जेलको अवस्था दर्दनाक

काठमाडौं : सरकारी निकायकै एक निरीक्षण प्रतिवेदनले मुलुकभरका जेलको कहालिलाग्दो अवस्था दर्शाएको छ । प्रायः जेलमा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी कोचाकोच गरेर राखेको तथ्य उजागर भएको छ । अधिकांश जेलमा घामसमेत नछिर्ने अँध्यारा कोठा छन् । सुत्ने ठाउँको अभावका कारण रातमा आलोपालो सुत्नुपर्ने स्थिति छ । बन्दीका लागि शौचालय, औषधोपचार, बन्दीलाई दिइने सिदा, पोषणयुक्त खाना, स्नान कक्षलगायत अभाव छ । बन्दीसँगै रहेका बालबच्चाको मानवअधिकारको अवस्थासमेत नाजुक भेटिएको छ । अधिकांश जेलको छाना टिनको रहेका कारण खिया लागेर वर्षामा पानी चुहिएको छ । कतिपयमा सख्त बिरामी हुँदासमेत पर्याप्त उपचारको प्रबन्ध छैन । जेलमा नअटेर पाल र टहरोमा रात काट्नुपर्ने स्थिति छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा गरिएको ५१ जिल्लाका कारागारको स्थलगत अनुगमनबाट यस्तो स्थिति पत्ता लागेको हो । अनुगमनका लागि १९ वटा अनुगमन टोली जिल्ला जिल्लामा खटाइएको थियो । ५१ जिल्लाका ४७ वटा कारागारमा हाल नौ हजार पाँच सय ९२ कैदीबन्दी छन् । तर, थेग्नसक्ने क्षमता भने जम्मा पाँच हजार पाँच सय ९४ छ ।

‘क्षमताभन्दा झन्डै दुई गुना बढी कैदी थुनुवा रहेको भेटियो । बाजुरा, डोटीलगायत जिल्लाको स्थिति बेहाल छ,' अनुगमनमा संलग्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सजव रेग्मीले अन्नपूर्णसँग भने । ‘अधिकांशमा घाम, हावा र प्रकाश पर्याप्त नरहेको अवस्था छ ।' थुनुवाहरूले दैनिक सिदा खर्चबापत सात सय ग्राम चामल र ४५ रुपैयाँ पाउँछन् । तर, उनीहरूलाई पेटभरि खानका लागि अपर्याप्त हुने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

मधेसका कतिपय जेलमा बन्दी ट्युबवेलको पहेँलो पानी खान विवश छन् । अधिकांशमा नुहाउने ठाउँ नहुँदा बाहिरै काम चलाउनुपर्ने स्थिति छ । गुल्मीलगायत केही जिल्लामा खाट नभएर भुइँमै सुत्नुपर्ने अवस्था छ । धेरैमा खाट र झुल छैनन् । सिरहा, सप्तरी, उदयपुर, मोरङलगायत जिल्लाका जेलमा बन्दी बिरामी रहे पनि समयमा उपचार पाउन सकेका छैनन् । सबैजसो जेलमा छुट्टै जाँच तथा उपचार कक्ष छैन । जेलका कोठा निकै साँघुरा छन् भने अपांगमैत्री छैनन् ।

प्रतिवेदनमा प्रहरी हिरासतको अवस्था पनि उस्तै रहेको दर्शाइएको छ । अनुगमन गरिएको ५१ कारागारमा पुरुष बन्दीको संख्या ८,८५५ छ भने महिलाको संख्या ६६७ छ । उनीहरूमा आ िश्रत नाबालक ५० जना छन् । अरु संरक्षकको अभावमा ती बालबालिका शिक्षा, स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल र खेलकुदजस्ता मानवअधिकारबाट वञ्चित छन् । कारागारमा उपचारका लागि दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्यकर्मीसमेत छैनन् । शिशु स्याहार र प्रसूति स्याहार कक्ष पनि छैनन् । तेस्रोलिंगी र वृद्धवृद्धाका लागि भिन्नै प्रबन्ध छैन । कैदीबन्दीमैत्री व्यवहारको अभाव छ ।

धेरै कारागार पुराना र जीर्ण छन् । भूकम्पले चर्किए पनि मर्मतसम्भार हुन नसकेका कारण जोखिमपूर्ण छन् । अनुगमन प्रतिवेदनअनुसार सिरहा जेलमा १५० जनाको क्षमतामा ३५३ जना छन् । सप्तरीमा १३५ जना अट्नेमा ३१९ छन् भने उदयपुर जेलमा ५० क्षमता रहेकोमा १३२ जना कोचिएको छ ।

सिरहा, सप्तरी, उदयपुर, मोरङलगायत जिल्लाका जेलमा बन्दी बिरामी रहे पनि समयमा उपचार पाउन सकेका छैनन् । सबैजसो जेलमा छुट्टै जाँच तथा उपचार कक्ष छैन ।

कपिलवस्तुमा पनि १०० जना अट्नेमा १७५ जना राखिएको छ । रुपन्देहीमा १०० मा ४०४, सुर्खेतमा २५ मा १५३, बर्दियामा १२५ मा २५२, बाँकेमा ३०० मा ६४८, कैलालीमा १५० मा ४०९, कञ्चनपुरमा ९५ मा २६०, काभ्रेमा ६१ मा २२९ र दोलखामा १७ जना क्षमता रहेकोमा ६९ जना राखिएको छ।

रामेछापमा १०० मा २६७, गुल्मी २५ मा ६६, म्याग्दी ३९ मा ७४, बागलुङमा २५ मा ७७, पर्वत ६० मा ७२, स्याङ्जा ३५ मा ११४, डडेल्धुरा २५ मा ५०, बझाङमा २५ मा ६०, दैलेखमा १०० मा १५२ र कालिकोटमा २५ जनाको क्षमता ४३ जना छन् । सबैभन्दा बढी मोरङ जेलमा २५० क्षमतामा ६८९ कैदी कोचिएको छ ।

नवलपरासीमा १३० मा ३४८, महोत्तरीमा १३५ मा ३७९, दाङ घोराहीमा १०० मा १९६, तुल्सीपुरमा १०० मा १८६, सल्यानमा २५ मा ८९, रुकुममा ३० मा ६९, तेह्रथुम २५ मा ८७, भोजपुर २५ मा ९०, संखुवासभा २५ मा ९७ र धादिङमा ३० जनाको क्षमतामा २१२ बन्दी राखिएको छ । यहाँ जेलमा नअटेर टहरा र पालमासमेत कैदीबन्दीलाई राखिएको छ । यस्तै, नुवाकोटमा ७० क्षमतामा १७०, लमजुङमा २५ मा ७१ र गोरखामा ४५ जनाको क्षमतामा ९८ जना राखिएको छ ।

प्रतिवेदनले जेल र हिरासतको भौतिक एवं व्यवस्थापकी सुधार गरी कैदीबन्दीको न्यूनतम मानवअधिकारको प्रत्याभूतिका लागि सुधारका २५ बुँदे सुझावसमेत दिएको छ । १४७ पृष्ठ लामो उक्त प्रतिवेदन आइतबार सरकारलाई बुझाइनेछ ।