कुलेखानी तेस्रोको उत्पादन मंसिरदेखि

कुलेखानी तेस्रोको उत्पादन मंसिरदेखि

हेटौंडा : कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण आउँदो मंसिरसम्म सक्ने ठेकेदार कम्पनीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको टोलीले शनिबार गरेको आयोजना निरीक्षणका क्रममा ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिले मंसिरबाट विद्युत् उत्पादन सुरु हुने बताएका हुन् ।

निरीक्षणका क्रममा मन्त्री शाहीले प्रतिबद्धता अनुसार मंसिरबाट विद्युत् उत्पादन सुरु नभए ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गरिने चेतावनी दिए । आयोजना निरीक्षणपछि ठेकेदार कम्पनी र आयोजनाका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा मन्त्री शाहीले भने, ‘पटकपटक म्याद थप गर्दा आयोजनाको लागत तीन गुणा नाघिसक्यो, अब कुनै बहाना गर्ने छुट छैन ।'

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले निर्माण कार्यमा कुनै समस्या आउन नदिने बताए । ‘आउँदो हिउँदमा विद्युत् उत्पादन सुरु हुनेमा म विश्वस्त छु', उनले भने । निर्माण कार्य अलपत्र छाडी इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फको चिनियाँ कम्पनी झेजियाङ जिल्लुन चीन फर्किएपछि निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । आयोजनाले झेजियाङ जिल्लुनलाई ठेक्का रकमको दश प्रतिशत हर्जना तिराएर पुनः कामको जिम्मेवारी दिएको थियो । ‘करिब ८ करोड हर्जनामध्ये चार करोड हर्जना तिराइसकेका छौं', आयोजना प्रमुख शुभाष मि श्रले भने, ‘बाँकी रकम उसले पाउनुपर्ने भुक्तानीबाट कटाउँदै जानेछौं ।'

हालसम्म आयोजनाको ८० प्रतिशत काम सकिसकेको उनले जानकारी दिए । जसमा इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फ ७५ प्रतिशत र सिभिलतर्फ ९८ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको मि श्रले बताए । झेजियाङले हाल विद्युत् गृहभित्र जेनेरेटर, टर्बाइन र केबल जडान गरिरहेको छ । सिभिलतर्फको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सिने हाइड्रोका प्रतिनिधि नवराज सिग्देलले इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फको कामसँगै गर्नुपर्ने निर्माणको समान्य काम मात्र बाँकी रहेको बताए ।

पटकपटक म्याद थप गर्दा पनि आयोजनाको काम सम्पन्न नभएपछि निर्माण कम्पनी र आयोजनाले एक अर्कालाई दोष लगाउँदै पन्छिने गरेका छन् ।

पटकपटक म्याद थप गर्दा पनि आयोजनाको काम सम्पन्न नभएपछि निर्माण कम्पनी र आयोजनाले एक अर्कालाई दोष लगाउँदै पन्छिने गरेका छन् । चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ २०६४ सालमा निर्माण सुरु भएको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको लागत तीन गुणा बढेको छ । पटकपटक म्याद थपेसँगै १४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न बन्दै गरेको आयोजना निर्माणमा चार अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आयोजनाको काम सुरु भएको थियो । आयोजना सम्पन्न हुँदा पाँच अर्ब बढी रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको आयोजना प्रमुख मि श्रले जानकारी दिए ।

क्षेत्राधिकार मिच्दा लोडसेडिङ हटाउने अभियानमा ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संवैधानिक आयोग र संसदीय समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर निर्देशन दिँदा लोडसेडिङ हटाउने अभियानमा असर परेको बताएका छन् । शनिबार हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगी व्यवसायीसँगको छलफलमा मन्त्री शाहीले भने, ‘हामीले गरिरहेका काम कहिले अख्तियारले रोकिदिएको छ, कहिले अदालतले रोकिदिएको छ, कहिले संसदीय समितिले रोकिदिएको छ । यसो गरिँदा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ ? '

गलत काम गर्ने व्यक्ति पहिचान गरेर कारबाही गर्न सकिने बताउँदै उनले प्रक्रिया नै खारेज गर्ने शैलीको निर्णयले समस्या ल्याउने बताए । अख्तियार र संसदीय समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर काम गरिरहे राम्रो काम गर्नेहरू सधैं हतोत्साही हुने मन्त्री शाहीको भनाइ छ ।

सोलार प्लान्टको ठेक्का रद्द गर्न संसद्को लेखा समितिले दिएको निर्देशनप्रति संकेत गर्दै उनले यसरी ठाडो हस्तक्षेप हुँदा लोडसेडिङ दोहोरिने खतरा रहेको बताए । लोडसेडिङ घटाउन मन्त्रालय लागिपरेको बताउँदै उनले उत्पादन बढाउन सुरु गरेका कार्यक्रममा अवरोध भइरहेको दाबी गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ हटाउन चुनौती थपिँदै गएको भन्दै तत्कालका लागि भारतबाट आउने बिजुली बढी खपत गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘तामाकोसीबाट विद्युत् उत्पादन भएपछि महसुल घट्ने सम्भावना छ', उनले भने ।

कार्यक्रममा उद्योग संघ मकवानपुरका अध्यक्ष नवराज अर्याल, औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष माधव अधिकारी, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजकुमार न्यौपाने, हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख नेपालभूषण वैद्यलगायतले उद्योग र औद्योगिक क्षेत्रको समस्याबारे जानकारी गराएका थिए ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.