क्षेत्र निर्धारणमा संवैधानिक जटिलता

नेपाल सरकारले संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनको लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न सर्वोच्च अदालतका सेवानिवृत्त न्यायाधीश कमलनारायण दास अध्यक्ष र अन्य सदस्य रहेको एक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको छ, जसको कार्यावधि २१ दिनको छ । निर्वाचन आयोगले छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न दबाब दिँदै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण समयमा नभए तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन नसक्ने जानकारी सरकारलाई पटकपटक गराएको छ ।

कार्यावधिको पहिलो दिनमै आयोगले केही विषयमा संवैधानिक जटिलतादेखि पंक्तिकारसमेतलाई आफ्नै कार्यकक्षमै बोलाई क्षेत्र निर्धारणमा केही गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी जटिलता रहेको औंल्याइएको थियो । ती प्रश्नलाई अन्य क्षेत्रका विज्ञ तथा राजनीतिक दलको नेतृत्वसँग पनि अन्तरसंवाद गरिएको सञ्चारमाध्यममा आइरहेको छ ।

७५ कि ७७ जिल्ला

आयोगलाई पहिलो संवैधानिक जटिलताको प्रश्न भनेको नेपालमा अब ७५ जिल्ला हुने कि ७७ जिल्ला ? समस्या कहाँनिर देखियो भने संविधानको धारा ५६(३) मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बेला नेपालमा कायम रहेका अनुसूची ४ मा उल्लेख भएबमोजिमका जिल्ला रहेका प्रदेश रहनेछन् भन्ने उल्लेख छ । अनुसूची ४ मा प्रदेश र सम्बन्धित प्रदेशमा रहने जिल्ला भनी जिल्लाका नाम नै ७७ तोकिएकाले अब नेपालमा ७५ जिल्ला रहने वा ७७ जिल्ला भन्ने विवाद आयोगलाई रहेको देखिन्छ । फेरि अनुसूची ४ मा नवलपरासी र रुकुमलाई विभाजित गरिएको छ । हाल ती दुई जिल्ला दुईदुईवटामा विभाजित भएका छन् ।

अर्कोतर्फ नेपालको संविधानको धारा २८६ को व्याख्या गर्ने हो भने ७५ जिल्लाको अस्तित्व रहेको देखिन्छ । ती जिल्लामा कम्तीमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी केन्द्रीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने र त्यसको दोब्बर प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने संवैधानिक परिकल्पना देखिन्छ । बाँकी निर्वाचन क्षेत्र भने जनसंख्यालाई पहिलो, भौगोलिकलाई दोस्रो र विशिष्टतालाई तेस्रो प्राथमिकताका आधारमा तय गर्ने संवैधानिक व्यवस्था देखिन्छ ।

आयोग अलमलमा परेकोले विज्ञहरूसँग सुझाव मागिएको थियो । तर विज्ञहरूले समेत यति नै जिल्ला संविधानले परिकल्पना गरेको छ भन्ने विना अध्ययन तथा अनुसन्धान नै नगरी भन्ने कुरै रहेन । कसैले ७५ जिल्ला भन्ने तर्क दिए त, कसैले ७५ जिल्लाको तर्क पेस गरे तर तर्क कुनै पनि आधिकारिक स्रोतबिना नै प्रस्तुत गरियो । त्यसले आयोगलाई कुनै सहयोग पुगेजस्तो लाग्दैन ।

बरु आयोग झन् दोबाटोमा उभिन पुग्यो । पहिलो त संविधान प्रारम्भ हुँदाका बेला २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गर्दाका बेला ७५ जिल्ला नै रहेका थिए । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ३ को (१) मा अनुसूची (१) मा जिल्लाको विभाजन गरी ७५ जिल्ला कायम गरिएको छ । त्यस्तै दफा (३) बमोजिम जिल्लाको सिमाना र सदरमुकाम नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अन्यथा नगरेसम्म साविकैबमोजिम कायम रहनेछन् भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । तर यो व्यवस्था हालसम्म पनि संशोधन गरिएको देखिँदैन ।

संविधान प्रारम्भ हुँदाका बेला कायम नेपाल कानुन खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहने कानुनी व्यवस्थाले गर्दा ७५ जिल्ला हालसम्म पनि कानुनतः कायम नै देखिन्छन् । संविधानको धारा ५६(३) बमोजिम संविधान प्रारम्भ हुँदाका बेला नेपालमा कायम जिल्ला भनेका स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ३ को (१) मा अनुसूची (१) मा उल्लिखित ७५ जिल्ला नै हुन् ।

जहाँसम्म नेपालको संविधानको धारा ५६(३) को पछाडिको वाक्यांशमा रहेको अनुसूची ४ मा उल्लेख भएबमोजिमका जिल्ला रहेका प्रदेश रहनेछन् भन्ने वाक्यांशलाई हेर्ने हो भने अनुसूची ४ मा प्रदेश र सम्बन्धित प्रदेशमा रहने जिल्ला ७७ देखिन्छन् । साविकका जिल्लामध्ये प्रदेश नम्बर ४ अन्तर्गत ११ जिल्ला देखिन्छन्, जसमा नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्वको भाग राखिएको छ । त्यस्तै प्रदेश नम्बर ५ मा १२ जिल्लामध्ये नवलपरासीलाई बर्दघाट सुस्ता पश्चिमतर्फको भागलाई राखिएको छ । अर्कोतर्फ प्रदेश नम्बर ५ मै रुकुमको पूर्वी भाग राखिएको छ भने प्रदेश नम्बर ६ अन्तर्गत १० जिल्ला उल्लेख गरी रुकुम पश्चिम भागलाई यसै प्रदेशमा समेटिएको छ ।

कसैले ७५ जिल्ला भन्ने तर्क दिए त, कसैले ७५ जिल्लाको तर्क पेस गरे तर तर्क कुनै पनि आधिकारिक स्रोतबिना नै प्रस्तुत गरियो । त्यसले निर्वाचन आयोगलाई कुनै सहयोग पुगेजस्तो लाग्दैन ।

उल्लिखित कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम हालसम्म स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ खारेज नभएको, नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ७५ जिल्लालाई अन्यथा नगरेको, हालसम्म उक्त ऐन संशोधन नगरिएको, संविधान प्रारम्भ हुँदाका बेला कायम नेपाल कानुन खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहने कानुनी व्यवस्था भएको, संविधानको धारा ५६(३) बमोजिम संविधान प्रारम्भ हुँदाका बेला नेपालमा कायम ७५ जिल्ला हालसम्म पनि कायमै रहेको, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला अदालत, जिल्ला समन्वय समिति र जिल्लासभा समेत ७५ नै रहे भएकाले ७५ जिल्ला नै कायम गर्नु संविधान तथा कानुनसम्मत देखिन्छ ।

अब संविधानको अनुसूची ४ मा उल्लेख भएबमोजिमका जिल्ला रहेका प्रदेश रहनेछन् भन्ने वाक्यांश हेर्ने हो भने प्रदेश र सम्बन्धित प्रदेशमा रहने जिल्ला ७७ देखिन्छन् । साविकका जिल्लामध्ये प्रदेश नम्बर ४ अन्तर्गत ११ जिल्लामा नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्वको भाग र प्रदेश नम्बर ५ मा १२ जिल्लामध्ये नवलपरासीलाई बर्दघाट सुस्ता पश्चिमतर्फको भाग र प्रदेश नम्बर ५ मै रुकुमको पूर्वी भाग तथा प्रदेश नम्बर ६ अन्तर्गत १० जिल्ला उल्लेख गरी रुकुम पश्चिम भागलाई यसै प्रदेशमा समेटिएको जिल्ला नभई कुनै जिल्लाको क्षेत्र हुन जान्छ । यसलाई उक्त जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रसम्म मान्न सकिन्छ । यदि जिल्ला नै मान्ने हो भने राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा जनसंख्याको घनत्व अरू जिल्लासरह हुनुपर्ने हुन्छ ।

यसको अलावा उक्त क्षेत्रमा जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिसमेतको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई हालसम्म संविधान तथा कानुनले व्यवस्था गरेको पाइँदैन । त्यसैले यी क्षेत्र केवल निर्वाचन क्षेत्र वा भौगोलिक क्षेत्रसम्म मान्न सकिन्छ । यसको उदाहरण हेर्ने हो भने भारतमा दिल्ली, दामन, पोन्दिचेरी, लक्ष्यदीप, चण्डीगढ आदि भौगोलिक क्षेत्रको रूपमा मानन्छिन् । यिनीहरू न जिल्ला नै हुन् न त राज्य नै । त्यस्तै फ्रान्समा समुद्रपारका क्षेत्रहरूलाई भौगोलिक क्षेत्रकै रूपमा मानिएको छ । अमेरिकाको प्युटोरीको समेत फेडेरेसी अथवा भौगोलिक क्षेत्र नै मान्ने गरिन्छ । त्यस्तै डेनमार्कको ग्रिनल्यान्ड र फाओर आइसल्यान्ड भौगोलिक क्षेत्र हुन् । यिनीहरूलाई जिल्ला वा प्रदेशको रूपमा मानिएको छैन ।

अतः नेपालमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा विश्वको उदाहरणलाई समेत मध्यनजर गर्दै ७५ जिल्लाकै आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा नै संविधान र कानुनसम्मत हुन जान्छ । साविकका जिल्लामध्ये प्रदेश नम्बर ४ अन्तर्गत ११ जिल्लामा नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्वको भाग र प्रदेश नम्बर ५ मा १२ जिल्लामध्ये नवलपरासीलाई बर्दघाट सुस्ता पश्चिमतर्फको भाग र प्रदेश नम्बर ५ मै रुकुमको पूर्वी भाग तथा प्रदेश नम्बर ६ अन्तर्गत १० जिल्ला उल्लेख गरी रुकुम पश्चिम भागलाई यसै प्रदेशमा समेटिएको जिल्ला नभई कुनै जिल्लाको क्षेत्र हुन जान्छ । यसलाई उक्त जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रसम्म मान्न सकिन्छ ।