कार्यालयमै विभेद !

 कार्यालयमै विभेद !

राजधानीको एक सरकारी कार्यालयमा सहयोगी पदमा कार्यरत सरिता सेन्चुरी (नाम परिवर्तन) कार्यालयमै हुने जातीय विभेदको भुक्तभोगी हुन् । तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका कर्मचारीहरूलाई पानी, चिया, खाजा टेबुलसम्म पुर्‍याउने उनको दैनिकी नै बनिसकेको छ । हाकिमले आजसम्म उनको जात सोधेका छैनन्, तर कामको तारिफ गर्छन् र केही समस्या भएनभएको सोध्छन् । सरिता हाकिमको आदेशअनुसार काम गर्छिन्, तीन वर्ष भयो काम गर्न थालेको ।

जुन हाकिम फेरिए पनि उनले रिझाएकै छन् इमानदारी र लगनशीलताले । हाकिमले काम अराउँछन्, हस् भन्छिन् र खुरुखुरु काम गर्छिन् तर दोहोरो कुराकानी हुँदैन । तल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू विशेषगरी बाहुन, क्षेत्री समुदायका महिला कर्मचारीले उनले थाहा नपाउने गरी बाण हानेको सुन्दासुन्दा उनका कानै थाकिसकेका छन् ।

न ज्यालादारी पदमा बल्लतल्ल पाएको जागिर सरिताले त्याग्न सक्छिन् न त उनको कार्यालयका कर्मचारीले उनलाई तल्लो जाति भएकैले होच्याउन नै छोड्छन्, न उनले प्रतिवाद गर्न नै सक्छिन् । ‘कार्यालय सफा गर्नसम्म त ठीकै हो चिया, नास्ता बनाउने जिम्मा सकभर नदिएको भए हुन्थ्यो' भन्ने सवालजवाफ भएको कतिपटक सरिताका कानले सुनेका छन्, तैपनि मुखले जवाफ फर्काउन सक्दैन ।

‘के गर्नु ? आफू सानो जातको मान्छे, सवालजवाफ गर्न थाल्यो भने बल्लतल्ल पाएको यही जागिर पनि फुस्किन्छ, भोलिदेखि कहाँ जाने ? बरु चुप लाग्यो सुनेको नसुन्यै गर्‍यो उनीहरूकै मुख थाक्छ कराउन छोड्छन्' सरिताले मन बुझाउने बाटो पहिल्याइन् । ‘साउनको सोमबार व्रत गरेर कार्यालय आउने महिला कर्मचारीले बाहिरै चिया खान्छन्, पानी आफैंले ल्याएर आउँछन् मैले छोएको उनीहरूको लागि अशुद्ध हुन्छ रे, चिठीपत्र, फाइलहरू पुर्‍याइदिन जाँदा पनि कर्मचारीहरू परैबाट त्यहीं राख यता ल्याउनु पर्दैन भन्छन्' सरिता गुनासो पोख्छिन् । ‘थाहा नपाएको भए त जे हुन्थ्यो हुन्थ्यो, जानीजानी दलितले पकाएको चिया, नास्ता कसरी खानु' ?

‘बाहिर जति ठूला कुरा गरे पनि आत्माले सर्रर मान्दैन मलाई त' एकजना महिला कर्मचारीले वास्तविकता खोतलिन् । सरकारले जातीय विभेद गर्न पाइँदैन भन्छ, तर नागरिक त्यही गरिरहेका छन् । सरकारी कार्यालयमा समेत कैयन् सरिताहरूले यस्ता प्रत्यक्ष र परोक्ष बाण सुन्नुपर्छ, भोग्नुपर्छ भने अन्य निकायमा काम गर्ने तल्लो जातका कर्मचारीले कस्ताकस्ता वचन खेप्नुपर्दो हो ?

खुलेआम यसरी विभेद गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? सुदूर पश्चिमी भेगमा हुने छाउपडीलाई राजधानीमा खुबै चर्चा गरिन्छ, तर राजधानीजस्तो सुगम सहरी भेगमा हुने यस्ता जातीय विभेदका घटनाहरूलाई के मान्ने ?नागरिक शिक्षित र सचेत भएर मात्रै हुँदैन, मानसिकतामा परिवतर्न नआएसम्म । मानसिकतामा समानता भन्ने चीज कहिले घुस्ला ? कहिले सरिताजस्ता कर्मचारीले मन फुलाएर आफू नहेपिएको गर्वका साथ सुनाउन पाउलान् ?

गाउँघरमा जातीय विभेदको अवशेष त बाँकी नै छ, जति चर्का भाषण र नारा लगाए पनि तिनै राजनीतिक दलका नेताहरू आफ्नो घरमै जातीय विभेदको पक्षपोषण गरिरहेको देखिन्छ । समय बदलिएसँगै मानसिकतामा पनि केही फेरबदल आएको पक्कै पनि छ तर पूर्णरूपमा बदलाव कहिले देखिन्छ होला ? मठमन्दिरमा कुनै भगवान्ले जातीय विभेद गरेको पाइँदैन, हरेक हिन्दु धर्मावलम्बीहरूका मन्दिरमा सबै जातजातिका हिन्दुहरूले स्वतस्फूर्त रूपमा प्रवेश पाउँछन्, तर तिनै भगवान् पुज्ने मानवले आफूजस्तै अर्को मानवमाथि जातीयताको आधारमा किन विभेद गरिरहेको छ ?

तराईका जिल्लामा जातीय विभेदको समस्या झनै चर्को छ, त्यहाँका नेता धेरैपटक मन्त्री बने, सांसद भने, राजनीतिक चक्रमा फनफनी घुमिरहे, दोष अरूमाथि मात्रै थोपरे तर आफ्नो आँगन र करेसाबारीमा रहेको जातीयताको जंगल फाँड्न सकेनन् । चारपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले आफ्नै भेगका दर्जनौं महिला छाउपडीका कारण मृत्युवरण गर्दासमेत सो प्रथा हटाउने आँट गरेनन् । दसबर्से जनयुद्धकालमा बाहुन, क्षेत्रीका घरका भान्सामा दलितहरूलाई छिराएर अग्रगामी छलाङ मारेको बताउने माओवादी नेताहरूको ध्यान समाज रूपान्तरणमा भन्दा पनि सत्ता रूपान्तरणमा बढी केन्द्रित हुन थाल्यो । नारामा फेरिएको समाज वास्तविकतामा अझैसम्म पुरातनवादी ढर्रामै लर्खराइरहेको छ ।


नारामा फेरिएको समाज वास्तविकतामा अझैसम्म पुरातनवादी ढर्रामै लर्खराइरहेको छ ।

तराईका जिल्लामा पहाडमा भन्दा जातीय विभेदको समस्या विकराल छ । त्यहाँका स्थानीय राजनीतिक दलको दायित्वभित्र आफ्नो भेगको समस्या आफैंले हल गर्नुपर्छ भन्ने चेतना अहिलेसम्म सञ्चार हुन सकेको छैन । आफ्नै घरभित्र विभेद छ । दलित मात्रै होइन, महिनामा चार दिन त पण्डितका छोरीबुहारीहरू पनि दलित नै बन्नुपर्छ । जनजाति, महिला यो विभेदको सिकार बन्नुपर्दैन, उनीहरूलाई महिनावारी हुँदा बार्नुपर्दैन । भगवान्ले आफैं जात छुट्ट्याएर यो जातले बार्नुपर्छ, ऊ जातले बार्नुपर्दैन भनेका होलान् या मान्छेले आफूखुसी यी नियम बनाएका होलान् ? आखिर जातीय विभेदको सिकार नभएको परिवार त कुनै रहेनछ भन्ने प्रमाण होइन र ?

अचम्मको कुरा राजधानीको एउटा डेरी उद्योगमा काम गर्ने दलित कामदारले बनाएको दूध, घिउ, दही भगवान्लाई मन खोलेर चढाउन सक्ने कथित उपल्लो जातका कर्मचारी तिनै दलित कामदारले छोएको खानुपर्छ भनेरै बेग्लै क्यान्टिनमा गएर खाजा खाएको पनि देखियो । नचिनेको भए त खाइन्थ्यो होला, आफ्नै गाउँको दलित, जानीजानी कसरी सँगै बसेर खाने ? खुलेआम उनका सहकर्मीहरू सुनाउँछन् । ‘दिनैपिच्छे तल्लो जात र माथिल्लो जातको बारेमा सुन्दासुन्दा मलाई त बानी परिसक्यो । पहिले-पहिले हेपिएको महसुस भए पनि आजभोलि केही जस्तो लाग्दैन' पीडामिश्रित आवाज थियो उनको ।

जागिरको दस वर्षको अनुभवमा उनलाई अचम्म लाग्ने कुरा धेरै छन् ‘माथिल्लो जातका कर्मचारी र म सँगै बसेर बनाएका खाद्य पदार्थहरू चोखो हुने, भगवान्को लागि चढ्ने, शुभकार्यमा मैले बनाएको घिउ लगेर धुप हाल्छन्, दही लगेर अर्घ चढाउँछन्, दूध लगेर शिवजीलाई चढाउँछन्, यज्ञमा पञ्चामृत बनाउँछन् तर कार्यालयको क्यान्टिनमा खाजा खाँदा आफ्नो प्लेट छोइन्छ भनेर अलग्गै बसेर खाजा खान्छन् ।' 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.