महाशक्तिको होडबाजी

भारतीय र चिनियाँ सेनाको डोक्लाममा भएको शारीरिक ठेलमठेलपछि भारत र चीनको बीचको सम्बन्ध अहिले न्यूनतम विन्दुमा ओर्लिएको छ । युद्ध भइहाल्ने स्थिति नभए पनि शीतयुद्ध चलिरहेको अवस्था छ । डोक्लाम विवाद कसरी र किन भयो, त्यसको पटाक्षेप भइसकेको छ, त्यसबारे थप विश्लेषण गरिरहनु आवश्यक छैन । स्वयं प्रसिद्ध भारतीय लेखक आनन्दस्वरूप बर्माले यसबारे स्पष्ट पारिसकेका छन् ।

बरु डोक्लाम घटना हुनुको पछाडिका कारण महत्ववपूर्ण छन् । किनकि यसले नै भारत र चीनबीचको भावी सम्बन्धलाई निर्धारित गर्नेछ । डोक्लामको सीमा विवादले भारतको अमेरिकासँगको सम्बन्ध महत्ववपूर्ण हुन गएको छ । यो सीमा विवादमा अमेरिका भारतीय पक्षबाट सामेल भएमा युद्धले भयानक रूप लिने मात्र होइन, तेस्रो विश्वयुद्धको रूप लिन सक्छ । पुनः सीमायुद्ध भइहालेमा अमेरिकाले भारतलाई साथ देला वा तटस्थताको नीति अंगीकार गर्ला, त्यसबारे निष्कर्षमा पुग्न भारत र अमेरिकाबीच बढ्दो सम्बन्ध विस्तारका वर्तमान आधारशिलाबारे विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विगतमा विश्व सभ्यताको केन्द्र, विशाल जनसंख्या र प्राकृतिक स्रोतसाधन भएको राष्ट्र हुँदाहुँदै पनि भारतको स्थान एउटा कमजोर राष्ट्रको रूपमा थियो । शीतयुद्धको अन्त्यपछि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा व्यापक परिवर्तन र एकल महाशक्तिको रूपमा अमेरिका देखिएपछि भारतको लागि दुइटा मात्र विकल्प थिए । एउटा विकल्प रूस र चीनले बहुधु्रवीय विश्व व्यवस्थाको लागि स्थापना गरेको ब्रिक्समा सक्रिय हुने वा अमेरिकी नेतृत्वको एक धु्रवीय विश्व व्यवस्थामा सामेल हुने । भारतको उपस्थितिपछि नै ब्रिक्सको निर्माण भएको हो तर आज भारत ब्रिक्सको अमेरिकी धुरीमा सामेल हुन खोजिरहेको देखिँदैछ ।

अमेरिकाले भारतसितको सम्बन्ध सुधार्न यद्यपि चार दशकदेखि नै प्रयास गर्दै आएको थियो । तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जरको भारत यात्राक्रममा उनले भारतीय गुट निरपेक्षता र परमाणुशक्तिको शान्तिपूर्ण कार्यको प्रशंसा गर्दै दक्षिण एसियाको मामिलामा अमेरिकाले हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए । तर लगत्तै भारतले गरेको आणविक परीक्षणको विरोधमा अमेरिकाले विभिन्न क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरेको थियो भने भारतको गुटनिरपेक्ष नीतिको समेत कटु आलोचना गरेको थियो ।

तीन दशकअघि अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरले भारतको तारापुर परमाणु बिजुली घरको लागि प्रशोधित युरेनियम उपलब्ध गराउने सरकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरे पनि सिनेटले सो आदेशलाई खारेज गरिदिएका कारण भारत सो युरेनियम प्राप्त गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको थियो । तर जापान र चीनको पश्चिमीकरण नीतिको फलस्वरूप दुवै मुलुक अहिले विश्वका प्रमुख आर्थिक शक्ति बन्न सकेको यथार्थप्रति भारत अनभिज्ञ थिएन ।

कास्मिरी समस्याका कारण भारत—अमेरिका सम्बन्ध चिसिँदै आएको भए पनि भारतले आफ्नो देशको समुन्नतिको लागि अमेरिकी लगानीलगायत त्यहाँको अत्याधुनिक प्रविधिसमेत प्राप्त गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ । तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको अमेरिका भ्रमण क्रममा यस्तो चाहना अभिव्यक्त भएको थियो । तर शीतयुद्धको अवस्था कायमै रहेको त्यस समयमा अमेरिकाको लागि भारत खास महत्ववपूर्ण राष्ट्र नभएका कारण भारत—अमेरिका सम्बन्धमा गतिशीलता आउन सकेन थिएन ।

तर एक दशकअघि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुसको भारत भ्रमण क्रममा दुई देशबीच गैरसैनिक आणविक प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता सम्पन्न भएको थियो, जसलाई भारत—अमेरिका रणनीतिक साझेदारीको रूपमा हेरिएको थियो । दुवै मुलुकमा यस साझेदारीबारे निकै विवाद उठे पनि अन्ततः अमेरिकी सिनेटले यसलाई अनुमोदन गरेको थियो । भारतको दुवै आणविक परीक्षणमा त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप अमेरिकाले भारतमाथि लगाई आएको प्रतिबन्धसमेत पूर्णतः हटाइनसकेको र भारतले आणविक अप्रसार सन्धिमा हस्ताक्षरसमेत नगरेको अवस्थामा अमेरिकाले एकाएक त्यही राष्ट्रलाई उच्चस्तरको आणविक प्रविधि उपलब्ध गराएको थियो ।

यसरी आन्तरिक विरोध र आफ्नै सहयोगी राष्ट्रहरूको समर्थनविना नै सम्झौता भएको स्थितिले अमेरिकाले भारतसँगको सम्बन्धलाई महत्वव दिएको मात्र होइन, अमेरिकाले भारतप्रतिको शीतयुद्धकालीन परम्परागत नीति परित्याग गरी नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको लागि नयाँ मित्रको खोजी गरिरहेको समेत स्पष्ट भएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाको भारत भ्रमण क्रममा भारतलाई एक विश्व शक्तिको रूपमा परिभाषित गर्नु र भारतलाई दक्षिणपूर्वी एसियामा समेत आफ्नो भूमिका विस्तार गर्न अनुरोध गर्नुले त्यतिबेलै भारत र अमेरिकी सम्बन्धको पदचापलाई आकलन गरिएको थियो ।

भारतको हिन्दुवादी नेता नरेन्द्र मोदीको उदयपछि भारतको विदेश नीतिमा व्यापक परिवर्तन महसुस हुन थालेको हो । केही महिनाअघि मात्र एकाएक भारत र अमेरिका मिलिटरी लजिस्टिकको लागि सेयर गर्ने विषयमा सिद्धान्ततः सहमत भएपछि भारत-अमेरिकाबीचको सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको हो । यद्यपि दुई देशका बीचमा हस्ताक्षर हुन बाँकी छ र त्यस सम्झौताको मस्यौदा तयार हुने क्रममा छ ।

यस्तो लजिस्टिक सपोर्ट एग्रिमेन्टका लागि वासिङ्टनले धेरै समयदेखि नै नयाँदिल्लीलाई दबाब दिँदै आएको थियो । यस सन्धिअन्तर्गत दुवै देशको सैनिकले आपूर्ति, रिपेयर र वि श्रामको लागि एकअर्काको जमिन, आकाश र समुद्र प्रयोग गर्न सक्नेछन् । अमेरिकाले धेरै समयअघि नै प्रस्ताव गरे पनि भारतले विचाराधीन अवस्थामा राखेको सञ्चार र सुरक्षासम्बन्धी तथा आधारभूत सैन्य सहयोगसम्बन्धी दुई सम्झौता पनि सम्पन्न भएमा भारत अमेरिका सम्बन्ध पूर्णतः सैनिक गठबन्धनको नयाँ चरणमा पुग्नेछ ।

मूलतः दक्षिण चीन सागर र हिन्द महासागरमा हालैका वर्षहरूमा चीनको बढ्दो अग्रसरतालाई ध्यानमा राखी त्यसलाई प्रत्युत्तर दिने उद्देश्यले नै भारत र अमेरिकाबीच यो सम्झौता हुन लागेको हो । हालका वर्षहरूमा अमेरिकाले दक्षिण चीन सागरको प्रश्नमा जापान र फिलिपिन्सको मात्र होइन, अस्ट्रेलिया र भारतको समेत साथ र समर्थन खोज्दै आएको थियो ।

भारत र अमेरिकाबीचको यो सहमतिले भारतलाई हिन्द महासागरमा मात्र होइन, दक्षिण चीन सागरमा समेत अमेरिकासँग साझेदार हुने बाटो खोलिनेछ । चीनले दक्षिण एसियासमेतलाई जोड्ने रेशम मार्गको (बीआरआई) अवधारणा अगाडि ल्याएको छ । जसप्रति भारतले औपचारिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया नजनाए पनि यसप्रति खुसी नरहेको ऊ बीआरआईमा सामेल नभएको कारणबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

शीतयुद्धकालमा तत्कालीन महाशक्ति राष्ट्र सोभियत संघलाई चुनौती दिन अमेरिकाले चीनसँग सम्बन्ध अघि बढाएजस्तै अहिले चीनको बढ्दो शक्तिलाई चुनौती दिन अमेरिकाले भारतसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजिरहेको भन्नेमा अब कुनै सन्देह रहेन । शीतयुद्धको समाप्तिपछि पुनः अर्को महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा चीनको उदय हुने सम्भावनाले अमेरिकालाई भारतीय सहयोग र समर्थनको आवश्यकता महसुस भएको हो ।

भारत-अमेरिका सम्बन्ध विस्तारका अवरोधहरू

अहिले भारत-अमेरिकाबीचको सम्बन्ध कसरी अघि बढ्छ भन्नेबारे स्वयं भारतमा मात्र होइन, चीन, रूस र बाँकी विश्वमा समेत यसबारे चर्चापरिचर्चा भइरहेको छ । अमेरिकी रणनीतिकारहरू नयाँ विश्व संरचना निर्माण गर्ने अमेरिकी रणनीतिलाई भारतको साथले सहयोग पुग्ने विश्लेषण गर्दै आएका छन् । तर कूटनीतिका विश्वविख्यात व्यक्तित्व तथा भूतपूर्व अमेरिकी विदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जरको एक दशकअघि हेराल्ड ट्रिब्युनमा प्रकाशित एक लेखमा भारत अमेरिका सम्बन्ध विस्तारमा थुपै्र अवरोध रहेको उल्लेख गर्दै विषमतापूर्ण भौगलिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक स्थितिका कारण भारत अमेरिकाको लागि चीनविरुद्धको विश्वसनीय मित्र बन्न नसक्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । स्मरणीय छ-शीतयुद्धको समाप्तिमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले समेत भारतलाई विश्वास गर्न नसकिने राष्ट्रका रूपमा परिभाषित गरेका थिए ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भारत-अमेरिका दुवै विश्वका ठूला प्रजातान्त्रिक राष्ट्र भएको, दुवैको औपचारिक भाषा पनि अंग्रेजी नै रहेको र आतंकवादविरुद्धको साझा अवधारणाका आधारमा मात्र द्विपक्षीय सम्बन्ध सहज रूपमा अघि बढ्न नसक्ने बताउँछन् । इतिहास केलाएर हेर्ने हो भने भारत-अमेरिकाबीचको सम्बन्ध ज्यादै उतारचढावपूर्ण रहिआएको छ । भारत बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त हुने समयमा अमेरिकाको आग्रहमा बेलायतले सर स्टाफर्ड क्रिप्सलाई स्वतन्त्रताको प्रस्तावसहित भारत पठाएको थियो, जुन प्रस्तावमा भारतीय प्रान्तहरूलाई स्वतन्त्रता दिने भन्ने थियो, जसको भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले विरोध गरेको कारण यो प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

यसले पनि आम भारतीयको मनमा अमेरिकाप्रति संशय पैदा गरेको थियो र छ । सन् १९६२ को भारत—चीन सीमा युद्धमा अमेरिका स्पष्टतः भारतको पक्षमा उभिएको भए पनि खासगरी कास्मिर समस्या भारत अमेरिका सम्बन्ध विस्तारमा सबैभन्दा ठूलो तगारोको रूपमा देखिँदै आएको छ । कास्मिर युद्धमा अमेरिकाको पाकिस्तानप्रतिको सहयोग र समर्थन तथा अमेरिकाद्वारा नेतृत्व गरिएको सिटो र सेन्टो जस्तो सैनिक संगठनमा पाकिस्तानलाई सदस्य बनाइनु जस्ता घटनाक्रमहरूले भारत—सोभियत बीसबर्से मैत्री सन्धिको आधारशिला तयार गरेको थियो ।

द हिन्दुको लागि मस्को संवाददाता भ्लादिमिर रेडियुहिनले सोही पत्रिकामा ६ वर्षअघि प्रकाशित आफ्नो लेखमा भारत-अमेरिकाबीच बढ्दो सम्बन्धका विषयमा रसियाको धारणा स्पष्ट पार्दै लेखेका थिए-चीनको बढ्दो चुनौतीको सामना गर्न भारतले अमेरिकासँगको घनिष्टता बढाउन चाहन्छ तर मस्कोले केमा विश्वास गर्दछ भने चीनलाई घेर्ने नयाँ अमेरिकी रणनीति खतराले भरिपूर्ण छ, जसले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा नयाँ तनाव र सुरक्षा समस्या सिर्जना गर्नेछ ।

भारतको प्रायः सबै दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध कटुतापूर्ण रहेको वर्तमान स्थितिमा चीनलाई आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खासै कठिन हुने देखिँदैन ।

भारतीय बौद्धिक वर्गको घोर दक्षिणपन्थी (एलिट) सानो समूह भारतको भूराजनीति तथा भूआर्थिक समस्या समाधानको लागि अमेरिकासँग घनिष्ट सम्बन्ध बढाउन चाहन्छ भने अमेरिका पनि भारतमार्फत एसियामा आफ्नो विशिष्ट रणनीतिक लक्ष्य प्राप्त गर्न चाहन्छ । तर चीनसँगको आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न तहमा रहेको अन्तरनिर्भताका कारण वासिङ्टन कहिल्यै पनि चीनको विरुद्धमा जाने छैन भनी उल्लेख गरेका छन् । भारतको यथार्थभन्दा अहिले भारतको यही घोर दक्षिणपन्थी एलिटको उक्साहटमा डोक्लाम विवाद उत्पन्न गरेको भनिँदैछ ।

भारत र अमेरिकाबीच बढ्दो रणनीतिक सम्बन्धले भारतको चीनसँगको सम्बन्धमा गम्भीर प्रभाव पारेको त छँदैछ, अपितु आफ्नो परम्परागत मित्रराष्ट्र सोभियत संघको विरासत पाएको हालको रसियासँगको सम्बन्धमा समेत गम्भीर प्रभाव परेको छ । आफ्नै छिमेकी उदाउँदो महाशक्ति राष्ट्र चीन र आफ्नो विगतको परम मित्र र अमेरिकाको सैनिक शक्तिलाई अझै चुनौती दिन सक्ने विश्वको एक मात्र राष्ट्र रसियासँगको सम्बन्धमा दूरी बढाउँदै भारतलाई अघि बढ्न निश्चय नै सहज छैन । इजरायलसँग हालको बढ्दो हिमचिम र हतियार खरिदको कारण भारतले इरान, साउदी अरेबियालगायतका मुस्लिम राष्ट्रहरूको समर्थन गुमाउन सक्छ ।

सन् २०१७ मा चीनको सैनिक बजेट २१५ अर्ब डलर छ भने भारतको ५१.३ अर्ब डलर मात्र छ । धेरै सैनिक उपकरण तथा हातहतियार चीनले आफैंले उत्पादन गर्दछ भने भारतले ती वस्तु धेरै रसिया र पश्चिमा राष्ट्रहरूबाट खरिद गर्दछ । त्यस्तै चीनको कुल जीडीपी नोमिनलमा ११२ खर्ब डलर र भारतको २२.५६ खर्ब डलरको छ । चीनसँग अहिले ३.४ ट्रिलियन डलर मौज्दात छ ।

यस्तो ठूलो ढुकुटीको सहयोगले चीनले भारतको अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पार्न सक्छ । यस्तो ठूलो अन्तरका कारण पनि भारतले पश्चिमा राष्ट्रहरूको सहयोगबिना युद्ध लड्न सक्दैन । बरु भारतीय जनता पार्टीको सरकारले आफूलाई एउटा कट्टर राष्ट्रवादी दलको पहिचान बनाउन डोक्लाममा आफ्नो सेना पठाएको जस्तो देखिन्छ । यद्यपि डोक्लाम भारत र चीन दुवैको लागि रणनीतिक महत्ववको क्षेत्र हो भन्नेमा कुनै सन्देह छैन ।

डोक्लाम सीमा विवाद युद्धमा परिणत हुने सम्भावना नरहे पनि भारत र चीनबीच शीतयुद्धको स्थिति लामो समयसम्म रहने निश्चित देखिएको छ । भारतको प्रायः सबै दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध कटुतापूर्ण रहेको वर्तमान स्थितिमा चीनलाई आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खासै कठिन हुने देखिँदैन । अर्कोतर्फ भारतले दक्षिण एसियामा रहेको आफ्नो परम्परागत प्रभावलाई कायम राख्न ठूलो व्ययभार बहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । चीनको तुलनामा पाँच गुणा सानो अर्थतन्त्र रहेको भारतका लागि यो कार्य निकै कठिन हुनेछ । चीन एसियाली राष्ट्र भए पनि उसले अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा बढी लगानी गर्दै आएको सन्दर्भमा अब यो सीमा विवादपछि एसिया र खासगरी दक्षिण एसियामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।
—प्रधान नेपाल स्केन्डिनेभिया स्टडिज सेन्टरका महासचिव हुन् ।