फेरि अघि बढ्यो संविधान संशोधनको मुद्दा

काठमाडौं : सत्ता गठबन्धनले प्रदेश नम्बर २ मा हुने तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा आन्दोलनरत तराई-मधेसकेन्द्रित दललाई सहभागी गराउनका लागि संविधान संशोधन प्रस्तावलाई फेरि अघि बढाएको छ । सत्तापक्षले प्रतिपक्ष, आन्दोलनरत राजपासँग संशोधनका एजेन्डा थपघट गराउन अनौपचारिक छलफल चलाएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग संशोधनका बुँदा लिखित रूपमा राखेर अनौपचारिक छलफल अघि बढाएका छन् । एमालेलाई मनाउन देउवाले पठाएको लिखित बुँदामा नागरिकता, भाषा, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व र संख्या थप उल्लेख भएको स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री देउवासँगको अनौपचारिक छलफलमा एमालेले तीनै चरणको निर्वाचनपछि मात्र संशोधन अघि बढ्न सक्ने अडान लिएको छ । कांग्रेस छिटो संशोधन गरी संविधानलाई सबै शक्तिको साझा दस्तावेज बनाउनुपर्ने अनि राजपा संशोधनबिना निर्वाचनमा नजाने अडानमा छन् ।

देउवानिकट कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणले संशोधन प्रस्ताव जतिसक्दो चाँडो अनुमोदन गरी संविधानलाई सिंगो मुलुक, वर्ग र क्षेत्रको साझा दस्तावेजका रूपमा अघि बढाउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री लचकतासाथ लागिपरेको जानकारी दिए । ‘संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन देउवा सक्रिय हुनुभएको छ', नेता खाँणले शनिबार अन्नपूर्णसँग भने । फेरि सशस्त्र द्वन्द्व नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ देउवाले एमाले, राप्रपा, राजपालगायत दलसँग अनौपचारिक छलफल गरिरहेको उनले जानकारी दिए । संविधानलाई साझा दस्तावेज बनाउन लागिपरेको विषयलाई ‘चुनावी हतकन्डा वा राजनीतिक लाभ-हानि'को विषय कोहीबाट बन्न नहुने तर्क उनको छ ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी तीन तहको निर्वाचन गरी संविधानसभाले जारी गरेको संविधान कार्यान्वयन मुख्य मुद्दा रहेको उल्लेख गर्दै एमाले यसमै अडिग रहेको सुनाए । ‘माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई पूर्णरूपमा संविधान कार्यान्वयन भएपछि राजपाको मागअनुसार संविधान संशोधनको विषय अघि बढ्न सक्छ', उपनेता नेम्बाङले भने, ‘माघ ७ गतेअगावै यस्तो कुरा अघि बढ्दैन, यो एमालेको बटनलाइन हो ।'

‘मधेसी जनचासोमा संशोधन'

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री महेन्द्र यादवले मधेसका बासिन्दाको चाहनाअनुसार एमाले र राप्रपालाई समेट्ने गरी प्रधानमन्त्री देउवाले संशोधन विधेयक पारित गराउने दाबी गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राप्रपा अध्यक्ष कमल थापासँग अनौपचािरक वार्ता गरिरहनुभएको छ । निर्वाचनअघि वा पछिभन्दा पनि आश्चर्यजनक रूपमा संशोधन विधेयक पारित हुन्छ', मन्त्री यादवले भने ।

कृषि विकासमन्त्री रामकृष्ण यादवले संशोधन विधेयक पारित गराउने विषयमा प्रतिपक्षसँग अनौपचारिक तर गम्भीर र निर्णायक रूपमा वार्ता भइरहेको बताएका छन् । ‘वार्तामा एकअर्काबीच के लिने र के दिने भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्ववपूर्ण भएकाले सोहीअनुसार वार्ता भइरहेको छ', मन्त्री यादवले भने, ‘स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने विषयलाई राजपाले महत्ववका साथ उठाएको छ ।'

‘संशोधन नभए बहिष्कार'

राजपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले संशोधनबिना निर्वाचनमा सहभागी नहुने पार्टीको बटमलाइन रहेको बताएका छन् । ‘हामीसमक्ष अहिलेका प्रधानमन्त्री र यसअघिका प्रधानमन्त्रीबाट विभिन्न प्रस्ताव आए तर कार्यान्वयन भएनन् । आइतबार सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठकले अर्काे निर्णय नगर्दासम्म निर्वाचनमा जान संशोधन अपरिहार्य रहेकोमा राजपा अडिग छ', अध्यक्ष ठाकुरले भने ।

पदाधिकारी बैठकमा निर्वाचनको वातावरण बनाउनका लागि मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या, हिंसा, आगजनी, तोडफोडलगायत घटनामा राहत तथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग उठेको छ । आन्दोलनमा मारिएकालाई सहिद घोषणा गर्ने, घाइतेको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने र आन्दोलनकारीमाथि लागेका मुद्दा खारेजी गर्नेलगायत सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै पदाधिकारीले आक्रोश पोखेका थिए ।

सत्ता गठबन्धन-राजपा सहमति

—सहमतिका आधारमा संसद्मा संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्ने
-मधेस आन्दोलनका घटना उच्चस्तरीय आयोगबाट छानबिन गर्नुपर्ने
-मृतकलाई सहिद घोषणा, घाइतेको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने र मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने
-गठबन्धनका प्रधानमन्त्री उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने