विकास समितिमा जनप्रतिनिधिको गुनासो : गोठालोमात्रै बनाइयो

काठमाडौं : जिल्ला समन्वय समितिलाई थोरै जनशक्तिबाट स्थानीय तहको समन्वय गर्दै एकीकृत विकासको नेतृत्वदायी भूमिका दिने तयारी भइरहेको छ । जिससलाई प्रदेशसँगको सहकार्यमा एकीकृत जिल्ला विकास रणनीति बनाएर काम गर्ने जिम्मेवारी दिन लागिएको हो ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जिससलाई राष्ट्रियस्तरका विकासका प्राथमिकता, स्थानीय आवश्यकता, जिल्लाभित्रका सम्भावना र चुनौतीलाई विचार गर्दै सबै गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लास्थित संघ तथा प्रदेशस्तरका कार्यालयको सहभागितामा एकीकृत जिल्ला विकास रणनीति बनाएर काम अघि बढाउने जिम्मेवारी दिन लागेको छ । यसरी तयार पारिएको रणनीति जिल्ला सभाबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेछ । मन्त्रालयले जिससका लागि बनाइरहेको कानुनमा सन्तुलित विकासका लागि जिल्लागत सम्भावना र चुनौतीको पहिचान गर्न तथा गाउँ र सहरबीच अन्तरसम्बन्ध स्थापना गर्न अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने/गराउने व्यवस्था राख्न लागिएको छ । समितिहरूले विकास निर्माण कार्यको गुणस्तरीयता परीक्षण गर्नेछन् ।

स्थानीय स्तरमा विकास निर्माण र सेवा प्रवाहसँग जोडिएर हुन सक्ने भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती एवं स्रोतसाधनको दुरुपयोगमा पनि जिससले हस्तक्षेप गर्न पाउने भएका छन् । मन्त्रालयले सबै समितिमा एकरुपता होस् भनी समिति, जिल्ला सभा, जिल्ला प्रमुख एवं उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय अधिकारीका काम, कर्तव्य र अधिकार तय गरिरहेको छ ।

संविधानको धारा २२० अनुसार प्रदेश कानुनअनुसार जिल्ला समन्वय समितिको सञ्चालन कानुन स्वीकृत भई लागू नभएसम्मका लागि मन्त्रालयले यी प्रावधान तय गरिरहेको हो । जसअनुरुप जिससले जिल्लास्तरमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने ठूला प्रकृतिका आयोजना कार्यान्वयनमा समेत सहजीकरण गर्नेछ । जिल्लाभित्रका स्थानीय तह र अन्य कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवा प्रवाहमा न्यूनतम मापदण्ड तय गरी एकरूपता कायम गर्न समन्वय र पहलसमेत गर्नेछन् ।

जनतालाई दिने सेवा तथा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विषयमा जिल्लागत एकीकृत सूचना संकलन, प्रणालीमा आधारित व्यवस्थापन गरी संघ र प्रदेश सरकारसँग पनि यी सबैको अन्तरसम्बन्ध कायम गराउने काम समितिहरूको हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङको भनाइ छ । जिससले अब अनुगमनसम्बन्धी काम पनि गर्नुपर्ने भएको छ । प्रत्येक वर्ष जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाले गरेका अनुकरणीय कार्य तथा उपलब्धि तिनले सार्वजनिक गर्नेछन् । विकास र सेवा प्रवाहसम्बन्धी राष्ट्रिय अभियान, दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्ने कामका लागि समन्वयकारी भूमिका खेल्दै तेस्रो पक्षबाट जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाको वार्षिक मूल्यांकन गर्ने/गराउने काम पनि जिससलाई दिने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।

अब जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको सचिवका रूपमा जिल्ला समन्वय अधिकारी (यसअघि स्थानीय विकास अधिकारी) ले भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । जिल्ला प्रमुखले जिल्ला स्तरमा हुने विकास निर्माण एवं सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित विभिन्न समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने, गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन, निरीक्षण र समन्वय गर्ने/गराउने काम गर्नेछन् । प्रवक्ता तामाङले शुक्रबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘जिससहरूका लागि बनाइएका यी नियम-कानुन स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी ऐनमै राख्ने वा अन्य कुनै रूपमा समेट्ने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ ।'

विगतका योजना र सम्पत्ति तहलाई

साविक जिल्ला परिषद्बाट स्वीकृत गराई हाल जिल्ला समन्वय समितिबाट कार्यान्वयन भइरहेका आयोजनामध्ये चालु आर्थिक वर्षमा कार्यसम्पन्न भई बाँकी रहेका आयोजना स्थानीय तह (गाउँपालिका वा नगरपालिका) लाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । यसरी हस्तान्तरण गर्दा उक्त योजना तथा कार्यक्रमको लगत, सम्पत्ति, दायित्वलगायत सबै विवरण खुलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

संघ र प्रदेश कानुनले थप व्यवस्था नगरुन्जेल दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तह समेटिएका योजना तथा कार्यक्रम भने सम्बन्धित तहसँग समन्वय र सहमति गरी जिल्ला सभाको निर्णयअनुसार संयुक्त व्यवस्थापन गर्ने गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । जिल्ला समन्वय समितिले आफ्नो नाममा भएका सबै जग्गा, भवन, सवारी साधन, मेसिन, औजारलगायत चल-अचल सम्पत्तिको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने र तिनको हस्तान्तरण र बरबुझारथ गर्नुपर्नेछ ।