निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको बहस : निर्वाचन क्षेत्र कहाँ घट्ला, कहाँ बढ्ला

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको क्षेत्र निर्धारण गर्न बनेको आयोग प्रतिवेदन लेखनका लागि ‘एकान्तवास' बसेपछि विज्ञहरूले क्षेत्र निर्धारणका आ-आफ्ना सूत्र अघि सारेका छन् ।जनसंख्या र भूगोलका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगले १० दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पारी सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ ।

क्षेत्र निर्धारणको आधार जनसंख्या कि भूगोल भन्ने लामो विवादबीच संविधानमा पहिलो संशोधन गरेर जनसंख्या मुख्य र भूगोल दोस्रो आधार बनाउने व्यवस्था गरिएको हो । भूगोललाई बढी जोड दिँदा धेरै जनसंख्या भएको तराई/मधेसमा कम क्षेत्र बन्ने आशंका मधेसकेन्द्रित दललाई छ भने जनसंख्यालाई मुख्य आधार मान्दा हिमाली र पहाडी क्षेत्रका एक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्रसमेत बन्ने स्थिति नरहने भन्दै पहाड र हिमालबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिको शंका छ । ‘त्यसैले जनसंख्या र भूगोल दुवैलाई आधार मानेर क्षेत्र निर्धारण गर्ने भनेर संविधानमा व्यवस्था गरिएको हो,' तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले भने, ‘आयोग यो विषयमा कन्भिस छ भन्ने विश्वास छ ।'

आयोगले धेरै जनसंख्या भएका क्षेत्रमा एक चरणको छलफल गरे पनि समय अभावको कारण देखाउँदै पर्याप्त छलफल नगरी प्रतिवेदन लेखनमा जुटेको छ । २१ दिनको समयसीमा साथ हाल कायम २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई १ सय ६५ मा सीमित गर्ने र एक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र बराबर दुई प्रदेशसभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने जिम्मा आयोगलाई छ । एक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी ७५ क्षेत्र निर्धारण गर्ने र बाँकी ९० निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या आधारमा निर्धारण गर्नु सबैभन्दा राम्रो सूत्र हुने केही विज्ञको भनाइ छ । तर, अब जिल्ला नभई प्रदेशमा संख्या छुट्याउने र प्रदेशपछि मात्र जिल्लामा क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने भन्ने मत पनि उत्तिकै दह्रो छ ।

संविधानविद् राधेश्याम अधिकारी सबै जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र हुने गरी क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्ला कति हुन्, त्यो छुट्याउने । त्यसपछि कुनै जिल्लामा हाल भएकै जति निर्वाचन क्षेत्र भए त्यस्तो जिल्लाको क्षेत्र नचलाउने र बाँकी जिल्लामा भूगोल र जनसंख्यालाई अनुपात मिलाएर क्षेत्र निर्धारण गर्दा छिटो र सरल हुन्छ,' अधिकारीले भने ।

प्रदेश निर्माण गर्दा रुकुम र नवलपरासी जिल्लालाई दुई वटा प्रदेशमा विभाजन गरिएका कारण जिल्लाको संख्या ७५ कि ७७ भन्ने विवाद पनि अन्त्य भएको छैन । यो विवादबीच जिल्लाको संख्या कायम गरेर अघि बढ्ने जिम्मा पनि आयोगकै काँधमा छ । पहाडी र हिमाली जिल्लामा ठूलो भूभाग रहे पनि जनसंख्या थोरै छ । २ नम्बर प्रदेशमा निकै थोरै भूगोल छ तर धेरै जनसंख्या छ ।

आयोगले २० वर्षसम्मका लागि क्षेत्र निर्धारण गर्ने भएकाले यसमा धेरैको चासो छ । अर्कोतर्फ आयोगले गरेको क्षेत्र निर्धारणका विषयमा कुनै पनि अदालतमा मुद्दा नलाग्ने किटानी व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । संविधानको धारा २ सय ८६ अनुसार क्षेत्र निर्धारण गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दासको अध्यक्षतामा साउन ५ गते गठित आयोगलाई २१ दिनको समयसीमा दिइएको छ ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तको सूत्र

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले एक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम रहने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको सूत्र अघि सारेका छन् । ०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ जनसंख्यालाई आधार मानेर ९० सिट बाँडफाँट गरिएको उनले बताए । कुल भूगोलको २२ प्रतिशत एउटै जिल्ला जुम्लाले ओगटेको छ भने प्रदेश नम्बर २ का आठ जिल्लाले जम्मा ८ प्रतिशत भूगोल ओगटेका छन् । ‘एउटा मात्र आधारमा टेक्न सक्ने अवस्था छैन,' उनले भने ।

‘एक निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्ला कति हुन्, त्यो छुट्याउने । त्यसपछि भूगोल र जनसंख्यालाई अनुपात मिलाएर क्षेत्र निर्धारण गर्दा छिटो र सरल हुन्छ ।'
राधेश्याम अधिकारी, संविधानविद्
जति जनसंख्या भए पनि एक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र र दुई निर्वाचन क्षेत्रका लागि त्यस जिल्लाको २ लाख ५५ हजारभन्दा बढी जनसंख्या हुनुपर्छ ।
नीलकण्ठ उप्रेती, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त

जनसंख्याका आधारमा ७ वटा प्रदेशमा क्षेत्र छुट्याउने र त्यसपछि प्रदेशले आफ्नो जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी निर्धारण गर्नुपर्छ ।
मीनेन्द्र रिजाल, कांग्रेस नेता

सबै जिल्लालाई एक/एक निर्वाचन क्षेत्र र बाँकीलाई जनसंख्याका आधारमा गर्नुपर्छ ।
डा.खिमलाल देवकोटा, प्रशासनविद्

जति जनसंख्या भए पनि एक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र र दुई निर्वाचन क्षेत्रका लागि त्यस जिल्लाको २ लाख ५५ हजारभन्दा बढी जनसंख्या हुनुपर्ने उप्रेतीको प्रस्ताव छ । उनको प्रस्तावले सबैभन्दा कम ६ हजार ५ सय ३८ जनसंख्या भएको मनाङलाई एक सिट कायम राख्न राहत पुग्ने देखिन्छ । तर, २ लाख ५० हजार ८ सय ९८ जनसंख्या रहेको बैतडीले ५ हजार जनसंख्या कम हुँदा एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र पाउने अवस्था छ ।

२ नम्बर प्रदेशका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, बारा र पर्सामा ४/४ वटा निर्वाचन क्षेत्र बन्नेछन् भने सर्लाहीमा ५ निर्वाचन क्षेत्र बन्नेछन् । उप्रेतीले अघि सारेको सूत्रअनुसार काठमाडौंमा भने १० निर्वाचन यथावत रहनेछन् । झापामा ५, मोरङमा ६, रुपेन्देही र कैलालीमा ५/५ निर्वाचन क्षेत्र बन्नेछन् ।

कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालको सूत्र

कांग्रेस नेता रिजाल क्षेत्र निर्धारणको पहिलो आधार जनसंख्या र दोस्रो आधार भूगोल भएकाले आयोगले यी कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । जनसंख्याका आधारमा ७ वटा प्रदेशमा क्षेत्र छुट्याउने र त्यसपछि प्रदेशले आफ्नो जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने बताउँछन् । जनसंख्या र भूगोललाई बराबरी आधार मानेर हाल कायम २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई हेर्दा सबैभन्दा बढी २ नम्बर प्रदेशमा ४८ र ५ नम्बर प्रदेशमा १५ वटा निर्वाचन क्षेत्र हुने रिजालको सूत्र छ । रिजालले जिल्लागत, जनसंख्या,जनसंख्या र भूगोल तथा पुरानो २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्र आधार मानेर पनि क्षेत्र निर्धारणका विभिन्न उपाय अघि सारेका छन् ।

डा.खिमलाल देवकोटाका तीन विकल्प

प्रशासनविद् डा. खिमलाल देवकोटाले क्षेत्र निर्धारणका तीन आधार तयार पारेका छन् । पहिलो सबै जिल्लालाई एक एक निर्वाचन क्षेत्र र बाँकीलाई जनसंख्याका आधारमा । त्यसो गर्दा मनाङ, मुस्ताङ र डोल्पासहित १६ जिल्लामा एक/एक निर्वाचन क्षेत्र र ३७ वटा जिल्लामा दुई निर्वाचन क्षेत्र हुन्छन् । ओलखढुंगा, ललितपुर र बाँकेलगायत १४ जिल्लामा तीन-तीन वटा, धनुषा, सुनसरी र सर्लाहीसहित सातवटा जिल्लामा चार र काठमाडौंमा ७ वटा निर्वाचन क्षेत्र बन्नेछन् ।

देवकोटाको दोस्रो विकल्प : जनसंख्यालाई ८० र भूगोललाई २० प्रतिशत आधार २५ जिल्लामा एक, २७ मा दुई, १२ मा तीन, सातमा ४, तीनवटामा ५ र काठमाडौंमा ९ निर्वाचन क्षेत्र बन्नेछन् । यस्तै, देवकोटाले जनसंख्या ६०, भूगोल २० र २० प्रतिशत जिल्लाको सामाजिक, आर्थिक परिसूचकका रूपमा लिएर क्षेत्र निर्धारण गर्न सकिने तेस्रो विकल्प पनि अघि सारेका छन् । यसअनुसार १४ जिल्लामा एक, ४० मा दुई, १३ मा तीन, ७ जिल्लामा ४ र काठमाडौंमा ८ निर्वाचन क्षेत्र बन्नेछन् ।

जिल्ला ७५ कि ७७

क्षेत्र निर्धारण आयोगले ७५ कि ७७ जिल्ला भनी विज्ञसँग राय माग्दा अधिकांशले ७७ जिल्ला नै भएको सुझाव आयोगलाई दिएका छन् । प्रदेशको संरचनामा रुकुम र नवलपरासी जिल्लाको भूभाग दुई/दुई वटा प्रदेशमा विभाजन गरिएपछि दुई जिल्ला थप हुने वा पुरानै ७५ जिल्ला कायम हुने भन्ने अन्योल छ ।

संविधानका जानकार टीकाराम भट्टराईले संविधानको अनुसूचीमा रुकुम र नवलपरासीको दुई दुई भाग परेकाले जिल्लाको संख्या ७७ हुने तर्क गरे । ‘अनुसूची पनि संविधानकै भाग भएको र क्षेत्र निर्धारण आयोगले संविधान संशोधन गर्न नसक्ने भएकाले ७७ जिल्ला कायम गरेर क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ भनेर आयोगलाई सुझाव दिएका छौं,' भट्टराईले भने । कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले पनि शनिबार राजधानीमा आयोजित एक अन्तक्र्रियामा ७७ जिल्ला कायम हुने भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् ।