बाढीले चार काठेपुल बगायो, तीन घर विस्थापित

बाढीले चार काठेपुल बगायो, तीन घर विस्थापित

जाजरकोट : बाढीले जाजरकोटका विभिन्न खोलामा बनाइएका चारवटा काठेपुल बगाएको छ भने आधा दर्जन सडक अवरुद्ध भएका छन् । बिहीबार र शुक्रबार आएको बाढीले काठेपुल बगाउँदा आवतजावतमा समस्या परेको छ । त्रिवेणी नलगाड नगरपालिका ५ स्थित खोला तर्न बनाइएका काठेपुल बगाउँदा जुनी माविमा पढ्ने करिब डेढ सय बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित छन् ।

सिर्केखोलाको काठेपुल अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले बगाएपछि त्रिवेणी नलगाड नगरपालिका ६ गर्छिनाका करिब ५५ जना बालबालिका जुनी मावि पढ्न जानआउन समस्या भएको स्थानीय देवीभक्त घर्ती मगरले जानकारी दिए ।

त्रिवेणी नलगाड नगरपालिका ६ स्थित हारेकाफल, लहरेखोला र छहरेखोलाका तीनवटा काठेपुल बिहीबार राति आएको बाढी र पहिरोले बताएको थियो । यसबाट वीरेन्द्र प्रावि भारगाउँ र गणेश प्रावि लबिसामा अध्ययनरत झन्डै ९५ जना बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित भएको शिक्षक रामबहादुर घर्तीले बताए ।

यहाँका बालबालिका वर्षौंदेखि काठेपुलबाट आवतजावत गर्दै आएका थिए । बाढीले काठेपुल बगाएपछि उनीहरूको पढाइ प्रभावित भएको स्थानीय तारा बुढाको भनाइ छ । जुनी मावि सिर्के जान करिब दुई घन्टाको ओरालो पार गर्नुपर्ने र बीचमा खोला तर्न आफूलाई समस्या भएको कक्षा ९ मा अध्ययनरत देवी सिंहले गुनासो गरिन् । पहिरोले जिल्लाका पाँचकाटिया, रग्दाभगवती, छेडालगायत सडक अवरुद्ध भएका छन् ।

यसैबीच त्रिवेणी नलगाड नगरपालिका ५ सिर्केस्थित जनकबहादुर सिंह, महेन्द्र शाही र प्रेम सिंहको घर बाढीको उच्च जाखिममा परेको छ । यसले ती परिवार विस्थापित भएका छन् । बिहीबार रातिदेखि परेको वर्षाका कारण आएको बाढीले सिंहको घरअघिको पर्खाल बगाएको छ । साथै महेन्द्र शाही र प्रेम सिंहको घर बाढीको उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ । उनीहरू सबै छिमेकीको घरमा शरण लिन बाध्य छन् । उनीहरूको घरवरपर करिब २५ रोपनी खेत बाढीले कटान गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

जिल्लाका विभिन्न खोलामा बाढी आएको र ठाउँठाउँमा पहिरो गए पनि घटनाबारे विस्तृत विवरण आइनसकेको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकप्रसाद शर्माले बताए ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.