँ क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएर अध्यापन अगाडी बढाईने उपकुलपति कोइरालाले बताए। विश्वविद्यालयका रजिष्टार डा. महेन्द्रकुमार मल्लले भदौको १५ गतेसम्म सम्बन्धन दिने प्रक्रिया टुंगो लगाएर अध्यापनसमेत सुरु गराइने बताए।

‘धेरैपटक विद्यार्थीहरुसँग छलफल गर्‍यौं, उनीहरुले निहीत स्वार्थमा लागेर बुझ पचाएका छन्,' उनले भने,‘त्यसैले विश्वविद्यालयको जनशक्ति परिपूर्तिका लागि जसरी पनि सम्बन्धनको प्रक्रिया टुंगिनेछ।' विश्वविद्यालयले विद्यार्थीहरुसँग यसअघिका बैठकहरुमा सम्बन्धन दिने विषयमा सहमति भएको भन्दै सम्बन्धन प्रक्रिया कुनै पनि हालतमा नरोकिने अडान राखेको छ।

यता आन्दोलनरत अखिल (क्रान्तिकारी) का केन्द्रीय सदस्य एवं विश्वविद्यालय इञ्चार्ज राजेन्द्र बुढाले माग पूरा गराउन चरणबद्ध आन्दोलन थालेको बताए। अनेरास्ववियूका गगनसिंह ठकुरीले अन्य विश्वविद्यालयले सम्बन्धन रोकेका बेला एमयू पदाधिकारीहरूले 'आर्थिक अनियमितता' गर्ने उद्देश्यले निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिन थालेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएको बताए। नेविसंघका केन्द्रीय सदस्य अनिलबहादुर शाहीले विश्वविद्यालय स्थापनाको मर्मविपरीत सम्बन्धन दिन लागिएको आरोप लगाए।