पञ्चेश्वरमा नेपाल-भारतबीच फेरि पानी विवाद

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महाकाली सन्धिको महत्वपूर्ण 'अवयव' पञ्चेश्वर बहूद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयन हुनेमा आश्वस्त पारिरहेका बेला नेपाल र भारतबीच महाकालीको पानीलाई लिएर पुनः विवाद चर्केको छ । यो विवादले पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुनेमा आशंका बढेको छ ।

आगामी भदौ ५ गतेदेखि दुई दिन काठमाडौंमा हुने विज्ञहरूको टोली (टिम अफ एक्सपर्ट)को पहिलो बैठकमा नेपालले भारतले दाबी गर्दै आएका प्रस्तावलाई खण्डनसहित पुरानो अडान कायम राख्ने भएको हो । भारतले असार अन्तिम साता नेपाललाई डीपीआरबारे पत्राचार गर्दै तल्लो शारदाको पानीको हिसाब गर्न नपाइने र पञ्चेश्वरको माथिल्लो तटीय भागमा पर्ने पानीको परिमाण घटाई पञ्चेश्वर आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमता ४८०० मेगावाट मात्रै हुने जनाएपछि नेपालले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेले विज्ञहरूको समूह बैठक भदौ पहिलो साता काठमाडौंमा हुन लागेको पुष्टि गरे ।

२२ डिसेम्बर २०१६ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको जलस्रोतसचिवस्तरीय पञ्चेश्वरको गभर्निङ बोर्डको बैठकमा पञ्चेश्वरको डीपीआरका सम्बन्धमा देखिएका प्राविधिक विवाद विज्ञ टोली गठन गरी त्यसमार्पmत सल्टाउने सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिअनुसार नेपालको जलस्रोत ऊर्जा आयोगका सचिव र भारतीय जलस्रोत मन्त्रालयका सचिवले नेतृत्व गर्ने टोली गठन भएको छ । यो टोलीले आगामी नोभेम्बरसम्ममा चारवटा बैठक गरी डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिनका लागि गर्नुपर्ने सबै गृहकार्य र अभ्यास पूरा गरी गभर्निङ बोर्डलाई सिफारिस गर्नेछ । उक्त बोर्डले पारित गरी आआफ्ना देशका मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेपछि डीपीआरलाई स्वीकृत गर्ने सहमति छ ।

विज्ञको टोली बैठकको तयारीस्वरूप जल तथा ऊर्जा आयोग, ऊर्जा मन्त्रालय, सिँचाइ, विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारी सम्मिलित आइतबार बसेको तयारी बैठकले भारतले पञ्चेश्वर डीपीआरको मस्यौदासम्बन्धी भारतीय प्रस्ताव, उक्त प्रस्तावप्रति नेपाल सरकारले दिएको प्रतिवेदन, नेपालको प्रतिवेदनलाई भारतले गरेको पुनः प्रतिक्रिया आदि समेटिएका विषयमा छलफल गरेको छ ।

मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वर र महाकाली सन्धिबारे मुख्य रूपमा दुईवटा विवाद पुनः छताछुल्ल भएका छन् । पहिलो, भारतले नेपाली भूभाग ओगटी बनाएको टनकपुर ब्यारेजदेखि एक सय ६० किलोमिटर तल पर्ने तल्लो शारदा नहरको पानी र अर्काे पञ्चेश्वरको जडित क्षमता । त्यसबाहेक नेपालले पञ्चेश्वरबाट पाउने लाभका विषयमा पनि भारतले किचलो झिकिरहेको छ ।

नेपालले महाकाली नदीले छुट्याएको दुई देशको सीमाबाहेक अन्यत्र महाकाली सन्धि आकर्षित नहुने र सन्धिविपरीत हुने भनाइ विज्ञको बैठकमा राख्ने भएको आइतबारको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए । 'महाकाली नदीले दुई देशको सीमा छोउन्जेलसम्म मात्र महाकाली साझा नदी हो', ती अधिकारीले भने, 'महाकालीले नछोएको भूभागसँग सन्धिको मतलब छैन, तसर्थ तल्लो शारदामा जति पानी भारतले लिइरहेको छ त्यो पानी सन्धिअनुसार पानीको भागबन्डा गर्दा कटाउनुपर्छ।'

तल्लो शारदा नहरमा भारतले उपभोग गरिरहेको पानीलाई घटाएर मात्र बाँकी पानी आधा-आधा हुने दाबी भारतले गर्दै आएको छ । 'हाम्रो भनाइ महाकाली सन्धिअनुसार घटाउन पाइँदैन भन्ने हो', ती अधिकारीले भने ।

महाकाली सन्धि गर्ने बेला भारतले तल्लो शारदाका लागि पानीको अग्राधिकार माग गरेको थिएन । तर, भारतले सन् १९७२ मा निर्मित शारदा सहायक नहरले महाकाली (भारतमा पुगेपछि शारदा नदी)बाट २ सय १ क्युमेक्स पानीको उपभोग गरिरहेकाले आफूलाई शारदाको पानीको अग्राधिकार चाहिन्छ भन्ने माग गर्दै आएको छ ।

त्यसैगरी, पञ्चेश्वरको माथिल्लो तटीय क्षेत्रको कुल पानीको बहाव ५८२ क्युमेक्स रहेकोमा सन्धिले दुवै देशका स्थानीय बासिन्दाका लागि उपयोग गर्न पाँच प्रतिशत छाड्नुपर्ने महाकाली सन्धिमा छ । यसरी पर्यावरणीय हिसाबले पाँच प्रतिशत पानी महाकालीमै छाड्नुपर्दा २९ क्युमेक्स हुन जान्छ । 'हाम्रो भनाइ प्रयोग हुने पानी मात्र महाकालीमा छाडौं, बाँकी पानी घटाई पञ्चेश्वरको जडित क्षमता गणना गरौं', मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, 'यसमा पनि भारतले किचलो गरेको छ ।'

नेपाल सरकारले सन् १९९५ मा गरेको हिसाबअनुसार पञ्चेश्वरको जडित क्षमता ६४८० मेगावाट हो । भारत सरकारले पञ्चेश्वरदेखि माथिल्लो तटमा पाँच प्रतिशत पानी छाड्दा यसको क्षमता ५५०० मेगावाट हुन आउने सन् २००३ मा बताएको थियो । त्यसमा पनि वाप्कोसको अध्ययनले पञ्चेश्वरको क्षमता ४८०० मेगावाट हुने भएपछि नेपालले असहमति जनाएको हो । 'जुन हिसाबले उनीहरू (भारत)ले हाइड्रोलोजी (जलविज्ञान)को हिसाब देखाएका छन्, त्यसमा हाम्रो सहमति छैन, पञ्चेश्वरको हाइड्रोलोजीको अध्ययन हामी पनि गरिरहेका छौं', स्रोतले भन्यो ।