धेरै ब्याजको लोभमा सेनाको २३ करोड जोखिममा

धेरै ब्याजको लोभमा सेनाको २३ करोड जोखिममा

काठमाडौं : नेपाली सेनाले विभिन्न वित्तीय संस्था (फाइनान्स)मा राखेको कल्याणकारी कोषको करिब २३ करोड रकम जोखिममा छ । सेनाले निकट व्यक्तिका साथै धेरै ब्याजको लोभमा धराशयी बन्दै गएका फाइनान्समा निक्षेप गरेको कोषको रकममध्ये २२ करोड ९७ लाख ६७ हजार रुपैयाँ जोखिममा रहेको हो ।

राष्ट्र बैंकद्वारा समस्याग्रस्त घोषित क्यापिटल मर्चेन्ट फाइनान्स, सम्झना फाइनान्स, नेसनल फाइनान्सलगायत वित्तीय पुँजी संरचना कमजोर रहेका संस्थामा निक्षेप गर्दा ८२ करोड रकम जोखिममा परेको थियो । जंगीअड्डामा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सैनिक कल्याणकारी योजना निर्देशनालयका प्रमुखसमेत रहेका सहायक रथी प्रदीपकुमार अधिकारीले जोखिममा परेको रकम असुल गर्न वित्तीय संस्थाको अचल सम्पत्ति रोक्का गरिएको जानकारी दिए । 'निक्षेप रकम असुल गर्न अचल सम्पत्ति रोक्का गरेका छौं । अब बिस्तारै जोखिममा रहेको सबै रकम असुल गर्छौं', सहायक रथी अधिकारीले भने ।

विगतमा निक्षेप गरेको साँवा रकम नै जोखिममा परेपछि सेनाले अहिले 'ख' वर्गका विकास बैंक र 'ग' वर्गका वित्तीय संस्थामा निक्षेप गरेको छैन । सेनाले हाल बैंकको पुँजी पर्याप्तता, कर्जा तथा लगानीको गुणस्तर स्थिति, व्यवस्थापनलगायत पक्ष हेरेर अधिकतम निक्षेपको सीमा तोकी निक्षेप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । कोषमा हाल ३४ अर्ब ५६ करोड १५ लाख रकम छ । गत वर्ष कोषमा ३३ अर्ब ६ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेकोमा अहिले १ अर्ब ५० करोड ५ लाखले वृद्धि भएको हो । सेनाले कोषको रकम 'क', 'ख' र 'ग' वर्गका वाणिज्य बैंकमा निक्षेप गरेको छ ।

धेरै ब्याजको लोभमा धराशयी बन्दै गएका फाइनान्समा निक्षेप गरिएको कल्याणकारी कोषको रकम जोखिममा परेको हो ।

सेनाले कोषको रकमबाहेक ४ अर्ब ९८ करोड ४४ लाख २२ हजार रुपैयाँ विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । यो रकमसमेत जोड्दा असार मसान्तसम्ममा कोषमा ३९ अर्ब ५५ करोड ५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ रहेको देखिन्छ । बढ्दो लोडसेडिङलाई दृष्टिगत गरी सेनाले लामो समयदेखि जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने प्रयास गरेको थियो ।

सेनाका प्राड विभागका प्रमुखसमेत रहेका उपरथी होमकुमार लावतीले कानुनी जटिलताका कारण जलविद्युत्मा लगानी गर्न नसकिएको जानकारी दिए ।
कोषबाट खर्च पारदर्शी नभएको भन्दै सैनिक अधिकारीले नेतृत्वको आलोचना गर्दै आएका छन् । शान्ति सेनाबाट आएको रकम, विभिन्न बैंकमा निक्षेप गरिएको रकमको ब्याज, विद्यार्थीबाट प्राप्त शुल्कलगायत कोषका आयस्रोत हुन् ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.