सडक सुरक्षा
सडकहरू ‘मृत्युमार्ग' बन्ने क्रम रोकिएको छैन । डोटीको बोगटान गाउँबाट अप्रिय खबर आएको छ । त्यहाँ जिप दुर्घटना हुँदा नौजना घटनास्थलमै मारिएका छन् र भने अरू चारजना गम्भीर घाइते छन् । खबरले फेरि एकपटक प्रश्न उठाएको छ- यो मानवीय त्रुटिका कारण भएको दुर्घटना हो कि सडक सुरक्षाको दृष्टिले राज्यले अपनाएका नीति/नियमको बलियो कार्यान्वयन हुन नसक्दा भएको ‘हत्या' हो ? सडक यात्राका क्रममा बर्सेनि सयौं निर्दोष नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्ने जुन अवस्था छ, त्यसको कारण पहिल्याउन गम्भीर विमर्श आवश्यक छ ।
सडक दुर्घटनाका केही कारण छन् । पहिलो कारण त मानवीय त्रुटि नै हो । धेरैजसो दुर्घटना चालकको लापरबाहीका कारण हुने गरेका छन् । चालक वा व्यवसायीले बढी कमाउने लालचमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने गरेको पाइन्छ । जसकारण दुर्घटना निम्तिने गर्छ । तर यही मात्रै कारणले सडक दुर्घटना बढेको भने होइन । दुर्घटना बढ्नुका अरू अन्तर्निहित कारण पनि छन् । साँघुरा र गाडी सञ्चालनको दृष्टिले प्राविधिक रूपमा अनुपयुक्त सडक दुर्घटनाको अर्को कारण हो ।
रुट परमिट दिने पद्धति, सवारी चालक अनुमति वितरण प्रणाली, जीर्ण र पुराना सवारी साधन आदि पनि बढ्दो दुर्घटनाका कारक हुन् । यी सबै विषय सडक सुरक्षासँग जोडिएका कानुन, नीतिनियम आदिको कार्यान्वयनसँग जोडिएका छन् । सरकारमातहत रहेका यस सम्बद्ध निकायहरूले गर्ने नियमन र अनुगमनसँग जोडिएका छन् । चालकको लापरबाहीलाई निरुत्साहित पार्न नियमित नियमन जरुरी छ । सरकारको सडक सुरक्षाप्रतिको संवेदनहीनताले कहीं न कहीं दुर्घटना बढाउने कारक भएको छ ।
अहिले वर्षायाममा त उसै पनि राजधानीदेखि दुरदराजका ग्रामीण सडकसम्मको अवस्था भद्रगोल र दयनीय छ । सडक निर्माण र स्तरोन्नतिका काम भइरहेका कैयन् ठाउँमा काम रोकिएको छ । एउटा कोणबाट हेर्दा अदालत त्यसको कारक देखिएको छ । देशैभरिका विभिन्न ठाउँको सडक निर्माणमा पाँच सयभन्दा बढी अन्तरिम आदेश जारी भएका कारण सडक निर्माण र स्तरोन्नति अवरुद्ध भएका छन् । अदालतको यो ढिलाइले पनि व्यवस्थित र फराकिलो सडक निर्माण अवरुद्ध हुन पुगेको छ ।
नागरिकको सुरक्षित यात्राको सुनिश्चितता गर्ने सरकारले हो । त्यसको लागि सरकारले यातायात व्यवस्था र सडकसँग जोडिएका कानुनको नियमन र कडाइका साथ पालना गराउन सक्नुपर्छ । नियमन र बलियो कार्यान्वयनले सडक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सक्छ । रुट परमिट दिँदा, लाइसेन्स वितरण गर्दा, सवारीको प्राविधिक जाँचपास, यात्रु सवार सवारी साधनको नियमति अनुगमन, सडकको अवस्थाको अनुगमन आदि बलियो कार्यान्वयन हुन सकेमा त्यसले दुर्घटनाको जोखिम घटाउन सकिन्छ । सडक सुरक्षासँग जोडिएका निकायबीचको आपसी समन्वय पनि यसको लागि अर्को महत्ववपूर्ण कडी हुनसक्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, विश्वभर दुर्घटनाका कारण बर्सेनि १३ लाख मानिसले ज्यान गुमाउँछन् । लाखौं मानिस अंगभंग हुन्छन् । नेपालमा पनि बर्सेनि सयौं मानिस अनाहकमा सडक दुर्घटनाका कारण मारिन्छन् । डोटी दुर्घटना पछिल्लो उदारहण हो । दुर्घटनालाई भवितव्यको रूपमा मात्रै नलिई यसको जोखिम कम गर्न सरकार र मातहतका निकायले जिम्मेवारीबोध गर्नु आवश्यक छ ।