धेरै ब्याजको लोभमा सेनाको २३ करोड जोखिममा
काठमाडौं : नेपाली सेनाले विभिन्न वित्तीय संस्था (फाइनान्स)मा राखेको कल्याणकारी कोषको करिब २३ करोड रकम जोखिममा छ । सेनाले निकट व्यक्तिका साथै धेरै ब्याजको लोभमा धराशयी बन्दै गएका फाइनान्समा निक्षेप गरेको कोषको रकममध्ये २२ करोड ९७ लाख ६७ हजार रुपैयाँ जोखिममा रहेको हो ।
राष्ट्र बैंकद्वारा समस्याग्रस्त घोषित क्यापिटल मर्चेन्ट फाइनान्स, सम्झना फाइनान्स, नेसनल फाइनान्सलगायत वित्तीय पुँजी संरचना कमजोर रहेका संस्थामा निक्षेप गर्दा ८२ करोड रकम जोखिममा परेको थियो । जंगीअड्डामा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सैनिक कल्याणकारी योजना निर्देशनालयका प्रमुखसमेत रहेका सहायक रथी प्रदीपकुमार अधिकारीले जोखिममा परेको रकम असुल गर्न वित्तीय संस्थाको अचल सम्पत्ति रोक्का गरिएको जानकारी दिए । 'निक्षेप रकम असुल गर्न अचल सम्पत्ति रोक्का गरेका छौं । अब बिस्तारै जोखिममा रहेको सबै रकम असुल गर्छौं', सहायक रथी अधिकारीले भने ।
विगतमा निक्षेप गरेको साँवा रकम नै जोखिममा परेपछि सेनाले अहिले 'ख' वर्गका विकास बैंक र 'ग' वर्गका वित्तीय संस्थामा निक्षेप गरेको छैन । सेनाले हाल बैंकको पुँजी पर्याप्तता, कर्जा तथा लगानीको गुणस्तर स्थिति, व्यवस्थापनलगायत पक्ष हेरेर अधिकतम निक्षेपको सीमा तोकी निक्षेप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । कोषमा हाल ३४ अर्ब ५६ करोड १५ लाख रकम छ । गत वर्ष कोषमा ३३ अर्ब ६ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेकोमा अहिले १ अर्ब ५० करोड ५ लाखले वृद्धि भएको हो । सेनाले कोषको रकम 'क', 'ख' र 'ग' वर्गका वाणिज्य बैंकमा निक्षेप गरेको छ ।
धेरै ब्याजको लोभमा धराशयी बन्दै गएका फाइनान्समा निक्षेप गरिएको कल्याणकारी कोषको रकम जोखिममा परेको हो ।
सेनाले कोषको रकमबाहेक ४ अर्ब ९८ करोड ४४ लाख २२ हजार रुपैयाँ विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । यो रकमसमेत जोड्दा असार मसान्तसम्ममा कोषमा ३९ अर्ब ५५ करोड ५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ रहेको देखिन्छ । बढ्दो लोडसेडिङलाई दृष्टिगत गरी सेनाले लामो समयदेखि जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने प्रयास गरेको थियो ।
सेनाका प्राड विभागका प्रमुखसमेत रहेका उपरथी होमकुमार लावतीले कानुनी जटिलताका कारण जलविद्युत्मा लगानी गर्न नसकिएको जानकारी दिए ।
कोषबाट खर्च पारदर्शी नभएको भन्दै सैनिक अधिकारीले नेतृत्वको आलोचना गर्दै आएका छन् । शान्ति सेनाबाट आएको रकम, विभिन्न बैंकमा निक्षेप गरिएको रकमको ब्याज, विद्यार्थीबाट प्राप्त शुल्कलगायत कोषका आयस्रोत हुन् ।