सडक सुरक्षा

 सडक सुरक्षा

सडकहरू ‘मृत्युमार्ग' बन्ने क्रम रोकिएको छैन । डोटीको बोगटान गाउँबाट अप्रिय खबर आएको छ । त्यहाँ जिप दुर्घटना हुँदा नौजना घटनास्थलमै मारिएका छन् र भने अरू चारजना गम्भीर घाइते छन् । खबरले फेरि एकपटक प्रश्न उठाएको छ- यो मानवीय त्रुटिका कारण भएको दुर्घटना हो कि सडक सुरक्षाको दृष्टिले राज्यले अपनाएका नीति/नियमको बलियो कार्यान्वयन हुन नसक्दा भएको ‘हत्या' हो ? सडक यात्राका क्रममा बर्सेनि सयौं निर्दोष नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्ने जुन अवस्था छ, त्यसको कारण पहिल्याउन गम्भीर विमर्श आवश्यक छ ।

सडक दुर्घटनाका केही कारण छन् । पहिलो कारण त मानवीय त्रुटि नै हो । धेरैजसो दुर्घटना चालकको लापरबाहीका कारण हुने गरेका छन् । चालक वा व्यवसायीले बढी कमाउने लालचमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने गरेको पाइन्छ । जसकारण दुर्घटना निम्तिने गर्छ । तर यही मात्रै कारणले सडक दुर्घटना बढेको भने होइन । दुर्घटना बढ्नुका अरू अन्तर्निहित कारण पनि छन् । साँघुरा र गाडी सञ्चालनको दृष्टिले प्राविधिक रूपमा अनुपयुक्त सडक दुर्घटनाको अर्को कारण हो ।

रुट परमिट दिने पद्धति, सवारी चालक अनुमति वितरण प्रणाली, जीर्ण र पुराना सवारी साधन आदि पनि बढ्दो दुर्घटनाका कारक हुन् । यी सबै विषय सडक सुरक्षासँग जोडिएका कानुन, नीतिनियम आदिको कार्यान्वयनसँग जोडिएका छन् । सरकारमातहत रहेका यस सम्बद्ध निकायहरूले गर्ने नियमन र अनुगमनसँग जोडिएका छन् । चालकको लापरबाहीलाई निरुत्साहित पार्न नियमित नियमन जरुरी छ । सरकारको सडक सुरक्षाप्रतिको संवेदनहीनताले कहीं न कहीं दुर्घटना बढाउने कारक भएको छ ।

अहिले वर्षायाममा त उसै पनि राजधानीदेखि दुरदराजका ग्रामीण सडकसम्मको अवस्था भद्रगोल र दयनीय छ । सडक निर्माण र स्तरोन्नतिका काम भइरहेका कैयन् ठाउँमा काम रोकिएको छ । एउटा कोणबाट हेर्दा अदालत त्यसको कारक देखिएको छ । देशैभरिका विभिन्न ठाउँको सडक निर्माणमा पाँच सयभन्दा बढी अन्तरिम आदेश जारी भएका कारण सडक निर्माण र स्तरोन्नति अवरुद्ध भएका छन् । अदालतको यो ढिलाइले पनि व्यवस्थित र फराकिलो सडक निर्माण अवरुद्ध हुन पुगेको छ ।

नागरिकको सुरक्षित यात्राको सुनिश्चितता गर्ने सरकारले हो । त्यसको लागि सरकारले यातायात व्यवस्था र सडकसँग जोडिएका कानुनको नियमन र कडाइका साथ पालना गराउन सक्नुपर्छ । नियमन र बलियो कार्यान्वयनले सडक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सक्छ । रुट परमिट दिँदा, लाइसेन्स वितरण गर्दा, सवारीको प्राविधिक जाँचपास, यात्रु सवार सवारी साधनको नियमति अनुगमन, सडकको अवस्थाको अनुगमन आदि बलियो कार्यान्वयन हुन सकेमा त्यसले दुर्घटनाको जोखिम घटाउन सकिन्छ । सडक सुरक्षासँग जोडिएका निकायबीचको आपसी समन्वय पनि यसको लागि अर्को महत्ववपूर्ण कडी हुनसक्छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, विश्वभर दुर्घटनाका कारण बर्सेनि १३ लाख मानिसले ज्यान गुमाउँछन् । लाखौं मानिस अंगभंग हुन्छन् । नेपालमा पनि बर्सेनि सयौं मानिस अनाहकमा सडक दुर्घटनाका कारण मारिन्छन् । डोटी दुर्घटना पछिल्लो उदारहण हो । दुर्घटनालाई भवितव्यको रूपमा मात्रै नलिई यसको जोखिम कम गर्न सरकार र मातहतका निकायले जिम्मेवारीबोध गर्नु आवश्यक छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.